पूर्व-प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको सीमा सम्झाउँदै सर्वोच्च अदालत - ehimalayatimes.com

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला केही निर्णयले पूर्व-प्रधानन्यायाधीशको रूपमा रहनुभएको सुशीला कार्कीको सरकारलाई सीमाबारे बारम्बार सम्झाउँदै आएको छ । भदौ २३ र २४ को ‘जेन-जी’ आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गरेका निर्णयहरू पछिल्लो समय सर्वोच्च आलतले उल्टाउँदै एकपछि अर्को गर्दै हालको चुनावी सरकार भएकोले दूरगामी असर पार्ने विषयमा निर्णय नगर्न सरकारको सीमा सम्झाउँदै आएको छ । सरकारका निर्णयहरू सर्वोच्चबाट एकपछि अर्को उल्टिन थालेपछि कानुनको जानकारको रूपमा रहनुभएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारमाथि नै नैतिक प्रश्न उठेको छ । यसअघि विभिन्न देशमा रहेका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयदेखि भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्टाएको थियो भने पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णयमा समेत सर्वोच्चले रोक लगाएको छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि चुनावी प्रयोजनका लागि अहिलेको सरकारको गठन गरिएको भए पनि राज्यलाई दूरगामी असर पर्ने खालका निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू एकपछि अर्को उल्टिँदै गएका हुन् । राष्ट्रपतिबाट पनि रोकिए अध्यादेशत्यसो त अहिलेको निर्वाचन गराउने म्याण्डेटका लागि भनेर राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन भएको हो । तर, सरकारले एकपछि अर्को गर्दै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सम्झाएको देखिन्छ । त्यति मात्र नभई, अर्कोतर्फ, सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न खोज्दा राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोकिदिनु भएको छ । सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकियो । सरकारले गत मंसिर २ गते विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पठाएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश रोकेर विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गत मंसिर ५ गते जारी गर्नुभएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नसक्ने र नियुक्तिपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि सुनुवाइ गर्न सकिने प्रावधान राखेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययनका लागि भन्दै त्यसलाई रोकेर राखेको हो । यसअघि, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाउनुभएका राष्ट्रपतिले यसपटक अन्तरिम सरकारले उस्तै व्यहोरा पठाएपछि त्यसलाई रोक्नुभएको हो । संविधानले निश्चित गरेको गणपूरक संख्यालाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्न मिल्दैन । तर, प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले गणपूरक संख्या घटाउनेगरी अध्यादेश जारी गर्न खोजेको देखिन्छ । संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना सदस्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, सरकारले सामान्य बहुमतका आधारमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रावधान ल्याउन खोजेको थियो । सरकारका तीनवटा निर्णय सर्वोच्चबाट बदरयो सरकार बनेपछि भएका तीनवटा निर्णयमा पनि सर्वोच्चले रोक लगाइदियो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय, भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णय बदर गरिदिएको छ । सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । अदालतले शाक्यलाई हटाउने ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण भएको ठहर गरेको छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’, ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसका विरुद्ध परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनःस्थापित गर्ने आदेश दिएपछि उहाँले अब विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनेछन् । यससँगै कुलमानविरुद्ध शाक्यले विगत पाँच वर्षदेखि लडिरहेको न्यायिक लडाइँ जित्नुभएको छ । यसअघि भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा पनि सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २३ गते बसेको बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । भूमि आयोगसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । यद्यपि, सर्वोच्चले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो । ६ महिने पदावधि रहेको र चुनाव गर्ने प्रयोजनका लागि बनेको अन्तरिम सरकारले त्यससँग सरोकार नै नभएको र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयमा रुचि राख्न नहुने भनी आदेश दिएको हो ।गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले ११ राजदूत फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती, अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा दुईवटा विषयलाई आधार बनाएको थियो । पहिलो, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेकाले यो सरकारको जिम्मेवारी राजदूत फिर्ता गराउने होइन भनेर स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको विषयलाई सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको थियो । राजनीतिक र कूटनीतिक क्षतिप्रति सचेत भएर लिइएको निर्णय हो भनेर विश्वास गरिने खालको हुनुपर्छ । जुनजुन देशमा कार्यरत राजदूत फिर्ता बोलाइयो, उनीहरू किन फिर्ता बोलाइए ? भनेर सरकारले औपचारिक रूपमा कारण दिएको छैन ।’ राजदूत फिर्ता बोलाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको देखेर नै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।त्यसो त अहिलेको सरकारमा कानुनका जानकार मानिनुभएको पूर्व–प्रधानन्यायाधीश कार्की मात्र होइन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री हुनुहुन्छ भने कानुनमन्त्री अनिल सिन्हा सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश हुनुहुन्छ । तर, स्वयं कानुनका जानकारबाट भएका निर्णयहरू सर्वोच्चबाट एकपछि अर्को उल्टिन थालेपछि कार्की सरकार नैतिक संकटमा परेको छ ।