अख्तियारमा बयान दिएर पत्रकारलाई तालिम दिन पुग्ने क्यान महानिर्देशक पक्राउ, एकै मुद्दामा अर्बौँ भ्रष्टाचार - pahichan.com

काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिएर पत्रकारलाई तालिम दिन पुग्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पक्राउ परेका छन्। पूर्वपर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले नौ पटक र बद्री पाण्डेले एक पटक मागेको स्पष्टीकरण दिन अस्वीकार गरेका अधिकारी तीन दिन हिरासतमा रहने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भान्सासम्म रकम बुझाएर पद जोगाउँदै आएका अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो। भक्तपुरको नलिनचोकमा हेलिपोर्ट निर्माणका क्रममा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अधिकारीसहित ६ जना र एक कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले बुधवार विशेष अदालतमा एक अर्बभन्दा बढीको मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालतका उप–रजिस्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार आयोगले आरोपपत्र दायर गर्दै क्यानका महानिर्देशक अधिकारी र निर्देशक मुरारी भण्डारीलाई अदालतमा पेस गरेको छ। https://pahichan.com/wp-content/uploads/2025/12/krishna-saran-1.mp3 पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको अनियमितता, उमा कम्पनीसँगको मिलेमतो, नेपाल वायु सेवा निगमलाई थप कमजोर बनाउने काम, हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार तथा कोरिया उडानसम्बन्धी यात्रु सेवा एजेन्सीमा गरिएको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता लुकाउँदै आएका अधिकारी पक्राउ परेका हुन्। अपराध लुकाएर कहिल्यै नटिक्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। समय अभावका कारण उनीहरूको बयान तथा थुनछेक बहस शुक्रवार मात्र हुने विशेष अदालतले जनाएको छ। https://pahichan.com/wp-content/uploads/2025/12/krishna-saran-2.mp3 अख्तियारले क्यानका महानिर्देशक अधिकारी, निर्देशक भण्डारी, उप–प्रबन्धक इन्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ, प्रबन्धक नवल विक्रम थापा, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका प्रबन्ध–निर्देशक विजय थापा, निजी इन्जिनियर गुरुदत्त अधिकारी तथा अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि, नयाँबानेश्वर समावेश गरी मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ। यो पनि : क्यानको दादागिरी, वायुसेवा निगम सिद्ध्याउने धमिरा सबै प्रतिवादीबाट जनही १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बिगो कायम गरी सोही अनुसार कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ। क्यानका महानिर्देशक अधिकारीविरुद्ध थप तीन वर्ष कैद सजाय पनि माग गरिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ। यसअघि प्राप्त उजुरीको आधारमा गरिएको अनुसन्धानमा, नलिनचोकमा नयाँ हेलिपोर्ट निर्माणका लागि भौतिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न इन्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठले टिप्पणी पेस गरेको र सोही टिप्पणीलाई समर्थन गर्दै एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख एवं निर्देशक मुरारी भण्डारीले तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीसम्म पेस गरेको तथ्य खुलेको छ। महानिर्देशक क्षेत्रीले “सम्भाव्यता देखिए मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने” भन्दै स्वीकृत गरेपछि, अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी एरोड्रम विभाग प्रमुख भण्डारीकै भएकोमा, प्रक्रियालाई अघि नबढाई, महानिर्देशकलाई जानकारी नै नदिई, भण्डारी र समृद्धि श्रेष्ठ स्वयं संलग्न भई नलिनचोक हेलिपोर्टका लागि कार्य विवरण, प्रस्ताव आह्वान, लागत अनुमान र अन्य कागजात तयार गरी २०७८ साल मङ्सिर २२ गते मुरारी भण्डारीले नै स्वीकृत गरेको देखिन्छ। यसरी अत्यन्त संवेदनशील संरचना हेलिपोर्ट निर्माणअघि अनिवार्य गर्नुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, विज्ञसँगको परामर्श, सरोकारवालाको छलफल र आयोजना बोर्डमा प्रस्तुतीकरण समेत नगरी, बदनियतपूर्वक निर्माणका लागि सिफारिस गरिएको अख्तियारले ठहर गरेको छ। सो अवधिमा मौजुदा सूचीमा रहेका तीन परामर्शदाताबाट आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव मागिएकोमा कुनै पनि परामर्शदाताले विमानस्थल वा हेलिपोर्टको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको अनुभव नरहेको अवस्थामा, सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको कानुनी व्यवस्था विपरीत, अनुभव नभएका परामर्शदातालाई मिलेमतोमा छनोट गरिएको देखिन्छ। नलिनचोक हेलिपोर्टको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न गरिएको सम्झौतामा परामर्शदाता अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका तर्फबाट विजय थापा र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तर्फबाट मुरारी भण्डारीले २०७८ साल माघ १० गते हस्ताक्षर गरेका थिए। करारअनुसारको प्रतिवेदन नपेशकन, २०७८ चैत २८ गते नल विक्रम थापाले आर्थिक वर्षमै बजेट नहुँदा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने टिप्पणी पेस गरे पनि, भण्डारीले सो टिप्पणी महानिर्देशकसमक्ष सिफारिस गर्दै पेस गर्दा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सोही दिन स्वीकृत गरेको देखिन्छ। यसरी कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत वा अनुमोदन नहुँदै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६ को व्यवस्था विपरीत बजेट व्यवस्था नभई खरिद प्रक्रिया आरम्भ गरिएको तथा सार्वजनिक खरिदका सबै आधारभूत सिद्धान्त एवं कानुनी प्रावधान उल्लङ्घन गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। त्यसैगरी, खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना तयार नगरी, नाम मात्रको योजना २०७८ चैत ३० गते तयार पारिएको तर सोही योजनालाई स्वीकृत गरिएको प्रमाण नपिएको पनि अख्तियारले उल्लेख गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ अनुसार नयाँ विमानस्थल तथा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति आवश्यक भए पनि, स्वीकृति नै नलिई प्राधिकरणका अधिकारीहरूले हतारमा निर्णय लिएको, त्यसमा बदनियत रहेको, सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी र राज्यको आर्थिक स्वार्थविपरीत काम गरिएको ठहर गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।