सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमालेलाई दुई चोट - pahichan.com

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिट लगाऊमा राखेको छ। विचाराधीन अवस्थामा रहेका रिटहरूसँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको हो। रिटमा माग गरे अनुसारको अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सात दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए। इजलासले यसअघि दर्ता भई विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरूसँगै राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको उनले बताए। https://pahichan.com/wp-content/uploads/2025/12/Nirajan-Pandey.mp3 प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भन्दै एमालेका तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। पुरानो रिटको लिखित जवाफ आइसकेकाले पुस महिनाभित्रै सुनुवाइ सकिने सम्भावना रहेको रिटमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले जानकारी दिए। https://pahichan.com/wp-content/uploads/2025/12/TIka-ram-Bhattarai.mp3 प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता सुलभ खरेल बहसका लागि उभिएका थिए भन्ने विषयमा प्रकाशित विभिन्न अनलाइन समाचारहरू पूर्णतः असत्य रहेको नेता महेश बर्तौलाले स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने अनुसार, अधिवक्ता सुलभ खरेललाई एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा अधिवक्ताका रूपमा नियुक्त नै गरिएको थिएन। उनकाे भनाइमा, संवैधानिक इजलासमा देखिएको दृश्य खरेल आफ्नै एउटा फरक मुद्दाको बहसका क्रममा उपस्थित भएको मात्रै हो। उनले भने, खरेल सम्बन्धित मुद्दाको बहस सकेपछि मात्र एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा बहस प्रारम्भ भएको हो। त्यसैले केही समयअघिदेखि चलेका “खरेल इजलासमै ढले” वा “एमालेको रिट बहसका लागि उभिएका थिए” भन्ने समाचारहरू तथ्यहीन रहेको उनले स्पष्ट गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। नयाँ प्रतिनिधिसभाको चुनाव फागुन २१ गतेका लागि घोषणा भएको छ। १२० दलले चुनावमा भाग लिन दल दर्ता गराइसकेका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि २६ नयाँ दल दर्ता भएका छन्। सरकार नै संविधानविपरीत बनेको जिकिर गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको एमालेले पनि चुनावमा भाग लिन दल दर्ता गराइसकेको छ। जेनजी आन्दोलनलाई ‘हा–हु’ को संज्ञा दिँदै आएको एमालेले मधेश प्रदेशमा बाहुबल प्रयोग गरेको थियो। काठमाडौँ हिँडेकी प्रदेश प्रमुखलाई होटेलमै बोलाएर शपथ ग्रहण गराएका एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले अन्ततः सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार राजीनामा घोषणा गरे। २०७९ मा भएको चुनावपछि मधेश प्रदेशले चारजना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ। प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामा स्वीकृत गरी नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि आह्वान गरेका छन्। पाँचौँ मुख्यमन्त्रीका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूबाट बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यले शुक्रवार अपराह्न ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्नुपर्नेछ। यसअघि यादव संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार ठुलो दलका नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले कात्तिक २३ गते यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि सात दलका ७४ प्रदेशसभा सदस्यहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। रिटको सुनुवाइ गर्दै मङ्सिर १५ गते सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको थियो। २४ घण्टा बितेपछि बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आफूले विश्वासको मत नपाउने पक्का भएपछि उनले राजीनामा दिएको घोषणा गरे। प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि मधेश सरकार सबैभन्दा अस्थिर बन्दा सङ्घीयता नै बदनाम हुन पुगेको छ। दोस्रो निर्वाचनपछि मधेशमा तीन जना प्रदेश प्रमुख र चार जना मुख्यमन्त्री फेरिइसकेका छन्। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका १० दलमध्ये पहिलो एमाले छ भने कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल हो। प्रदेशमा अङ्कगणितका हिसाबले तराईकेन्द्रित दलहरूको प्रभाव रहेको देखिए पनि आन्तरिक मतभेदका कारण उनीहरू कमजोर देखिएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि अनेक नाममा गठबन्धन गरेर तराईकेन्द्रित दलहरूले नै पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। पहिलो सत्तामा आएको एमालेका कारण मधेशको राजनीति थप गिजोलिएको छ, जसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव बनेका छन्। विश्वासको मत नपाउने थाहा पाउँदापाउँदै र सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन दिएको आदेशलाई लत्याउँदै मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने अडान दोहोर्‍याइरहेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधानसम्मत नभएको टिप्पणी गरेका थिए। परिस्थिति र अनुहार हेरेर नभई संविधान र कानुनअनुसार फैसला आउनुपर्ने उनले बताएका थिए। https://pahichan.com/wp-content/uploads/2025/12/kp-oli-.mp3.पार्टी निर्णय विपरीत मधेश सरकारमा सहभागी भएकी राप्रपाकी समानुपातिक सांसद कञ्चन बिच्छा पदमुक्त भएकी छन्। राप्रपाको सिफारिसमा उनी बर्खास्त गरिएको हो। कात्तिक २४ मा सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा बिच्छा वनमन्त्री बनेकी थिइन्। उनलाई पार्टीले फिर्ता हुन भने पनि अटेर गरेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।