बजेट रोकिँदा कतिपय योजनाहरु अघि बढ्न सकेनन् : सचिव राउत - www.pardafas.com

वाणिज्यसचिव कृष्णबहादुर राउतले चालु आर्थिक वर्षमा आएका कतिपय कार्यक्रमहरु बजेट रोक्का भएका कारण अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा उनले चालु बजेटमा घोषणा भएका कतिपय कार्यक्रमहरुमा राखिएको बजेट रोकिँदा अघि बढ्न नसकेको बताए । उनकाअनुसार बजेट रोक्का नीतिगत भन्दा पनि सानातिना कार्यक्रमहरुको बढी छन् । त्यसैले नीतिगत रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा त्यत्ति यसले असर गर्दैन । जेनजी आन्दोलन र नीतिगत कार्यहरु प्रभावित हुँदा कतिपय बजेटमा राखिएका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार आर्थिक क्षेत्रसंवद्ध निकायहरुबाट केही कामहरु अघि बढाउने सन्दर्भमा ढिलाइ भएको छ । दोस्रो त्रैमासबाट बजेट कार्यान्वयनले गति लिने उनको भनाइ रहेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले मंगलवार ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पहिलो त्रैमासमा ७४ बुँदामध्ये ५१.४ प्रतिशतमा शुन्य प्रगति, ४५.९ प्रतिशतमा आंशिक प्रगति र मात्र २.७ प्रतिशतमा पूर्ण कार्यान्वयन भएको दाबी गरेको छ । परिसंघकाअनुसार नयाँ सरकारको फरक प्राथमिकता, जेनजी आन्दोलनपछिका राजनीतिक दबाब तथा प्रशासनिक अस्थिरताले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरेको छ । तयारी बिनाका, खुद्रा तथा कम प्राथमिकताका योजनामा बजेट कटौती हुनु र केही कार्यक्रम अनिश्चिततामा पर्नु प्रमुख कारण मानिएको छ । बजेट वाचअनुसार ७४ बुँदामध्ये उद्योग क्षेत्रका २७, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा शहरी विकास क्षेत्रका १४, पर्यटन क्षेत्रका ९, लगानी तथा वित्तीय क्षेत्र क्षेत्रका ८, कृषि तथा जडीबुटी क्षेत्रका ७, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवद्र्धन क्षेत्रका ६ र शिक्षा तथा रोजगारी क्षेत्रका ३ वटा कार्यक्रम समावेश गरिएका थिए । ती सबै क्षेत्रको प्रगति अत्यन्त सुस्त देखिएको परिसंघको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनकाअनुसार कानूनी सुधार र व्यावसायिक वातावरणतर्फ कम्पनी विधेयक, २०८२ आंशिक प्रगति भएको उल्लेख गर्दै प्रारम्भिक मस्यौदा तयार, माघभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको जनाइएको छ । एकद्वार सेवा, डिजिटल कम्पनी दर्ता शून्य प्रगति अर्थात घोषणामै सिमित रहेको छ । बैंकमा स्वचालित खाता खोल्ने व्यवस्था पनि शुन्य प्रगति रहेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा भाडादर २० रुपियाँबाट घटाएर ५ रुपियाँ कायम गर्ने प्रश्ताव भएकोलाई आंशिक प्रगति मानिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र भाडा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने कार्यक्रम शुन्य प्रगति, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा नघटाउँदा विवाद कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चितवन र मगवानपुर औद्योगिक क्षेत्रमा आंशिक, डीपीआर तथा पीपीपी मोडेलमा प्रारम्भिक काम मात्रै भएको छ । उद्योग, कृषि, हाउसिङका लागि अतिरिक्त जग्गा किन्न अनुमति दिने कार्यक्रममा संसद विघटनसँगै विधेयक रोकिँदा शुन्य प्रगति भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिमा अटोमेटिक रुट सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कार्यमा आंशिक प्रगति भएको छ । यस सम्बन्धी कानुनी सुधार, शाखा÷आवास भवन खरिद अनुमतिमा शुन्य प्रगति रहेको छ । त्यस्तै नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिइने अधिकारमा शुन्य प्रगति रहेको छ । साथै स्वेट इक्विटीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि शुन्य प्रगति रहेको छ । ‘मेक इन नेपाल’ र निर्यात प्रवद्र्धनतर्फ आंशिक प्रगतिभएको छ । स्वदेशी वस्तु प्रयोग निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि पत्राचार भएको छ । त्यस्तै खानी तथा खनिज अन्वेषण क्षेत्रमा आंशिक प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस सम्बन्धी १६ प्रमाणपत्र जारी भएका छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी भने शून्य रहेको छ । तीन महिनाको अवधिमा आधिकारिक आर्थिक सञ्चालकसम्बन्धी कार्यक्रम मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । स्वचालित मूल्यांकन प्रणाली विराटनगर र वीरगञ्जमा लागू हुँदै आंशिक कार्यान्यन भएपनि भारतसँग द्विपक्षीय डाटा आदान–प्रदान गर्ने योजनामा शून्य प्रगति रहेको छ । त्यस्तै कर कानूनतर्फ भ्याट, आयकर, अन्तःशुल्क पुनरावलोकन गर्ने शुन्य प्रगति रहेको छ । अमलेखगन्ज–लोथर पाइपलाइन जग्गा प्राप्ति कार्य सम्पन्न भईल आंशिक प्रगति भएको छ । इन्धनमा इथानोल प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भई आंशिक प्रगति भएपनि उद्योगलाई विद्युत दर छुट दिने कार्यमा शुन्य प्रगति रहेको छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर पाण्डले समग्र आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य रहेको बताए । उनले औद्योगिक विकासका सम्बन्धमा बजेटमा बोलिएका विषयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । उनकाअनुसार अब औद्योगिक विकासमा केन्द्रित भई सोही अनुरुप नीतिगत सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसले स्वदेशी उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिएन भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिँदैन ।