सहकारी ठगको तीनपुस्ते सम्पत्ति छानबिन गरिने, कानुनको मस्यौदा तयार - bishwokhabar.com

काठमाडौं– सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाई बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ ठगी गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले कडा कानुनी कारबाहीको तयारी थालेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सञ्चालक र उनीहरूको तीन पुस्तासम्मको सम्पत्ति छानबिन गरी बचत फिर्ता गराउने प्रावधानसहितको कानून मस्यौदा तयार गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएको छ । समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमका अनुसार कतिपय सञ्चालकहरूले अर्बौँ रकम अपचलन गरी डिभोर्स वा अंशबण्डा गरेर सम्पत्ति लुकाउने गरेको पाइएको छ । उनले भने, “अहिलेकै कानुनले त्यस्ता व्यक्तिलाई छोएन, त्यसैले नयाँ कानुन ल्याई तीन पुस्तासम्म छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको हो।” गौतमका अनुसार मस्यौदा पारित भएर लागू भएमा सम्बन्ध विच्छेद वा अंशबण्डाका नाममा लुकाइएको सम्पत्तिसमेत असुल गर्न कानुनी बाटो खुल्नेछ । कार्यक्रममा बोल्दै उनले समस्याग्रस्त सहकारीहरू “कंकाल” बनेर समितिमा आउने बताएका छन् । “सञ्चालकहरूले सम्पत्ति लुकाएर उम्किरहेका छन् । अब कडा कानुनबिना पीडितको रकम फिर्ता असम्भवजस्तै छ,” उनले भने । उनले साना बचतकर्तालाई तत्काल राहतका लागि ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनका अनुसार १ अर्ब ८२ करोडको कोष बनाएर १ देखि ५ लाखसम्मको राहत उपलब्ध गराउन सकिनेछ, जसबाट करिब ३५ हजार बचतकर्तालाई सहयोग पुग्नेछ । हाल समितिको कार्यक्षेत्रमा रहेका २० वटा सहकारीमा मात्र ७४ हजार बचतकर्ताले ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी गरेका छन् । धेरै सहकारीहरूको सम्पत्ति खोज्न र असुल गर्न अझै कठिनाइ रहेको अध्यक्ष गौतमले बताए ।