फन भ्यालीलाई २५ लाख रुपैँया अनुदान  छुट्याएर नीतिगत भ्रष्टाचार भन्ने आराेप भ्रामक : वाग्मती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय - janatatimes.com

काठमाडौं, मंसिर १९ । वाग्मती स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै वाग्मती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगरको लगानी रहेको निजी कम्पनीलाई २५ लाख सरकारी अनुदान दिइएको भन्ने समाचार गलत भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी मंसिर १७ गते केही सञ्चारमाध्यमले वाग्मती प्रदेशमा नीतिगत भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य मन्त्री थापाको लगानीको निजी कम्पनीलाई २५ लाख सरकारी अनुदान शीर्षकमा समाचार छापेको भन्दै खण्डन गरेको छ । विज्ञप्तिमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्वीकृत ‘वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन’मा काठमाडौं फन भ्यालीलाई लक्षित गरी ‘एडल्सेन्ट डिजिटल पार्क स्थापना’ कार्यक्रम राखिएको भन्ने दाबी सत्यतामाथि आधारित नभएको मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ‘विशेष अनुदान कार्यक्रम’ अन्तर्गत किशोर–किशोरीको पहुँच हुने सार्वजनिक स्थानमा डिजिटल पार्क स्थापना गर्ने गरी २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि उक्त स्थान भक्तपुर, हेटौडा वा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट छनोट हुने निर्णय गरिएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वाग्मती प्रदेश सरकारले नमुनाको काम गर्ने अभियान अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी विशेष अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त शीर्षकमा २५ लाख बजेट राखे पनि फन पार्क जस्तै किशोर किशोरी जमघट हुने हेटौडा वा भक्तपुर वा हेटौडाको कुनै एक स्थानीय तहको पार्कमा सम्बन्धित पालिकाको समन्वय एवं साझेदारीमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदछौँ ।’ मन्त्रालयले वार्षिक मार्गदर्शनमा ‘सूर्यविनायक–१० स्थित काठमाडौं फन भ्याली वा अन्य उपयुक्त स्थान’ भन्ने उल्लेख प्राविधिक त्रुटिका कारण भुलवश छापिएको जानकारी गराएको छ । सो त्रुटि पहिचान भएसँगै मन्त्रालयले मार्गदर्शन सच्याइसकेको र स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई समेत आधिकारिक रूपमा अवगत गराइसकेको जनाएको छ । यद्यपि केही सञ्चारमाध्यमले सच्याइएको प्रतिलिपि नभई पुरानो कपी उद्धृत गरी समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘समाचारमा सच्याइएको प्रतिलिपि नराखी पुरानै कपीलाई साभार गरी प्रकाशित भएकाले उक्त समाचारको खण्डन गरिदिन आग्रह गर्दछौँ ।’ वाग्मती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन र बजेट वितरणका सबै निर्णय कानुन, नियम र पूर्ण पारदर्शितामै हुने भन्दै अनुदान प्रकरणमा कुनै पनि प्रकारको नीतिगत स्वार्थ नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।