कामको खोजीमा विदेश जानेको संख्या बढ्दो - ehimalayatimes.com

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगेपछि कामको खोजीमा विदेश जानेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि बर्सेनि लाखौँ युवाशक्ति कामको खेजीमा खाडी, मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायत केही युरोपियन देशहरूमा जाने गरेका छन् । उनीहरू वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर ती देशमा पुग्ने गरेका छन् ।सरकारले हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशमा रोजागरी सृजना गर्ने र बढ्दो युवाशक्ति विदेश पलायन कम गर्ने उल्लेख गरे पनि स्वदेशमा भरपर्दो र आकर्षक रोजगारीको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता र बढ्दो महँगीका कारण लाखौँ नेपाली बाध्यात्मक अवस्थामा विदेशिनु परेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीका कारण विगत केही वर्षअघि रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या घटेको भए पनि गत वर्षदेखि भने यो संख्या पुनः बढ्न थालेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा चार लाख नेपाली युवाले रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा १० हजार बढी रहेको विभागले जनाएको छ । चार लाख बढीले श्रम स्वीकृति लिए : विभाग प्रवक्ता शिवाकोटीविभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा तीन लाख ३९ हजार ५१६ युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको जानकारी दिनुभयो । गत आवको ६ महिनामा तीन लाख ९० हजारले कामको खोजीमा विदेश जान आधिकारिक अनुमति लिएकोे पनि उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, पुसमा महिनामा ६० हजार युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको शिवाकोटीले जनाकारी दिनुभयो । विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो महिना साउनमा ६८ हजार ११०, भदौमा ६७ हजार ९७२, असोजमा ६४ हजार ६३४, कात्तिकमा ७३ हजार ९४, मंसिरमा ६५ हजार ७०५ र पुसमा करिब ६० हजार युवाले रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो संख्या गत आवको साउनमा ५९ हजार ५७५, भदौमा ५७ हजार ४९३, असोजमा ५३ हजार ५२५, कात्तिकमा ७० हजार ९५०, मंसिरमा ८४ हजार २२६ र पुसमा ६५ हजार थियो । नेपाल सरकार पछिल्लो केही समययता नेपाली युवा कामको खोजीमा जाने श्रम मुलुकसँग अनिवार्य रूपमा दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने, त्यहाँस्थित दूतावासलाई थप कामदारमैत्री बनाउने, कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक, कार्यक्षेत्र बीमा, स्वास्थ्य, काम र अन्य सेवासर्तमा पुनरावलोकन गरी समयानुकूल बनाउने लगायतका काममा नीतिगत रूपमै संशोधन गर्न थालेपछि विदेशिनेको संख्यामा समेत वृद्धि भएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । विगतका वर्षहरूमा नेपाली युवालाई रोजगारीमा लैजान बन्द गरेका मलेसिया, इजरायल तथा केही युरोपियन मुलुकहरूले पनि अहिले मागपत्र पठाउन थालेको र रोजगारीमा जानेको संख्या गत आवको तुलनामा संख्यात्मक रूपमा बढ्न थालेको विभागका प्रवक्ता शिवाकोटी बताउनुहुन्छ । साथै, विदेश जाने युवाबाट म्यानपावर कम्पनीले लिने लागत शुल्कसमेत समयानुकूल परिमार्जन र निर्धारणको काम सरकारले थालेको जनाइएको छ । कोरिया जानेको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्योदक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत रोजगारीका लागि जाने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ । सन् २०२६ का लागि लागू हुने न्यूनतम पारिश्रमिक गत वर्षको भन्दा दुई दशमलव नौ प्रतिशत वृद्धि गरेको हो । दक्षिण कोरियाले २०२६ मा त्यहाँ कार्यरत कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिघण्टा १० हजार ३२० वन तोकेको जनाएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएसँगै हप्तामा ४० घण्टाको पारिश्रमिक करिब २१ लाख ५६ हजार ८८० वन हुनेछ । नेपाली रुपैयाँअनुसार यो रकम करिब दुई लाख १६ हजार रुपैयाँ हुनेछ । यसबाट त्यहाँ कार्यरत एक लाखबढी युवाले लाभ पाउनेछन् । यस्तै, नेपाली युवाको प्रमुख आकर्षक रोजगारी मुलुकको रूपमा रहेको दक्षिण कोरिया जान भाषा परीक्षा पास गरी इपिएसको रोष्टरमा प्रतीक्षासूचीमा रहेकाको रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता मुलुकसँग कूटनीतिक पहल सुरु गरेको छ । दुई वर्षभन्दा बढी समय रोष्टरमा रहेकालाई रोजगारीमा जान नपाउने व्यवस्था विद्यमान रहेकाले सरकारले कोरियालाई सो समय थप गर्न कूटनीतिक आग्रह गरेको हो ।अहिले १२ हजार युवा कोरिया जान प्रतीक्षा सूचीमा रहेका छन् । दुई वर्ष समय अवधि नबढाएमा उनीहरू कोरिया जानबाट वञ्चित हुनेछन् । सोही कारण उनीहरू सरकारले प्रभावकारी रूपमा पहल गर्नुपर्ने आफ्नो रोजगारी पक्का हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलित भइरहेका छन् । युवाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इपिएस प्रणालीबाट कोरिया जान तयार गरिएको रोष्टरको हालको समय सीमा थप गर्न कोरिया सरकारलाई पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, कोरिया जाने कोटा बढाउन पनि पहल गरेको जनाएको छ ।