मन्त्रीहरू राजनीतिमा जोडिएपछि आलोचना - ehimalayatimes.com

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ मा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा केही मन्त्रीहरूको राजनीतिक सक्रियता बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजीनामा दिन निर्देशन दिनुभएको छ । राजनीतिक दलमा आबद्ध भई चुनावी गतिविधिमा लाग्न चाहने मन्त्रीहरूले तत्काल पद छाडेर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उहाँको निर्देशन छ ।सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकार फरक परिस्थितिमा बनेको स्मरण गराउँदै, सरकारमा बसेर राजनीति गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनुभएको हो । ‘अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दै छौँ, चुनाव लड्ने वा दलको जिम्मेवारी सम्हाल्ने चाहना भएकाहरूले सरकार छाड्नु नै नैतिक र व्यावहारिक हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिको मुख्य केन्द्र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ बन्नुभएको छ । घिसिङ हाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासजस्ता प्रभावशाली मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएको छ । उहाँ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा गाभिइसकेको छ र घिसिङलाई रास्वपाको उपसभापति बनाउने सहमति भइसकेको छ, यद्यपि उहाँले औपचारिक शपथ लिनुभएको छैनन् । निर्दलीय भनिएको चुनावी सरकारका मन्त्री नै खुला रूपमा दलको नेतृत्व तहमा पुग्नुले सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् भित्रैबाट पनि घिसिङको राजीनामा आवश्यक भएको सुझाव आएको स्रोत बताउँछ । बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसहित केही मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको धारणा समर्थन गरेको संकेत देखिएको थियो । घिसिङ मात्र होइन, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताको पनि राजनीतिमा जाने आकांक्षा चर्चामा छ । यद्यपि उहाँहरू घिसिङजत्तिकै प्रत्यक्ष रूपमा देखिनुभएको छैन । गुप्ता भने रास्वपा र उज्यालो नेपालबीचको एकता प्रक्रियामा सहभागी देखिनुभएको थियो । यसबीच, भारतबाट आयात हुने बिजुलीमा ४३ करोड रुपैयाँको गडबडी प्रकरणपछि घिसिङ थप विवादमा पर्नुभएको छ । सो विषय सार्वजनिक भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी पिटिसी इण्डियासँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्की भने जसरी पनि समयमै चुनाव गराउने पक्षमा दृढ देखिनुभएको छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि भदौ २७ गते संविधानको धारा ६१ अनुसार गठन भएको नागरिक सरकारले मन्त्रीहरूले चुनाव नलड्ने वा लड्नैपरे पदबाट अलग भएर मात्रै राजनीति गर्न पाउने स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको थियो । तर, चार महिना नपुग्दै सरकारका मन्त्रीहरू नै राजनीतिक कित्तामा उभिन थालेपछि नागरिक सरकारको मौलिक चरित्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । घिसिङनिकट स्रोतका अनुसार उहाँ माघ ५ वा ६ तिर राजीनामा दिने तयारीमा हुनुहुन्छ । माघ ६ गते उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यसूची रहेकाले त्यसअघि पद छाड्नैपर्ने कानुनी बाध्यता छ । यद्यपि, हालसम्म घिसिङ मन्त्रीकै हैसियतमा देशव्यापी दौडाहामा सक्रिय हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले भने मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्यभन्दा पनि चुनावको विश्वसनीयता, सरकारप्रतिको जनविश्वास र नैतिकतालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारमा बस्ने कि राजनीतिमा जाने एउटा रोज्न स्पष्ट संकेत दिनुभएको छ । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदलबाट पेस भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान लगायतका निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदलबाट पेस भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । बैठकले पुस २९ र ३० गते बंगलादेशको ढाकामा आयोजना हुने नेपाल-बंगलादेश वाणिज्य सचिव स्तरको आठौं बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने प्रहरीको संगठन, संरचना तथा दरबन्दी त्यारी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी, बैठकले नेपाल सरकारको तर्फबाट ऐक्यबद्धता स्वरूप एकपटकका लागि आइओएम फण्डमा १० हजार अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिका सदस्य महेशप्रसाद काफ्लेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र समितिको रिक्त सदस्य पदमा कुलप्रसाद न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको खरेलको भनाइ छ ।