खोलैखोला गाउँ पुगेको पैसा - bishwokhabar.com

–बालानन्द पौडेल नेपालमा ६ हजार भन्दा धेरै नदीनालाहरु रहेको तथ्याङ्क छ । ती मध्ये हिमाल वा पहाडमा मुहान भएर बग्ने धेरै नदीनालामा साना ठूला जलविद्युत आयोजना बनेका छन् । ती आयोजनाले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरे वापत राज्यलाई रोयल्टी तिर्दै आएका छन् । त्यो रोयल्टी संघीय सरकारले लिए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बाँडफाँट गर्दै आएको छ । अझ भनौ स्थानीय स्तरमा बढी रकम पुगोस स्थानीयले लाभ पाउन भनेर तीनबटै तहका सरकयरबीच रोयल्टी बाँडफाँड गरिएको छ । देशभित्रको प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग गरेबापत राज्यलाई प्राप्त हुने रोयल्टीलाई संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारभित्र राखिएको छ । संघीय संविधानअन्तर्गत बनेको संघीय कानुन अन्तर–सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी के–के हुन सक्छन् ? यसरी प्राप्त रोयल्टीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा कति–कति बाँडफाँट गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनले नै गरिदिएको छ । पाँच वटा क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान गरी उक्त स्रोतको उपयोग गरेबापतको रोयल्टी तीन वटै तहका सरकारमा वितरण गर्ने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । ती ५ वटा क्षेत्रमा खनिज पदार्थको उत्खनन, विदेशी तथा स्वदेशी आरोहीले हिमाल आरोहण गरेबापत सरकारलाई तिर्ने शुल्क, वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा, जलविद्युत्् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् उत्पादनबाट प्राप्त हुने आम्दानीको तोकिएबमोजिमको रोयल्टी छ । पाँचौं नम्बरमा पानी र अन्यको रोयल्टी छ । यी मध्ये अहिले जलविद्युत आयोजनाले रोयल्टीमा ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । गत आवमा मात्रै जलविद्युत आयोजनाले तिरेको रायल्टी साढे ३ अर्ब रुपैयाँ थियो । पाँच वटा क्षेत्रबाट रोयल्टी उठाएर तीनै तहका सरकारमा बाँडफाँटगरी वितरण गर्ने भनिएकामा अहिलेसम्म पानीको स्रोत उपयोग गरेबापतको रोयल्टी रकम बाँडफाँट एवं वितरण भएको छैन । अन्यमा दूरसञ्चारको फ्रिक्वेन्सीबापतको रोयल्टीलाई राखिएको छ । अहिलेसम्म दूरसञ्चारको फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी रकम पनि बाँडफाँट भएको छैन । वित्त आयोगले रोयल्टीबापतको रकम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरुको बीचमा कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बीचमा बसेर भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले प्राकृतिक स्रोतमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफलको केही अंश प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसम्म वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चाहे त्यो रोयल्टीको रुपमा होस् वा वस्तुको रुपमा होस् । त्यो वितरण गर्दा भौगोलिक अवस्थिति कहाँ छ ? त्यसको प्रभावको आधारमा प्राकृतिक स्रोतमा भएको लगानी प्रतिफलको वितरण गर्नुपर्ने विषय आयोग ऐनमै स्पष्ट भनिएको छ । अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनले पनि लगानी प्रतिफल सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय पालिकाबीच बाँडफाँट गर्ने भनेको छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबापत अहिले सबैभन्दा बढी रोयल्टी जलविद्युत्् आयोजनामा भएको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलबाट उठ्ने गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका जलविद्युत्् आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी संकलन हुन्छ । दोस्रो नम्बरमा वन क्षेत्रको र तेस्रो नम्बरमा खानी उत्खनन् र तेस्रो नम्बरमा पर्यटन क्षेत्र (हिमाल आरोहण)को रोयल्टी छ । अहिले वित्त आयोगमार्फत बाँडफाँट भइरहेको रोयल्टी देशभरका सबै प्रदेश तथा पालिकामा पुग्दैन । जुन प्रदेश र जिल्लामा अवस्थित पालिका प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ, त्यही पालिकाले मात्रै रोयल्टी बापत उठेको निश्चित हिस्सा प्राप्त गर्दछ । जलविद्युत्् आयोजनाको हकमा कुरा गर्नुपर्दा आयोजना अवस्थित प्रदेश र मुख्य संरचना निर्माण भएको पालिकाको अति प्रभावित वडा मात्रै रोयल्टी रकम पाउन हकदार हुन्छन् । वित्त आयोगले जलविद्युत्् आयोजनाको मुख्य संरचना रहेको स्थानीय तहको वडाको भूगोल तथा त्यहाँको जनसंख्या हेरी रोयल्टी बाँडफाँट गर्ने गरेको छ जलविद्युत्् आयोजनामार्फतको रोयल्टी संरचना निर्माण भएको वडालाई लक्षित गरेर सम्बन्धित पालिकालाई पठाउने गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणमा खर्च गर्न सिफारिस वित्त आयोगले रोयल्टी बुझ्ने पालिकालाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी आयोजनाको संरचना निर्माण गरिएको प्रत्यक्ष प्रभावित वडाको वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणमा खर्च गर्न सिफारिस गर्छ । वित्त आयोगले रोयल्टी बुझ्ने पालिकालाई प्रभावित वडामै खर्च गर्न सिफारिस गर्ने गरे पनि ती पालिकाले सोहीअनरुप काम गरेका छन् कि छैनन्, रोयल्टी प्राप्त भएपछि योजना बनाएर बजेट बनाउँदा आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रभावित वडाको योजना प्राथमिकीकरणमा भन्ने मूल्यांकन गर्न भने बाँकी छ । रोयल्टी खर्च हुने सम्भावित क्षेत्र जलविद्युत्् आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीले तिर्ने रोयल्टी रकम स्थानीय तहसम्म पुग्दा त्यहाँको आर्थिक, वातावरणीय तथा सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । रोयल्टी प्राप्त गर्ने पालिकालाई बजेट निर्माण गरी योजना बनाएर खर्च गर्ने आधार बनेको छ । सम्बन्धित पालिकाले रोयल्टीलाई आफ्नो बजेटमै समावेश गरी योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर आवश्यकताअनुसार उक्त रकम खर्च गरेको देखिन्छ । रोयल्टीबापत प्राप्त रकमलाई बजेटमा समावेश गरी योजना प्राथमिकीकरण गरेर खर्च गर्ने हैसियत सम्बन्धित पालिकालाई हुने हुँदा सोहीअनुसार खर्च गरिरहेको पाइएको छ । तर, कुन–कुन योजनामा खर्च गरे भन्ने यकिन गरिएको तथ्यांक भने छैन । आयोगलाई प्राप्त जानकारीअनुसार कुनै स्थानीय तहले स्थानीय विद्यालयको मर्मत सम्भार तथा गुणस्तर सुधारमा खर्च गरेका छन् । कुनैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरेका छन् । कुनैले सडक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेका छन् । तर, रोयल्टीको ठूलो हिस्सा भने सम्बन्धित पालिकाभित्रकै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुँदै आएको भनिएको छ । सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबापत प्राप्त रोयल्टी आयोजनाको संरचना निर्माण भएको स्थानीय तहसम्म पुग्दा पालिकालाई बजेट निर्माण गर्न सहज भएको छ । सम्बन्धित पालिकाभित्रै खर्च हुने स्रोत सुनिश्चित भएको छ । साथै, पालिकाको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको छ। यसले त्यहाँको आर्थिक गतिविधिलाई पनि चलायमान बनाएको छ । रोयल्टी रकमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधारको विकासमा योगदान पुगेको छ । वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि विद्युत्ीय चुलो प्रवद्र्धन एवं विद्युत्को गुणस्तर सुधारका लागि गरिएका कामले पनि आर्थिक तथा सामाजिक कार्यमा योगदान पुगेको छ । यसबाट स्थानीय क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण हुनुका साथै विद्युत् खपत वृद्धिले त्यहाँका स्थानीयको जीवनस्तरमा पनि सुधार भएको छ । रोयल्टी खर्च विवरण आवश्यक वित्त आयोगले स्थानीय तहमा वितरण भएको रोयल्टी सिफारिस गरिएबमोजिम सम्बन्धित पालिकाले खर्च गरेका छन् कि छैनन् भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । तर, अध्ययनका क्रममा सम्बन्धित पालिकामा जाने रोयल्टी कहाँ–कहाँ खर्च गरियो भन्ने तथ्यांक प्राप्त हुन सकेन । पालिकाले प्राप्त रोयल्टीको खर्चको अलग्गै विवरण नराखेको अध्ययनका क्रममा भेटियो । त्यसकारण सम्बन्धित पालिकाबाट कुन कामका लागि कति रोयल्टी रकम खर्च भयो भन्ने वास्तविक सूचना नै प्राप्त हुन सकेन । रोयल्टीबापतको रकम सम्बन्धित वडासम्म पुग्यो वा पुगेन र खर्च भयो कि भएन भन्ने यकिन गर्न सकिएको छैन । पालिकाले योजना बनाएर खर्च गरेको रोयल्टी प्रभावित वडाको वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणमा नै खर्च भयो भनी सुनिश्चित गर्न नसकिएको निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ । पालिकाले प्रभावित वडालाई प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा पनि प्राथमिकताका आधारमा रोयल्टीबापत प्राप्त रकम खर्च भएको देखिन्छ । पालिकाहरुको रकम खर्च गर्ने क्षमता बढाउने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण छ । वित्त आयोगले सम्बन्धित पालिकालाई रोयल्टी खर्च हुने क्षेत्र मात्रै देखाइदिएर खर्च गर्न सिफारिस गर्न सक्दछ । तर, यही कामका लागि खर्च गर्नू भन्न मिल्दैन । सबै प्रदेश र पालिकामा रोयल्टी बाँडिनुपर्छ जलविद्युत््मा बढ्दो लगानीले अबका दिनमा ठूला र बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा आउँदै छन् । यी आयोजना निर्माण हुँदा मुख्य संरचना निर्माण हुने प्रभावित पालिकाको सम्बन्धित वडामा पुग्ने रोयल्टी रकमको आकार पनि ठूलो हुँदै जानेछ, जुन सकारात्मक कुरा हो । कहिले आयोजना प्रभावित क्षेत्र हेरेर रोयल्टी रकमको बाँडफाँट हुने गरेकामा भोलिका दिनमा यसलाई अझै परिमार्जित र प्रभावकारी बनाएर लैजान सक्यो भने यसबाट प्राप्त हुने लाभ पनि बढ्नेछ । अहिले जलविद्युत््को रोयल्टी संघ, आयोजना भएको प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट भइरहेको छ । देशभरका सबै स्थानीय तह र वडासम्म प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगबापत प्राप्त रोयल्टी पुग्दैन । यसले गर्दा यसको लाभ सबै स्थानीय तहले लिन पाएका छैनन् । त्यसकारण अब आयोजना बनेको प्रभावित क्षेत्रबाहेक पनि अलि परसम्मको क्षेत्रलाई पनि गणना गरेर लाभ दिने विधि खोजिनुपर्छ । (पौडेल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । )