सुशीला कार्कीलाई प्रश्न : कुलमान नागरिक सरकारको मन्त्री कि, उज्यालो नेपाल पार्टीको नेता ? - janatatimes.com

– नवराज पथिक- काठमाडौं, मंसिर १७ । देशमा अहिले काम गरिरहेको ‘नागरिक सरकार’ का नाममा परिचित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका गतिविधिले राजनीतिक वृत्तमा चर्को बहस उत्पन्न गरेको छ। सुशीलाको नेतृत्वमा बनेको यो सरकार गठनदेखि नै आफूलाई कुनै राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको, मन्त्रीहरू चुनावमा नउत्रने र प्रशासनलाई दलगत भागबण्डाबाट मुक्त गर्दै नयाँ अभ्यास गर्न चाहने संरचना भएको दाबी गर्दै आएको थियो। तर यही सरकारभित्र बसेर एकजना शक्तिशाली मन्त्रीले नयाँ राजनीतिक दल घोषणा गरेपछि प्रश्नहरूको एउटा लामै शृङ्खला राजनीतिक, कानुनी र नैतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। विवादको केन्द्रमा हुनुहुन्छ-नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र अहिले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएका कुलमान घिसिङ। उहाँले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ को औपचारिक घोषणा गर्नुभयो। पार्टी घोषणा मात्रै होइन, उहाँले खुलेर भन्नुभयो कि अब देशको नेतृत्व आफू र आफ्नै पार्टीले गर्नेछ। यो भनाइसँगै, सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारको मूल उद्देश्य नै प्रश्नात्मक बन्न पुगेको छ। नागरिक सरकारभित्रका मन्त्रीहरूलाई राजनीति नगर्ने भनेर परिभाषित गरिएको थियो, तर मन्त्री पदमै बसेर पार्टी खोलेपछि यो परिभाषा स्वतः आन्तरिक रूपमा कमजोर भएको छ। कुलमान घिसिङले पार्टी घोषणा गर्नासाथ यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्यो- उहाँ अब नागरिक सरकारका मन्त्रीको भूमिकामा रहनुहुन्छ कि नवनिर्मित उज्यालो नेपाल पार्टीका नेतृत्वकर्ता ? यदि सरकारभित्र बस्ने मन्त्री नै आफ्नो पार्टी बनाउने र त्यसको संगठन विस्तार गर्ने काममा लाग्छन् भने यसले ‘हित–संघर्ष’ को समस्या मात्र होइन, सरकारको निष्पक्षता र उद्देश्यप्रति नै शङ्का उत्पन्न हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ। समालोचकहरू भन्छन्-कुलमान घिसिङ जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हाल्ने व्यक्तिले राज्यका स्रोत–साधन, प्रशासनिक पहुँच र सरकारी संयन्त्र सम्हाल्दै पार्टी निर्माणमा लागे भने त्यो स्वाभाविक रूपमा पक्षपात र दुरुपयोगको आशङ्का उब्जिन सक्ने कुरा हो। स्वतन्त्र भनिएको सरकारी पदमा बसेको मानिसले कुनै पनि राजनीतिक संरचना बनाउँदा वा नेतृत्व गर्दै जाँदा स्वतः नैतिकताको प्रश्न उठ्छ, जुन अहिले उठिरहेको छ। यो घटनाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। कुलमानले पार्टी घोषणा गरेको भए पनि उहाँलाई मन्त्रीबाट हटाउने वा कम्तीमा भूमिकाबारे स्पष्टीकरण दिने काम सरकारले गरेको छैन। सुशीलाको मौनताको कारणबारे राजनीतिक वृत्तमा अनेकौँ व्याख्या भइरहेका छन्। कतै यो मौनता मौन सहमति त होइन ? कतै उहाँले नै प्रोत्साहन गरेको कदम त होइन ? यस्तो प्रश्नहरू राजनीतिक वृत्तमा अझ चर्कँदै गएको छ। कुलमान घिसिङ विगतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुँदा लोडसेडिङ अन्त्यलगायतका काममा केही भूमिका रह्यो । तर त्यही समयमा उहाँमाथि उठेका केही विवादहरू अझै समाधान भएको छैन । केही निर्णयहरू आफन्त तथा नजिकका व्यक्तिहरूलाई लाभ पुग्ने गरी गरिएको आरोप उठेको थियो। तर कुलमानले विगतका प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर अझै दिन सक्नु भएको छैन । उहाँ ऊर्जा मन्त्री बनेपछि पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका केही ठूला योजनामा अनियमितताको आशङ्का उठेकोबारे समाचार आएका छन्। यी आरोपहरू पुष्टि नभएका भए पनि, यी विषयहरूले उहाँले राजनीति सुरु गरेपछि थप गम्भीरता पाएको छ। यदि कुनै व्यक्तिमाथि यस्ता प्रश्नहरू छन् भने त्यो व्यक्तिले सरकारभित्रै बस्दै पार्टी सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यस्तो अवस्थाले शक्ति–केन्द्रित राजनीति गर्न खोजिएको भन्ने टिप्पणी पनि बढेको छ। कुलमान घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टीको नाम राख्नुको पृष्ठभूमि पनि चर्चामा छ। विद्युत् प्राधिकरणमा रहँदा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले उहाँलाई ‘उज्यालो नेपाल’ भनेर सम्बोधन गर्ने गर्थे, त्यो उपनामलाई उहाँले अब आफ्नो पार्टीको नाममा परिणत गर्नुभएको छ। तर प्रश्न यति मात्र होइन, उज्यालो नेपाल पार्टीले देशलाई उज्यालो बनाउने हो कि केही सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र ‘उज्यालो’ बनाउने हो ? यो प्रश्न राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूले मात्रै होइन, सामान्य नागरिकले पनि उठाएका छन्। आफू नेतृत्वको सरकारका मन्त्री चुनाव नलड्ने, आफ्नो सरकार निर्दलीय सरकार भएको बताउने सुशीलाका शक्तिशाली मन्त्री नागरिक भनिएको सरकारमा बसेर राजनीति गर्न लाग्नु भएको छ । जेनजीको नाममा अन्य राजनीतिक दलको तेजोवध गर्दै उज्यालो नेपालको नाममा विद्युत् प्राधिकरणमा रहँदा कमाएको अकुत सम्पत्तिबाट राजनीति गर्न लाग्नु भएका कुलमानले दल खोले पछि न सरकार छाड्ने कुरा गर्नुभएको छ न सुशीलाले नै सरकारबाट हटाउने कुरा गर्नुभएको छ । अरू दल र दलका नेताहरुलाई काठमाडौंबाट बाहिर निस्कन समेत स्थान हद तोक्ने, पार्टीका नेताहरू काठमाडौं बाहिर जाँदा जेनजीका नामा सरकारद्वार संरक्षित मानिसहरू लगाएर कार्यक्रम भाँड्ने प्रयास गर्ने अनि आफू सरकारमा बसेर राजनीतिको नाममा सत्ता कब्जा गर्ने षडयन्त्रमा कुलमान लाग्नु भएको छ । कतै उहाँको यो षडयन्त्रमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पनि आसिरवाद त छैन भन्ने शङ्का पैदा भएको छ । कतै कुलमानको देशको नेतृत्व गर्ने सपना भित्र यही षडयन्त्र त लुकेको छैन ? प्रश्न खडा भएको छ । कार्यक्रममा कुलमानले सुशासनको धेरै कुरा गर्नुभयो । तर उहाँ विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशक हुँदा आफू र आफन्तलाई लाभ हुने गरी गरेको कामका बारे उठेको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ अहिलेसम्म दिन सक्नु भएको छैन । आफ्नो विगतका अपराध ढाकछोप गर्नकै लागि कुलमान अहिले ऊर्जा मन्त्री बन्नु भएको र मन्त्री बनेपछि पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउने गरी अरबौँ रुपैँया घोटाला गर्न लागेको समाचार आइरहेका छन् । त्यसको समेत उहाँले जवाफ दिन सक्नु भएको छैन । उज्यालो नेपालका नाइके भनेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले लगाइदिएको पगरी गुथेका कुलमानले पार्टीको नाम पनि उज्यालो नेपाल पार्टी नै राख्नु भएको छ । उहाँको पार्टीले नेपाल उज्यालो बनाउने हो कि उहाँका आसेपासेलाई उज्याले बनाउने हो त्यो त समयले नै देखाउने छ । तर तत्कालका लागि भने नागरिक भनिएको सरकामा राजनीतिक दलको नेता रहन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि स्पष्ट जवाफ दिनैपर्छ : के नागरिक सरकारभित्र पार्टी प्रमुख बसेर मन्त्री रहन मिल्छ ? कुलमान घिसिङको कदम सरकारको जानकारीमै भएको हो कि स्वतन्त्र निर्णय ?यदि यसमा सरकार मौन रह्यो भने त्यसको राजनीतिक अर्थ के लाग्नेछ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर यतिबेला अनुत्तरित छन्। तर लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु नागरिकको दायित्व हो, उत्तर दिनु सार्वजनिक पदधारीको जिम्मेवारी हो। यसैले आज उठेका प्रश्नहरू केवल आलोचना होइनन्, यी देशको राजनीतिक संस्कार, नैतिकता र सरकारप्रतिको विश्वाससँग जोडिएका प्रश्नहरू हुन्।