न्यायसम्पादनबारे प्रश्न उठाइएपछि न्यायाधीश समाज बोल्यो, के अदालतबारे टिप्पणी गर्न पाइँदैन? - www.bbc.com

AFP via Getty Images न्यायपालिका र न्यायाधीशबारे सामाजिक सञ्जालहरूमा आलोचना भइरहँदा त्यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने एक पूर्वन्यायाधीश र नेपाल बार असोसिएशनका अध्यक्षले बताएका छन्।न्यायाधीशहरूले न्यायसम्पादन गर्दा गरेका कार्यबारे टीकाटिप्पणी र आलोचना भएको भन्दै 'न्यायाधीश समाज नेपाल'ले आइतवार जारी गरेको विज्ञप्तिबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै उनीहरूले त्यस्तो बताएका हुन्।सर्वोच्च अदालतकै एक बहालवाला न्यायाधीश अध्यक्ष र उच्च तथा जिल्लाका न्यायाधीशहरू पदाधिकारी रहने उक्त संस्थाले हालैका दिनहरूमा न्यायपालिका तथा न्याय सम्पादनमा संलग्न न्यायकर्मीहरूका विषयमा सार्वजनिक रूपमा उठाइएका विविध प्रश्न, आलोचना तथा असन्तुष्टिका आवाजहरूलाई आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा एकपछि अर्को पुनरवलोकन माग्दै सरकारन्याय प्रशासनमा सङ्कट: सर्वोच्च अदालतमा टुङ्गिनुपर्ने मुद्दाको चाङ किन थपिएकोथपियै न्यायाधीश समाजले यस्तो खालको विज्ञप्ति विरलै जारी गर्ने गरेको बताइन्छ।सर्वोच्च अदालतस्थित एक उच्च स्रोतका अनुसार "मुद्दाविशेषमा भएका आदेश वा फैसलालाई लिएर व्यक्तिगत फोनमा धम्की अनि सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशहरूलाई लक्ष्य गरी आक्रामक टिप्पणीहरू आउन थालेपछि" न्यायाधीशहरूले छलफल गरेर नै समाजमार्फत् विज्ञप्ति जारी गरिएको हो।कतिपयले भने भदौ २४ गते देशका विभिन्न कारागारबाट कैदीबन्दीहरू फरार भएपछि पनि यस्ता धम्कीपूर्ण फोन आउने वा आलोचना बढेको देखिएको बताएका छन्।पछिल्लो समय देशमा विभिन्न क्षेत्रको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे कुरा उठाउँदै आएका जेन जी पुस्ताका नवयुवाहरूले न्यायपालिकामा पनि सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै आएका छन्। न्यायाधीश समाजले किन ध्यानाकर्षण गराएको होन्यायाधीश समाजले संस्थाले पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित आलोचनाले न्यायकर्मीहरूमा "अनुचित प्रभाव र दबाव बढ्ने" भन्दै त्यसले न्यायसम्पादनमा थप विलम्ब हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ अहिले उक्त संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष छन्।"पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत् न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी जुन किसिमका आक्रामक टिप्पणी र आलोचनाहरू भएका छन्। ती टिप्पणी र आलोचनाहरू गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ," न्यायाधीश समाजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।"यस्तो व्यवहारले न्यायसम्पादनको काममा प्रभावकारिता वृद्धि गर्दैन। बरु नागरिकको निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा न्याय पाउने हक अधिकारमाथि नै प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न गर्दै छ।" JUDGES SOCIETY NEPAL न्यायाधीश समाजको कार्यक्रम यद्यपि न्यायाधीश समाजले प्रणालीगत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा न्यायपालिकामा केही कमी कमजोरीहरू रहेको हुन सक्ने र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने स्वीकार गरेको छ। "सुधार गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्वबाट न्यायाधीशहरू र न्यायपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू पन्छिनु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि यस न्यायाधीश समाज विश्वस्त छ," समाजले भनेको छ। तर त्यस्ता आलोचना र टिप्पणीहरू सुधारको भावनाबाट प्रेरित भएकोभन्दा पनि पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण र तथ्यहीन रहेको देखिएको उसले दाबी गरेको छ। "अनियमितता भएको भए सोसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न अधिकारप्राप्त निकायमा उजुर गर्न सकिने नै हुन्छ तर तथ्ययुक्त रूपमा उजुर पनि नगर्ने अनि प्रत्येक हारको स्थितिलाई अनियमितताको रूप दिने व्यवहारले न्यायपालिकाको गरिमा र पवित्रतामा आँच मात्र पुर्‍याउने गर्छ भन्ने यो समाजको धारणा रहेको छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ५२ संवैधानिक नियुक्ति कायमै राख्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलारु ८ अर्ब ३६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा 'अपूर्ण', थप अनुसन्धान हुन सक्ने तीन विषय कस्ता मुद्दामा दबाव?पछिल्ला दिनमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी मुद्दा, सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा, कुलमान घिसिङसँग सम्बन्धित मुद्दा, मधेश प्रदेशसँग जोडिएका मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालतलगायत काठमाण्डू र बुटवलसहितका थुप्रै ठाउँका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई फोनमा धम्की आउनेदेखि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने लगायतका कामहरू भएको देखिएको भन्दै न्यायाधीश समाजले त्यसबारे छलफल गरेको सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत ती समाचार स्रोतले जनाए। "व्यक्तिगत तहका धम्कीहरू आउनेलगायत सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन आलोचनाहरू हुन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले यसबारे प्रहरीलाई जानकारी गराउनुभयो। तर प्रहरीले स्रोतसाधन लगायतका सीमितताका कारण आफूहरूले यस विषयमा धेरै गर्न नसक्ने जबाफ दिएको बताइएको छ," उनले बीबीसीसँग भने। न्यायाधीश वा न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउनै नहुने हो? BBC सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका बलराम केसी न्यायाधीशहरूले गर्ने न्यायसम्पादनमाथि प्रश्नै उठाउन नहुने भन्ने नभएका कारण यो विज्ञप्तिलाई आफूले त्यति गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताएका छन्।तर मुद्दाविशेषमा न्यायाधीशलाई धम्की आउन थालेपछि भने न्यायाधीशले काम गर्ने वातावरण हुन नसक्ने उनले बताए। "धम्की आएपछि कुन न्यायाधीशले काम गर्छ? धम्की आउन थालेपछि कडा मुद्दा हेर्न छोडिहाल्छन् नि। अनि मुद्दा कसले हेर्ने? धम्की दिनेको त फोन रेकर्ड गरेर पनि कारबाही गर्नुपर्छ। न्यायाधीशलाई काम गर्न सुरक्षा दिनुपर्छ," उनले भने।"खास मुद्दामा खास न्यायाधीशलाई लिएर बिनाआधार आरोप लगाउनु राम्रो हुँदैन। तर न्यायपालिकाविरुद्ध पनि व्यक्तिगत बाहेक त्यहाँका कुराहरू कोट्याइदिनुपर्छ। त्यसले गर्दा न्यायपालिकालाई पनि कहाँ चुकिएछ कहाँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा विचार मिल्छ।"सबै बल न्यायाधीशमा छ भन्दैमा न्यायाधीशले पनि सीमामा बस्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने उनले बताए।"अहिले केहीकेही मुद्दामा अलिकति बढी छाडा नदेखिएको होइनन्। यस्ता कुरा कहिलेकहिले हुन्छ। त्यस्तो कुरामा अदालतले 'हामीविरुद्ध यस्तो लेख्ने?' भन्ने होइन। यसलाई हामी चुकेछौँ हामीले सुधार गर्नुपर्छ भन्नेतिर जानुपर्छ।"अहिले खास गरी सहकारी ठगीको मुद्दामा थुनछेकको बहसमा अदालत अलि धेरै विवादित भएको देखिएको उनले बताए।"अहिले कस्तालाई छोड्ने कस्तालाई राख्ने भन्ने मापदण्ड भएन। सर्वोच्च अदालतका पाँच जना वा सात जनाको इजलास बसेर एउटा निर्देशिका दियो भने सहकारी पीडितलाई पनि राहत भयो। ठग्नेलाई पनि हामीले धेरै ठगेका थियौँ थुनियौँ भन्ने हुन्थ्यो। अदालतबाट एउटा व्याख्या आवश्यक छ," उनले भने।फरार कैदीका कारण पनि भएको 'हुन सक्छ' Bijay Prasad Mishra/Facebook नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र अहिले न्यायाधीशहरूमाथि आउने गरेका धम्कीले न्यायसम्पादनमा असर गर्ने बताउँछन्। 'जेन जी' आन्दोलनका बेला खास गरी भदौ २४ गते देशका विभिन्न कारागारबाट कैदी बन्दी भागेर फरार रहेको घटनासँग अहिले अदालतलाई दिइएका धम्कीहरू सम्बन्धित रहेको आफूहरूले पाएको पनि उनले बताए।तर सँगै न्यायपालिकाबारे भएका कतिपय आलोचनाबाट अदालत स्वयंले सुध्रिनुपर्ने रूपमा पनि लिन आवश्यक रहेको उनले बताए।"न्यायपालिका वा न्यायाधीशलाई धम्क्याएर न्याय क्षेत्रमा सुधार हुने होइन। तर सुधार नै गर्नुपर्ने अवस्था होइन भन्ने होइन। त्यसका लागि हामीले पनि सुधारका लागि सुझावहरू दिएका छौँ।"थुनुवाको मुद्दा छिटोछरितो निरूपण हुनुपर्ने, गरिब तथा महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, अंशबन्डाजस्ता मुद्दाहरूलाई छिटा प्राथमिकतामा राखेर तीनै तहको अदालतबाट निरूपण हुनुपर्ने र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सुझावहरू आफूले दिएको उनले बताए।बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।