'नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था'मा हुन सक्छ चुनावमा एआईको दुरुपयोगले बढाउन सक्ने हैरानी - www.bbc.com

फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै हालै आचारसंहिता स्वीकृत गरेको निर्वाचन आयोगका अगाडि एआईबाट सिर्जित सामग्री प्रयोग गरी हुन सक्ने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मेटा र टिकटकजस्ता प्ल्याट्फर्महरूसँग छलफल भइरहेको निर्वाचन आयुक्त तथा आचारसंहिता अनुगमन समितिका प्रमुख सगुनशम्शेर जबराले बीबीसीलाई बताए। उनका अनुसार त्यसबाहेक 'एआई मनिटर किट'समेत प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ।"सामाजिक सञ्जालमा कुनकुन शब्दको दुरुपयोग हुन सक्छ र कुन शब्द प्रयोगमा रोक छ भन्ने विवरण उक्त 'किट'लाई दिन सकिन्छ। यसपटक प्रविधिको मद्दतले त्यस्ता गतिविधिको निगरानी गर्दै कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। [तयारीको] प्रक्रिया अहिले चलिरहेको छ।" नेपालको एआई नीतिमा के छ, कार्यान्वयन गर्न कस्ता चुनौती छन्आफ्नो जीवनमा सुधार ल्याउन एआईलाई यसरी प्रयोग गर्नुहोस् तर एआई विज्ञ दोभान राई निर्वाचन आयोग एक्लैले यस्तो अवस्थाको सामना गर्न सक्नेमा आफू आश्वस्त नभएको बताउँछिन्।"अघिल्लो चुनाव मात्र होइन, अघिल्लो वर्षकै तुलनामा पनि एआई क्षेत्रमा तीव्र विकास भएको छ। प्रविधि झन् सहज बन्दै गएको छ भने सत्य र भ्रामक सामग्री छुट्याउन झन् कठिन हुँदै गएको छ," उनले भनिन्, "निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र तथ्यजाँचकर्ताहरूको सहयोग लिँदै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग समेत समन्वय गरेर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था छ।"त्यस्तै स्वतन्त्र तथ्यजाँचकर्ताका रूपमा काम गर्दै आएका उमेश श्रेष्ठ निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको आचारसंहिताले एआईको प्रयोगलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो अस्पष्ट र अपर्याप्त रहेको धारणा व्यक्त गर्छन्।"सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्महरूलाई नै जिम्मेवार बनाइनुपर्छ। भारतमा भएको चुनावमा एआई-जेनेरेटेड सामग्रीलाई 'लेबल' गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर नेपालमा त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन," उनले भने।'डीपफेक' बढ्ने आकलन Reuters श्रेष्ठका अनुसार २०७९ सालको चुनावमा 'डीपफेक' सामग्री कमै मात्र देखिएका थिए तर यसपटक त्यसको सङ्ख्या बढ्न सक्ने सम्भावना उच्च रहेको छ। "प्रविधिहरू सजिला भएका कारण यस्तो हुन सक्छ। कतिपय सामग्री नि:शुल्क बनाउन सकिन्छ भने अलिकति शुल्क तिरेपछि पाँच सेकेन्डको अडिओको भरमा पनि आवाज नक्कल गर्न सकिन्छ," उनले भने।"चुनावको समय नजिकिँदै गर्दा यदि 'चुनावमा भाग नलिऔँ' भनेर नक्कल गरिएको केपी ओलीको आवाज भाइरल भयो भने त्यसलाई कसरी रोक्ने? त्यस्ता सामग्री ठूलो सङ्ख्यामा आउने र तिनलाई रोक्न अत्यन्त गाह्रो हुने मैले देखेको छु।" एआई२०२७ : के यसरी एआईले मानवतालाई नष्ट गरिदिन सक्छ?https://www.bbc.com/nepali/resources/idt-74697280-e684-43c5-a782-29e9d11fecf3 निर्वाचन आयुक्त जबराका अनुसार खास गरी नक्कली खाताहरूले चुनौती बढाउन सक्ने देखिएको हो।"हामी २०८४ सालको चुनावमा यस किसिमको स्थिति आउन सक्ने अनुमान गरेर तयारी गर्दै थियौँ। आयोग प्रविधिमा निपुण छैन र सबै प्रकारका प्रविधिहरू पनि छैनन्," उनले भने, "जति प्रविधि छ, त्यसका आधारमा सबै कुरा शतप्रतिशत रोक्न सकिन्छ भन्ने होइन तर अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छौँ।"एआई विज्ञ राई सन् २०२४ मा भारत र अमेरिकालगायतका देशमा भएका चुनाव र त्यसपछिका अध्ययनहरूले एआईको सम्भावित दुरुपयोग बुझ्न नयाँ आधार प्रदान गरेको धारणा राख्छिन्। "चुनावको बेला स्वभाविक रूपमा ध्रुवीकरण हुन्छ र मानिसहरूले नक्कली सामग्री भन्ने जान्दाजान्दै पनि आफ्नो पक्षलाई फाइदा हुने सामग्री शेअर गर्न सक्छन्," उनी भन्छिन्।"त्यसैले प्रसार नियन्त्रण गर्ने एउटा पक्ष हो तर उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ। साथीहरूले त्यस्ता सामग्री शेअर गरे भने उनीहरूलाई 'फेक' हो भनेर सचेत गराउनुपर्छ।"आयोगले अपनाएका अन्य उपायनिर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरिसकेको र माघको पहिलो साताबाट लागु हुने ठानिएको निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ अघिल्लोको तुलनामा कडा बनाइएको आयुक्त जबरा बताउँछन्।"त्यो भनेको यसमा कतिपय कारबाहीका प्रावधानहरू पनि राखिएका छन् भन्ने हो," उनले भने, "त्यस्ता गतिविधिहरूमा नरम हुँदैनौँ। निर्वाचन आयोग वा यसमा खटिएका अनुगमनका कर्मचारीहरूले नदेखेजस्तो गर्दैनन् यसपालि। जसले त्यस्तो गर्छ, एकपटक सफाइको मौका दिन्छौँ र हामीलाई चित्त बुझेन भने कारबाहीमा जान्छौँ।"आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ मा एआईको प्रयोगबारे 'सामाजिक सञ्जालमा आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स' को प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, 'हेट स्पीच'जस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने' लगायतका विषयहरू समेटिएका छन्।त्यस्तै केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई 'आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी लिने, स्पष्टीकरण सोध्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी काम तत्काल रोक्न आदेश दिने तथा उल्लङ्घनकर्तालाई आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने' लगायतका जिम्मेवारी दिइएको छ। एआईबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा कसरी लिने: आफैँलाई सोध्नुहोस् यी ४ प्रश्नटेलिभिजनमा देखिन थालेका एआई प्रस्तोतालाई हामी विश्वास गर्न सक्छौँ? "त्यसबाहेक निर्वाचन शिक्षाका क्रममा पनि यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ," आयुक्त राणाले भने, "एआईकै माध्यमबाट निर्वाचन शिक्षा दिन पनि सकिन्छ तर दुरुपयोग हुनुभएन भन्नेमा मुख्य जोड हो।"एआईको प्रयोग गरेर वा नगरेर बनाइएका भ्रामक सामग्री रोक्नेबारे मेटा र टिकटकसँग भइरहेको छलफल सकारात्मक रहेको उनले दाबी गरे।"हामी कुनै निर्णयमा पुगिसकेका त छैनौँ तर कसरी जाने भन्ने विषयमा उनीहरूसँग वार्तामा छौँ। अलिकति समय पनि छ, केही न केही (निर्णय) हुन्छ।"प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन ५७ दिन बाँकी छ भने यही माघ ११ मा राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुन लागेको छ।चुनौतीएआई-उत्पादित सामग्री पहिचान गर्न बनाइएका कतिपय साधनहरूले समेत राम्रो नतिजा नदिइरहेका बेला त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने व्यवस्था नभएको तथ्यजाँचकर्ता श्रेष्ठ बताउँछन्।"त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको प्रावधान पनि आचारसंहितामा छ तर चुनावका बेला ठूलो सङ्ख्यामा आउने सामग्रीको अनुगमन गर्न कति सम्भव हुन्छ? म त्यसमा पनि गाह्रो हुने देख्छु।""प्राय: राजनीतिक क्याम्पहरूबाटै त्यस्ता सामग्रीहरू उत्पादन हुन्छन् र कतिपय बेला पीडित पनि राजनीतिक पक्षहरू नै भइराखेका हुन्छन्," श्रेष्ठ भन्छन्, "तर कसले बनाएको हो भन्ने थाहा नहुन सक्ने भएकाले जटिलता थपिन सक्छ।"साथै त्यस्ता गतिविधिबारे उजुरी गर्न छुट्टै हटलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने श्रेष्ठको ठम्याइ छ। "आयोगको अहिलेको अनुगमन संरचना अलिक जटिल छ। हटलाइनको व्यवस्था भयो भने मानिसहरूले देख्नेबित्तिकै त्यस्ता सामग्रीबारे उजुरी गर्न सक्छन्।" आयुक्त राणाले उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै सम्भावित दुरुपयोग रोक्ने रणनीतिहरू प्रभावकारी बनाउने र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने आयोगको लक्ष्य भएको बताए। भदौको आन्दोलनबाट उदाएका नेताहरू सांसद बन्ने दौडमाराष्ट्रिय सभामा 'तालमेलको गृहकार्य' गरिरहेका कांग्रेस-एमाले प्रतिनिधिसभामा के गर्लान्? राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा प्रविधि र मान्छेबीच उत्पन्न तनाव तत्काल साम्य नहुने धारणा राख्छन्।"कानुनी कारबाहीले पनि त्यसलाई एक हदसम्म निरुत्साहित गर्न सक्छ तर यसमा नैतिकताको प्रश्न पनि आउँछ। आचारसंहिता भनेको 'म पनि गर्दिनँ र तिमी पनि नगर' भन्ने हो। 'हामीले गर्‍यौँ भने म मात्रै सिद्धिने होइन, हामी सबै सिद्धिन्छौँ' भन्ने हो। अहिलेलाई जित्न मैले यो प्रयोग गरेँ भने अर्काले अधिक प्रयोग गरिदिएका खण्डमा म हार्न पनि सक्छु नि।""त्यसैले प्रविधिको सुरुदेखिकै द्विविधा के हो भने यसले स्वतन्त्रता पनि दिन्छ र बन्धनमा पनि पार्छ।"बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।