साइबर अपराधको समस्या र समाधानका उपाय - ehimalayatimes.com
संगठित अपराध भन्नाले योजना, तयारी, संगठन सञ्जाल, पर्याप्त स्रोतसाधनसहित धेरै व्यक्ति संगठित भई मिलेर गरिने एकभन्दा बढी गम्भीर किसिमको अपराध गर्ने कार्यलाई संगठित अपराध भनिन्छ । यस्तो संगठित अपराध सीमाविहीन, संगठित र योजनाबद्ध रूपमा हुने गर्दछ । संगठित अपराध नियोजित एवं योजनाबद्ध अपराध हो, जुन सम्पूर्णतः साधारण अपराधभन्दा गम्भीर हुन्छ । एक व्यक्तिले गरेको कसुरभन्दा फरक हुन्छ । व्यक्ति वा समूहले नै गरेको कसुर भए पनि निश्चित चरित्र वा ढाँचा नभएसम्म त्यो संगठित अपराध मानिँदैन । सैद्धान्तिक रूपले प्रभावित नभएको आपराधिक गतिविधि, पदसोपान सहित (श्रेणीबद्ध रूपमा) संगठित, दक्ष जनशक्ति (पेशागत दक्षता) र क्षेत्र (कार्य) विभाजनसहित संगठित, निश्चित नियमानुरूप सञ्चालित आपराधिक गतिविधि, स्वेच्छाचारी वा एकछत्र रूपमा गरिने अपराध, पेसेबर अपराधीलाई सदस्य बनाउने प्रवृत्ति वा प्रक्रिया संगठित अपराध हो । संगठित अपराधअन्तर्गत विद्युतीय अपराध, बेचविखन, मिलेमतो र एकाधिकार, आतंकवाद, भ्रष्टाचा, अवैध मुद्रा निर्मलीकरण आदि जस्ता शब्द पर्दछन् । कार्यालयमा रहेका डेस्कटप/ल्यापटप र प्रिन्टर सुरक्षासम्बन्धी, ‘पासवर्ड’ व्यवस्थापन तथा सुरक्षासम्बन्धी, ‘इन्टरनेट ब्रोसिङ’ सुरक्षासम्बन्धी, ‘इमेल’ तथा ‘फिसिङ एट्याक’ सुरक्षासम्बन्धी, रिमोभएबल मिडिया’ सुरक्षासम्बन्धी, सामाजिक सञ्जाल, सुरक्षासम्बन्धी र मोबाइल सुरक्षासम्बन्धी विषयमा ‘एडभाइजरी’ जारी गरिएको बताइएको छ । संगठित अपराधअन्तर्गत साइबर अपराध कानुनमा नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार नेपालमा साइबर अपराधमा निम्न कुरा पर्दछन् : अर्काको बारेमा अपमानजनक टिप्पणी गर्ने, गोप्य कुरा प्रसार गर्ने । मानिसमा घृणा उत्पन्न गर्ने, भड्काउने, जातीय, धार्मिक, विभाजन ल्याउने जस्ता सामग्री राख्ने, मोबाइलबाट धम्की दिने, यौन उत्तेजना पैदा गर्ने तस्वीर राख्ने, अरूको नाममा खाता खोलेर दुःख दिने, इन्टरनेटबाट ठगी तथा धोका दिने, कम्प्युटर तथा विद्युतीय उपकरणमा क्षति पुर्याउने, अर्कालाई जिस्काउने र चरित्र हत्या गर्ने आदि । साइबर अपराध, कानुन र सजायसम्बन्धी जानकारी लिने/दिने कार्य यस ऐन अन्तर्गत पर्दछन् । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४४ देखि ५९ ले साइबर अपराध र सजायको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । जस्तै : कम्प्युटर स्रोत संकेतको चोरी, नष्ट परिवर्तन गर्ने, कुनै व्यक्तिले कम्प्युटर, कम्प्युटर कार्यक्रम, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर स्रोतको संकेत (सोर्स कोड)लाई चोरी गरेमा, नष्ट गरेमा, परिवर्तन गरेमा वा त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । प्रविधिको सहयोगमा धेरै राम्रा, उत्पादनमूलक र सूचनामूलक जानकारी पनि हासिल गर्न सकिन्छ र दुरुपयोग हुँदा धेरै दुःख, बदनामी खप्नुपर्ने अवस्था भएकाले सुरक्षित इन्ट्रनरनेट प्रयोगसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम विद्यालय र समुदायस्तरमा निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी कार्यालयको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सूरक्षित राख्न एड्भाइजरी जारी गरेको छ । सरकारी वेबसाइट, डाटा र नेटवर्कको सुरक्षा केन्द्रले १०२ बुँदे ‘एड्भाइजरी’ जारी गरेको हो । सरकारी कार्यालयको वेवसाइट, एप्लिकेसेज, सर्भर, नेटवर्क, इस्कटप, ल्यापटप, मोबाइल उपकरण र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न सुरक्षात्मक उपाय समावेश गर्दै केन्द्रले सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न, सम्भावित साइवर खतराबाट जोगाउन साइबर सुरक्षा एड्भाइजरी जारी गरेको हो । कार्यालयमा रहेका डेस्कटप/ल्यापटप र प्रिन्टर सुरक्षासम्बन्धी, ‘पासवर्ड’ व्यवस्थापन तथा सुरक्षासम्बन्धी, ‘इन्टरनेट ब्रोसिङ’ सुरक्षासम्बन्धी, ‘इमेल’ तथा ‘फिसिङ एट्याक’ सुरक्षासम्बन्धी, रिमोभएबल मिडिया’ सुरक्षासम्बन्धी, सामाजिक सञ्जाल, सुरक्षासम्बन्धी र मोबाइल सुरक्षासम्बन्धी विषयमा ‘एडभाइजरी’ जारी गरिएको बताइएको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको जानकारी अनुसार सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हुने अपराध निकै बढ्दो छ । मुख्यतः सामाजिक सञ्जालबाट आर्थिक अपराध र सम्बन्धमा हुँदा खिचेका फोटो भिडियो सार्वजनिक गरेर यौन हिंसा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । छ महिनामा करिब ११ हजार साइबर क्राइमको उजुरी आएको तथ्यले समाजमा इन्टरनेटबाट हुने अपराध मौलाइरहेको पुष्टि हुन्छ । यस्तो अपराधको निशानामा बालबालिका, युवादेखि जानेका, बुझेका व्यक्ति र वृद्धवृद्धामा पनि परिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले जानकारी गराए अनुसार साइबर क्राइम पछिल्लो समय बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । गृह मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेका सुरक्षा चुनौतीको विषयमा यो क्षेत्र पनि परेका छन् । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० का विशेषताहरूमा राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन, विकासको व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा नागरिकका आवक क्रियाकलाप डिजिटल प्रविधिमा निर्भर हुँदै गइरहेको अवस्थामा साइबर सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको व्यक्तिगत, संस्थागत डाटा चोरी/दुरुपयोग, सूचना प्रविधि प्रणालीमाथिको अनधिकृत पहुँच, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सूचना प्रविधि प्रणालीमाथि भइरहेका साइबर आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्ने विषयलाई सुनिश्चित गर्न साइबर आक्रमणबाट हुनसक्ने क्षति रोक्न, न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता आक्रमणबाट सुरक्षित रहनु अत्यावश्यक भएको छ। एकातर्फ सुरक्षित सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट पारदर्शी एवं प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ नागरिक अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत छ । नेपालमा पहिलो पटक २०२८ मा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक प्रशोधनका क्रममा कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग भएको हो । २०३१ सालमा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित पहिलो संस्था सेन्टर फर इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ स्थापना भयो जसको नाम पछि राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र भएको हो । साइबर आक्रमण रोक्नका लागि नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोले समेत महŒवपूर्ण कार्य गरिरहेको छ । नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोको तथ्यांकनुसार यस आर्थिक वर्षमा नौ हजार १३ वटा साइबर घटना दर्ता भएका छन् । यसले पनि नेपालमा साइबर घटना बढिरहेको देखिन्छ । ‘फिड्सएक्स्प्लोइट’ नामक ह्याकर समूहले नेपालका वेबसाइट ह्याक गरेको दाबी गरेको छ । सरकारले साइबर आक्रमणलाई रोक्न सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । साइबर सुरक्षा अनुगमन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले पटकपटक साइबर आक्रमण हुँदा कुनै ठोस काम गर्नसकेको देखिँदैन । केन्द्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सरकारले साइबर आक्रमण रोकथामका लागि मिडियाको सहयोगमा ‘साइबर जागरूकता अभियान’ सञ्चालन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । नेपालमा लामो समयदेखि अपराध हुनेगरेको भए पनि सन् १९९० पछिका दिनमा सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा आएको व्यापक विकास र विस्तारका कारण यससँग सम्बन्धित विभिन्न अपराध बढ्दै आएका देखिन्छन् । विगतमा मुलुकी ऐन तथा अन्य ऐनका दफा लगाए कानुनी कारबाही हुँदै आएकोमा २०६३ सालबाट भने विद्युतीय कारोबार नियन्त्रसम्बन्धी विशेष ऐन ल्याई लागू भइरहेको छ । ऐनको दफा ४४ देखि दफा ५८ सम्म विभिन्न प्रकारका कसूरहरूको उल्लेख गरी सो प्रमाणित भएमा कानुन अनुसार ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म जरिबाना तथा ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्मका जेल सजाय कसुर अपराधको मात्रा हेरी अदालतले तोक्नसक्ने कानुनी प्रावधान राखिएका छन् । यससम्बन्धी अपराधमा हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा गर्न सकिने प्रबन्ध रहेकोमा हाल ७७ वटै जिल्लामा उजुरी गर्न पाइने व्यवस्था छ । सामान्य अवस्थामा अनुमति नलिई कसैको तस्वीर खिच्नु, सामाजिक सञ्जालमा फोटो राख्नु, गाली वा बेइज्जती हुनेगरी अर्काको प्रतिष्ठामा आँच हुनेगरी गरिने कुनै पनि कार्यलाई कानुनले अपराध मानेको अवस्था छ । विश्वमा साइबर क्राइममा महिला तथा बालबालिकाको प्रयोग व्यापक ढंगले भइरहेको/बढिरहेको छ । जानी-जानी, अज्ञानतावस, भूलवस, प्रलोभनमा परी, डर-धम्की, यससम्बन्धी अपराधमा विभिन्न तरिका र प्रयोजन, महिला तथा बालबालिकाको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । विश्वमा साइबर क्राइममा महिला तथा बालबालिकाको प्रयोग व्यापक ढंगले भइरहेको/बढिरहेको छ । जानी-जानी, अज्ञानतावस, भूलवस, प्रलोभनमा परी, डर-धम्की वा अन्य कारणबाट अपराधमा विभिन्न तरिका र प्रयोजनका माध्यमबाट महिला तथा बालबालिकाको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने’ कानुनको विश्वव्यापी मान्यता भएकोले जसरी अपराध हुन गए पनि कानुन अनुसार सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । विश्वमा बालबालिकाको परिभाषा पनि फरक-फरक रहेका छन् । नेपालको हालको कानूनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकोलाई नाबालक मानेको छ । यद्यपि, दश वर्षभन्दा माथिकोलाई अवस्था र कानुनी व्यवस्थानुसार विभिन्न खालको सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । दश वर्षभन्दा मुनिकाले भने जस्तोसुकै अपराध गरेकोमा कुनै सजाय हुँदैन ।सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले मानव विकासमा जसरी सहज सरलीकरण गर्दै आइरहेको छ, त्यसैगरी यसको विकासले विभिन्न चुनौती सिर्जना गर्ने गरेको छ । सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले सिर्जना गरेको विभिन्न चुनौतीमध्ये पछिल्लो समयमा बढ्दै गइरहेको साइबर अपराध र त्यसअन्तर्गतको साइबर ठगी पनि एक हो । फेसबुक ह्वाट्स् एप, भाइबर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी विभिन्न प्रलोभनमा पारी सय रुपैयाँदेखि लाखौं रकम एकै पटक वा पटकपटक गरेर ठगी हुने गरेका कयौं घटना प्रशस्त छन् । यस्ता घटनासँग सम्बन्धित सयौं उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दिनहुँ आउने गरेका छन् भने प्रहरीले यस्ता घटनाको सन्दर्भमा गम्भीरताका साथ अनुसन्धान र संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अग्रसर भइरहेको छ । साइबर ठगीका बारेमा चर्चा गर्नुपूर्व केही प्रतिनिधिमूलक घटनाको बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनआउछ । साइबर अपराधको प्रकृतिको कुरा गर्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो । यो अपराध गर्दा अपराधी वारदातस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्दैन । साइबर अपराधको कार्य कम्प्युटर नेटवर्कको अदृश्य जगतमा गरिन्छ । बिजुली चम्केजत्तिकै गतिमा चल्ने इन्टरनेटको विकासका कारण साइबर अपराधका लागि चाहिने आवश्यक समय छोट्टिदै गएको पाइन्छ । सीमाहीन विश्वको रूपमा रहने साइबर स्पेस साइवर अपराधीहरूको लागि खेल मैदान भएको छ जहाँ साइवर अपराधीहरू हजारौं किलोमिटर टाढाको स्थानबाट वारदातस्थलमा अनुपस्थित रहेरै अपराध गर्दछन् । यो अवस्था भनेको कानुनका लागि खुला चुनौती हो । संगठित अपराध सामान्यतया आर्थिक वा अन्य लाभका लागि उच्च मागमा रहेको गैरकानुनी वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गरी निरन्तर गरिने आपराधिक उद्यम हो । जुन राष्ट्रसेवकलाई भ्रष्टाचारमा सहभागी गराई वा अन्य किसिमका डर त्रास देखाई यस्ता कार्य गरिन्छ । संगठित अपराध आफैंमा कुनै स्वतन्त्र वा खास अपराध होइन बल्की कुनै गम्भीर अपराध गर्नका लागि संगठित भएर गरिने क्रियाकलाप हो । खासगरी अवैध सेवा, अवैध वस्तु र वैध व्यवसायमा अवैध तरिका जस्ता कार्य पहिचान गरिएका छन् । कुनै गम्भीर कसुर संगठित अपराधको परिभाषाभित्र पर्न आपराधिक समूहबाट संगठित भएर गरिने अपराधिक क्रियाकलाप हो । यसका लागि अपराधिक समूहको निर्देशनमा अपराधिक समूहको तर्फबाट अपराधिक समूहसँग मिलेर वा अपराधिक समूहको तर्फबाट कार्य गरेको देखिनुपर्छ । (हाडा अधिवक्ता तथा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विषयका अवकाशप्राप्त सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)