भट्टराईलाई रिहा गर्ने आदेशमा न्यायाधीश श्रेष्ठ असहमत, छुट्टै राय - pahichan.com

काठमाडौँ – भिजिट भिसा प्रकरणका प्रतिवादी तिर्थराज भट्टराईलाई २५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशमा विशेष अदालतका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले फरक राय दिएका छन्। शुक्रवार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शन देव भट्ट र सदस्य नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले भट्टराईलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। भट्टराई प्रमुख अध्यागमन अधिकृत रहेका २०८१ असोज २३ देखि २०८२ जेठ ७ सम्मको अवधिमा भिजिट भिसामा १ लाख ५३ हजार ९७४ जना मानिस विदेश गएको विवरण अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। २०८२ साउन २९ सम्ममा ४२ हजार ३५७ जना फिर्ता नआएको पनि अभियोगपत्रमा छ। भट्टराईबाट बरामद भएको डायरी, मोबाइल र ल्यापटपमा २५७ जनाको नाम टिपिएको देखिन्छ। भट्टराईले ती नाम विदेश जाने क्रममा सहजीकरणका लागि टिपिएको भन्दै स्वीकार गरिसकेका छन्। उक्त टिपोटमा साङ्केतिक हिसाबकिताब पनि देखिन्छ।यी प्रतिवादी र ग्रिन लाइन होलिडेज प्रा.लि.का सहप्रतिवादी बालकृष्ण खड्का तथा राम खड्कासँग पटक–पटक सम्पर्क भएको मोबाइल मिसिलबाट देखिन्छ। फेमिली होलिडेज ट्राभल्स एन्ड टुर्सका सञ्चालक प्रतिवादी दीपक भण्डारीसँग पनि नियमित सम्पर्क भएको देखिन्छ। अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरूले दिएको बयानले पनि यो तथ्य पुष्टि गर्छ। सहप्रतिवादी कविता पौडेलसँग भट्टराईको निरन्तर फोन सम्पर्क भएको कल डिटेलबाट देखिन्छ। कविता पौडेलको कोठाभित्र बैङ्किङ कारोबारसम्बन्धी लिखतहरू बरामद भएका छन्। प्रतिवादी खेमप्रसाद सुवेदीसँगको जग्गा बैनाकागज पनि त्यही कोठाबाट फेला परेको छ। निज कविता पौडेलकै नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा समेत बरामद भएको देखिन्छ। अध्यागमनजस्तो संवेदनशील सार्वजनिक सेवासँग आरोप जोडिएको छ। भिजिट भिसाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सेवाग्राहीले बेहोर्नुपर्ने जोखिम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पदीय जिम्मेवारी र जबाफदेहिता पनि उच्च–स्तरको हुन्छ। यी सबै परिस्थितिलाई विचार गर्दा विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ७ खण्ड (ङ) लागू हुने अवस्था देखिएको न्यायाधीश श्रेष्ठको तर्क छ। उक्त आधारमा प्रतिवादी भट्टराईलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिनु पर्ने राय सदस्य श्रेष्ठले दिएका छन्। तर, बहुमतका अध्यक्ष र सदस्यहरूले भट्टराईलाई धरौटीमा राख्ने आदेश जारी गरेका छन्। सदस्य श्रेष्ठ भने सो आदेशसँग सहमत हुन नसकेर फरक मत सार्वजनिक गरेका छन्। उनले विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ७ खण्ड (घ) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम धरौटी तारिखमा राख्नुपर्ने आदेशमा सहमत हुन नसकी छुट्टै राय राखेको लेखिएको छ। तिर्थराज भट्टराईले आदेश सुनेर सही गरेका छन्। सहसचिव भट्टराई भिजिट भिसामा दोषी, रवि बिगो बुझाउने दिन कुर्दै