कर्णाली प्रदेशमा ऐन संशोधनपछि पहिलोपटक ३०५ स्थानीय कर्मचारीको अन्तरपालिका सरुवा (सूची) - www.palikalive.com

काठमाडाैं– संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछिको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। प्रदेश सरकारले पहिलोपटक स्थानीय तहका ३०५ जना कर्मचारीहरूको सरुवा गरी स्थानीय प्रशासन सुदृढीकरणतर्फको प्रयासलाई औपचारिक बनाएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुर्खेतले बिहीबार सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार, सरुवा कार्य हालै संशोधित ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन–२०८१’ को प्रावधानअनुसार गरिएको हो। यसअघि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा कानुनी अस्पष्टता रहेकोले सरुवा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। ऐन संशोधनसँगै प्रदेश सरकारले अधिकार प्रयोग गर्दै कर्मचारीहरूको स्थानान्तरणलाई विधिसम्मत रूपमा अघि बढाएको हो। यसबाट संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट हुँदै गएको छ। सरुवा गरिएका कर्मचारीमध्ये अधिकांश चौथो र पाँचौँ तहका सहायकस्तरका कर्मचारी रहेका छन्। प्रशासन सहायक, सब-इन्जिनियर, अनमी, सीअहेब, प्राविधिक सहायक (कृषि तथा शिक्षा) र लेखा सहायकजस्ता पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू उल्लेखनीय संख्यामा रहेका छन्। साथै, प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर र शाखा अधिकृतजस्ता अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरू पनि सरुवा सूचीमा समावेश छन्। यो निर्णयसँगै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी, समन्वित र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समय एउटै स्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको नियमित स्थानान्तरणले कार्य सम्पादनमा विविधता र नवीनता ल्याउने विश्वास गरिएको छ। साथै, प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन अब केन्द्रित, सुव्यवस्थित र पारदर्शी हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ। सरुवा प्रक्रिया कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्दै सुरु गर्नु, संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सरकारहरू कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुँदै गएको संकेत हो। सूची