१० बुँदामा हेर्नुहोस् रास्वपा कावा सभापति डिपी अर्यालको राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्णपाठसहित) - bishwokhabar.com

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र राजनीतिक पार्टी (रास्वपा)को विस्तारित बैठक चितवनमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा पार्टीका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनका मुख्य १० बुँदा : १. उपस्थितिको औचित्य पुष्टी अर्यालले पार्टीको स्थापना र उपस्थितिलाई राष्ट्रिय एजेण्डासँग जोड्दै भने, ‘स्थिर शासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सुधारिएको निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश तहको पुनर्संरचना, भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही । यी सबै आज सबै दलको साझा एजेण्डा बनेका छन् । यसले हाम्रो हस्तक्षेप र उपस्थिति पुष्टि गरेको छ ।’ २. सचेतनाको वेवास्ता जेन्जी आन्दोलनका मुख्य कारण पुराना दलका जनविरोधी गतिविधि र दलीय सिण्डिकेट, राज्य दोहन र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै अर्यालले चेतावनी दिएका छन् । ३. दोषीलाई कारबाही २३ र २४ गतेका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै उनले भने, ‘जनहत्या र हिंसामा राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको स्पष्ट छ, यस आधारमा निष्पक्ष छानबिन जरुरी छ ।’ ४. सरकार बाध्यताको उपज– चुनाव नै निकास वर्तमान सरकार सीमित कार्यादेशले बनेको र निर्वाचन मार्फत मात्रै राजनीतिक समाधान सम्भव रहेको अर्यालको ठहर छ । ५. सरकारप्रति शंका र शर्त पार्टीको समर्थन निःशर्त नभई सरकारको सुशासन, दण्डहीनता अन्त्य र निर्वाचन सम्बन्धित काम–कारबाहीका आधारमा मात्र निरन्तर रहने अर्यालले स्पष्ट पारे । ६. जिम्मेवारीबोध तर नियतमा प्रश्न पार्टीले वैकल्पिक दल र संगठन एकीकृत गर्ने जिम्मेवारी रहेको बताउँदै अर्यालले भने, ‘पार्टी बनाउने चाहना स्वागत छ, तर ‘कब्जा’ गर्ने नियत स्वीकार्य छैन ।’ ७. चुनावी नारा– सुधारः ‘सोचदेखि शासनसम्म’ पार्टीले आमूल सुधार चाहेको र यसका लागि जनताको मानसिकता, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली, राजनीतिक नेतृत्व र शासन प्रणालीमा व्यापक रूपान्तरण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ८. नेतृत्वको प्रतिरक्षा पूर्व सरकारद्वारा सिर्जित षड्यन्त्र र नेतृत्वको बद्नामीलाई रोक्ने जिम्मेवारी पार्टीको भएको भन्दै अर्यालले संस्थागत प्रतिवादको पक्षमा रहे । ९. पार्टी ‘रिफर्म’ पार्टी निर्माणको क्रममा मूल नेतृत्वलाई स्थापित गर्नुपर्ने, तर ‘रिफर्म’ वा ‘स्वागत’को बहानामा नेतृत्व बदल्न नहुने बताए । १०. महाधिवेशन फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन आवश्यक भएपछि तत्काल महाधिवेशन असंभव भएको र निर्वाचनपछि नयाँ मिति निर्धारण गर्नुपर्ने बताइएको छ । अर्यालले प्रतिवेदनमार्फत पार्टीको स्थायित्व, सुधार र नेतृत्वको सुनिश्चिततामा जोड दिँदै वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा रास्वपाको भूमिका स्पष्ट पारेको छन् । हेर्नुहोस् अर्यालको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ : रास्वपा विस्तारित बैठक, (कात्तिक २१–२२ चितवन) कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालको राजनीतिक प्रतिवेदनको मुख्य १० बुँदा उपस्थितिको औचित्य पुष्टी लोकप्रियताका लागि होइन, राजनीतिको दिशा र दशा बदल्न हामीले जुन–जुन एजेण्डा÷मुद्दाको पैरवी गरेका थियौं, आज तिनै राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य एजेण्डा बनेका छन्। स्थिर शासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सुधारिएको निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश तहको पुनर्संरचना, भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम कारबाही, आज सबैको साझा एजेण्डा बनेका छन्। यसले हाम्रो स्थापना, उपस्थिति र हस्तक्षेपलाई पुष्टि गरेको छ। वैचारिक, सांगठनिक र संसदीय उपस्थिति मात्र होइन जनस्तरको सद्भाव, आकर्षण र सहभागिता बढ्दै गए पनि केही राजनीतिक दललाई हाम्रो उपस्थिति स्वीकार्न कठिन भएको यथार्थ तिनका राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्दा थाहा हुन्छ। देशको चौथो राजनीतिक दलको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति राजनीतिक चरित्र होइन। त्यो हामीप्रतिको इष्र्या र त्रासको परिणाम हो। सचेतनाको वेवास्ता जेन–जी आन्दोलनको मुख्य कारक पुराना दलका हर्कत र जनविरोधी गतिविधि हुन् र आधार चाहिँ तिनैमार्फत सिर्जित दलीय सिण्डिकेट, राज्य दोहन र भ्रष्टाचार÷कुशासन नै हो। हामीले पनि निरन्तर सचेत गराउँदै आएका थियौं– संसदीय अंकगणितको बलमा शासकीय अहंकार, दम्भ र अर्कमण्यता बढ्दै गयो भने नागरिकमा चुँलिदै गएको आक्रोश विस्फोट हुनेछ। सभापति रवि लामिछानेज्यूले कांग्रेस–एमालेको सहकार्यमा सरकार बने लगत्तै त्यसलाई ‘अन्तिम भोज’को संज्ञा दिँदै यस्तो समीकरण पनि असफल हुँदाको नतिजा कल्पना गर्नुभएको छ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। दोषीलाई कारबाही सरकारको चरम दमन र विद्यालय पोशाकमा आएका विद्यार्थीलगायतको हत्यापछि जनस्तरबाटै प्रतिवाद हुँदा आन्दोलन निर्णायक र सफल भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको पनि २४ गतेको घटनाले नै हो । हामी अत्यन्तै प्रष्ट रुपमा भन्छौं– २३ गते राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा जनहत्या भएकै कारण २४ गतेका घटना भएका हुन्। तर, दुबै दिनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी अपराध र संलग्नताको आधारमा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। सरकार बाध्यताको उपज, चुनाव नै निकास संबैधानिक प्रबन्ध बाहिरबाट न्यूनतम स्वीकार्यतासहित ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने सीमित कार्यादेश दिएर बनाइएको सरकार परिस्थितिको बाध्यात्मक उपज तर आन्दोलनको म्यान्डेट हो । घोषित मितिमा अन्तरिम सरकारले गर्ने निर्वाचन नै ‘डिरेल’ भएको संविधानलाई लिकमा ल्याउने वैध, सरल र सहज बाटो हो । सरकाप्रति शंका र सर्त ‘नागरिक सरकार’लाई हाम्रो सर्मथन निसर्त एवं अनन्तकालीन हुन भने सक्दैन। वर्तमान सरकार प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेदेखि सुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य र निर्वाचन सम्बन्धित काम–कारबाहीसम्म कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराले हाम्रो शुभेच्छा र सद्भावको निरन्तरता वा क्रमभंगता निर्धारण गर्ने छ। केही नेता विशेषसँग प्रधानमन्त्री स्वयमको संवाद अनिच्छाले ति दल र सरकारबीचको दूरी बढाउने हो कि भन्ने स्वभाविक चिन्ता पनि छ। सरकार सबै दल, नेता र जनताको अभिभावक भएकाले उसमा कसैप्रति पनि आग्रह–पूर्वाग्रह पटक्कै हुनुहुन्न। जिम्मेवारीबोध तर नियतमा प्रश्न वैकल्पिक राजनीतिक दलमध्ये जनअनुमोदनका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो हुनुको नाताले पनि परिवर्तनकारी दल, संगठन, समूह वा व्यक्तिलाई एकीकृत गर्ने जिम्मेवारी रास्वपाको हो। यसमा हामी पूर्ण सचेत र गम्भीर छौं। पार्टी स्थापना गर्दा अहिले नाम आएका सबैसँग सँगै जाऊँ भनेर कुरा गर्दाको साक्षी मै हुँ। तर, त्यसबेला उहाँहरूले पत्याउनु भएन। अहिले पनि हामी उहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छौं। तर, यो पार्टीको इतिहास र पहिचान उहाँहरूले पनि बुझ्नु पर्छ। पार्टी बनाउने चाहानालाई स्वागत छ। तर, ‘कब्जा’ गर्ने नियतको चाहिँ खुला प्रतिवाद गर्छौ नै। चुनावी नारा– सुधारः ‘सोचदेखि शासनसम्म’ ‘सुधारः सोचदेखि शासनसम्म’ नाराले नागरिकको सोचाइ परिवर्तनदेखि शासन–सत्ताको सुधारसम्मलाई एकीकृत गर्छ। हामीलाई समग्र राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक प्रणालीमा सतही सुधार वा टुक्रे परिवर्तन होइन आमूल परिवर्तन चाहिएको छ। र, यो परिवर्तनको आधार हो– नेपाली समाजको सोच, दृष्टिकोण र व्यवहारमै रूपान्तरण। हामी जनताको मानसिकता, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली, राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण र समग्र शासन प्रणालीमै व्यापक सुधार चाहन्छौं। नेतृत्वको प्रतिरक्षा तत्कालीन सरकारले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर तथ्यहीन अभियोग लगाएका कारण पनि सिंगो पार्टीपंक्ति सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको षड्यन्त्रमा उभिएको हो। किनकि, राज्यले नै षड्यन्त्रमूलक रुपमा नेतृत्वको बद्नामीसँगै पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोज्छ भने त्यसविरुद्ध संस्थागत प्रतिवाद गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामी न मुद्दामा चुकेका छौं, न कर्तव्यमा। सभापति र उहाँका मुद्दालाई जोडेर पार्टीप्रति गरिँदै आएको कु-प्रचार हामीमाथिको समग्र षड्यन्त्रकै अशं हो भन्नेमा हामी सचेत छौं। पार्टी ‘रिफर्म’बारे हामी पूराना पार्टीहरु जस्तो पूरै भत्काएर नयाँ ‘रिफर्म’ गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं। हामी त पार्टी निर्माणकै क्रममा छौं। चौतर्फीरुपमा योजनावद्ध तरिकाले मूलमूल नेतृत्वमा प्रहार गरी पार्टीलाई नै सकाइदिने योजनालाई बुझ्न सकेनौ भने हामीले पनि हार्छौ र जनतालाई पनि हराउँछौ। त्यसैले अहिले नेतृत्वहरुलाई विस्थापति होइन, स्थापित गर्ने समय हो। पार्टी ‘रिफर्म’ गर्नुपर्छ र पार्टीमा चर्चित व्यक्ति÷व्यक्तित्वलाई भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने जायज कुरामा शतप्रतिशत सहमत हुँदा–हुँदै पनि ‘रिफर्म’ वा ‘स्वागत’को बहानामा मूल नेतृत्व नै आयात गर्नुपर्ने अघोषित नीति र त्यहीअनुसारको प्रचारबाजी चाहिँ स्वीकार्य हुन सक्दैन । ‘महाधिवेशन’बारे अप्रत्याशीत राजनीतिक परिस्थितिका कारण फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। निर्वाचन केन्द्रित अभियानमा जुट्नु पर्ने भएकाले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन असंभवजस्तै देखिएको छ। त्यसैले, महाधिवेशन गर्ने अर्को मिति यकिन गर्नुपर्ने छ। तर, फागुनको चुनाव सुनिश्चितताले मात्रै अर्को मिति निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। फागुनमा चुनाव भए लगत्तै महाधिवेशन गर्ने योजनामा यस विस्तारित बैठकले केन्द्रीय समितिलाई मूर्त र व्यवहारिक सुझाव दिने अपेक्षा छ।