संसद् विघटनविरुद्धका सबै मुद्दा एकैपटक हेरिने - nepalnews.com

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेले संसद पुन:स्थापनाको माग गर्दै दर्ता गरेको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले आज (बुधबार) राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विघटनको कारण मागेको हो। सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै अन्य संसद् विघटनविरुद्ध परेका सबै मुद्दालाई एकसाथ राख्न आदेश गरेको छ। संसद् विघटन भएदेखि पुन:स्थापनाको पक्षमा उभिएको नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले १० मंसिरमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले २७ मंसिरका लागि पेसी तोक्ने आदेश गरेको थियो। २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिकहाँ पेस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनुमोदन गरेका थिए। अन्तरिम सरकारले आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै १७ वटा रिट दर्ता भइसकेका छन्।