रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश - www.pardafas.com

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले विपक्षीलाई माघ १५ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको हो । यससहित विपक्षीलाई १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्न पनि आदेश गरिएको छ । चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्नका लागि निर्वाचन आयोग र कैलाली निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा निर्वाचन अधिकृतको निर्णयलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले रेशमलाल चौधरीसँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरीसम्बन्धी मुद्दाहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयको आधार तीन प्रमुख बुँदामा आधारित रहेको थियो । निर्वाचन अधिकृत देवराज भारतीका अनुसार, चौधरीले जन्मकैदको सजाय भोगेका व्यक्ति हुनुका कारण प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न अयोग्य ठहरिएका हुन् । उनले यी आधारलाई समेत ध्यानमा राख्दै चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरेका थिए । यद्यपि, चौधरीले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए, तर निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार जन्मकैद भोगेका व्यक्तिहरू चुनावी उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । यसअघि पनि चौधरीको उम्मेदवारी २०७९ को निर्वाचनमा जेलमै रहँदा खारेज गरिएको थियो । तेस्रो पटक उम्मेदवारी खारेज भएपछि उनका बुवा लालवीर चौधरी स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।