‘एनआरएनएको संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी काम गर्ने संस्था बनाउनुपर्छ’ (अन्तर्वार्ता) - www.nepalclicks.com

ठूलो रस्साकस्सी, विवाद र अदालतमा दर्जनौँ मुद्दामामिलापछि अन्तत: दुई साताअघि मात्रै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)बीच ऐतिहासिक एकता भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई साक्षी राखेर भएको एकतापछि आगामी चार महिनाभित्र १२औँं महाधिवेशन गर्ने सहमति जुटेको छ। सहमतिअनुसार आगामी चार महिनाभित्र संघको १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी छ। महाधिवेशनबाट आगामी कार्याकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयनलगायतका महत्त्वपूर्ण सांगठनिक निर्णय हुनेछ। एनआरएनएका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ फागुनअघि नै चुनाव गराउने तयारीमा जुटेका छन्। एनआरएनको निर्वाचनलगायत विविध समसमायिक विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष श्रेष्ठसँग नेपाल क्लिक्सका लागि सीता बुढाथोकीले गरेको संवादको सम्पादित अंश– एनआरएनको विवाद समाधान भयो, चुनाव कहिले हुन्छ?हामी छिट्टै चुनाव गर्ने तयारीमा छौँ। सहमतिअनुसार ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने भए पनि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै त्यसअगाडि नै संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। चुनाव त गर्नैपर्ने हुन्छ, अहिले एकताको सुरुआत मात्रै हो। महाधिवेशन सम्पन्न भई निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन मात्र यो प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्नेछ। एनआरएनएमा भएको खास विवाद के हो?एनआरएनए विवादको बीजारोपण २०७१ सालको महाधिवेशनताका प्रतिनिधि चयनबाट भएको हो। त्यसवेला म संस्थाको कोषाअध्यक्ष थिएँ। सुरुमा ५४ जना प्रतिनिधिको विषयमा असहमति भयो। हामीले २७/२७ जना बाँडेर सहमति गरौँ भनेर मिलाउन खोज्यौँ। त्यसैवेला मिलाएको भए धेरै कुरा मिलिसक्थ्यो। तर केही साथीहरूले मान्नुभएन। अनि दुई ठाउँमा अधिवेशन भयो। पछिल्लो चरणमा निर्वाचन प्रणालीमा पनि कुरा मिलेन। विशेषगरी प्रतिनिधि चयन र निर्वाचन प्रणालीमै केन्द्रित विवाद हो। एनआरएनए काम गर्ने संस्था बन्नुपर्नेमा चुनावमुखी संस्था भैदियो। दुई–दुई वर्षमा चुनाव हुने, आफू त्यहाँबाट ‘एक्सप्लोर’ हुने र नामका लागि मात्र नेतृत्व लिने जस्तो भयो। त्यसको लागि मात्रै संस्था स्थापना भएको जस्तो देखियो। एनआरएनए ८०–९० लाख नेपालीहरूको नेतृत्व गर्न स्थापना भएको संस्था हो। ९० वटा मुलुकमा हाम्रो संगठन छ। यसलाई काम गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच मेरो हो। सकभर यसलाई चुनावी संस्थाबाट काम गर्ने संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्न म केन्द्रित छु। यही सोचमा काम गर्दा प्रतिनिधिको विवाद र कहिले निर्वाचन प्रणालीको विवाद भइराख्छ। पहिले पनि चुनाव हुन्थे। त्यसवेला यस्तो विवाद हुँदैन थियो। अहिले किन चुलियो? मिलाउन सक्ने क्षमता र नेतृत्वमा समस्या हो?सन् २०१३ सम्म एनआरएनए दर्ता भएको थिएन। आपसी सहमतिमा हामीले नेतृत्व छनोट गर्थ्यौँ। त्यतिवेला संस्थाको त्यति धेरै प्रचार–प्रसार पनि भैनसकेकाले कमैलाई मात्र चासो हुन्थ्यो। त्यतिवेला चुनाव हुँदा पनि अनलाइन थिएन, भौतिक उपस्थिति भएर मतदान गर्नुपर्ने अवस्था थियो। मतपत्र पनि भौतिक, त्यही भएर त्यति समस्या भएन। जब हामी अनलाइनमा गयौँ त्यसपछि समस्या आउन थालेको हो। विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएकाहरुले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने सोचले गर्दा संस्थामा विवाद सिर्जना भएको भन्ने आरोप पनि छ नि?राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था हाम्रो विधानमै छ। एनआरएनएलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ, विशेष गरेर दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। तर, यत्रो ठूलो संस्था भैसकेपछि र विदेशमा नेपालीहरूको उपस्थिति पनि धेरै भएकाले सङ्गठनको प्रभाव पनि हुने नै भयो। सङ्गठनको भन्दा पनि अब विदेशमा बस्ने नेपाली सबैको प्रभाव नेपालको निर्वाचनमा रहन्छ। त्यही भएर नेपालका राजनीतिक दलहरूले विदेशमा पनि अलि चासो राख्न थालो। यसैले अलिकति राजनीतिक दलहरूको ‘इन्ट्रेस्ट’ बढ्यो। इन्ट्रेस्ट भएपछि वैचारिक रूपमा कसैले जितिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु त स्वाभाविकै भयो। तर, यो संस्थामा आइसकेपछि जो–जो कार्यसमितिमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो राजनीतिक आस्थाको आधारमा व्यवहार गर्न हुँदैन भन्ने नै छ। अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवहार प्रस्तुत भएको पनि छैन। अब चुनाव भएपछि एनआरएनएको विवाद सबै साम्य हुन्छ भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?यो विवाद तत्काल साम्य हुँदैन। हामी अहिले हालकै विधानअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छौँ। चुनावबाट एउटा निकास चाहिँ निस्किन्छ। तर, दीर्घकाल निकास निकाल्न भने संस्थाको संरचनामा यसको विधानमा सबैमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। चुनावी संरचनाबाट काममुखी संरचनामा, काम गर्ने संस्थाको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हो। जस्तो, मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, संयुक्त राष्ट्र संघको जुन संरचना छ, त्यहाँ पनि महासचिवलाई नोमिनेसन गरिन्छ, तर कहिले विवाद हुँदैन। महासचिव भइसकेपछि त्यहाँ भिन्न–भिन्न विभागहरु हुन्छन्। त्यसले काम गर्छ। त्यस्तो किसिमको संस्थामा रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्रै यसले विवाद कम हुन्छ र काम पनि गर्न सक्छ। निर्वाचन प्रणालीप्रति अहिले दुई किसिमका विचार छन्। एउटा अनलाइन र अर्को फिजिकल भोटिङ हुनुपर्छ भन्ने छ। अनलाइन भोटिङ किन हुनुपर्छ भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरू सबै आउन सक्दैनन्। तर, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि त्यो मतदान अधिकार दिनुपर्छ। प्रतिनिधिको चयन पनि एउटा–एउटा सबैलाई भोट भन्दा पनि एउटा अनुपातको आधारमा हामीले कति सदस्य भए बराबर कति भन्ने एउटा अनुपातको आधारमा गरेका छौँ। त्यो आधारमा हुनुपर्छ भन्ने एउटा समूह छ। अर्को समूह भन्छ, नेपालमा आएर भोटिङ गर्नुपर्छ। जो–जो आउँछ, सबैलाई भोटिङ राइट दिनुपर्छ भन्ने छ। त्यसका आफ्ना–आफ्ना फाइदा–बेफाइदा छन्। साना मुलुकहरू पनि छन्। साना मुलुकको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। युरोपमा थोरै–थोरै जनसंख्या छ। सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो भन्ने छ। यसकारण सबैलाई समेट्न सक्ने विकल्प कुन हुन सक्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। तर, अहिले कुनै पनि विकल्पले सबैलाई समेट्न सक्दैन। त्यही भएर पनि विवाद हुने हो। आसन्न निर्वाचनमा भोटिङ अनलाइन हुन्छ कि अब फिजिकल्ली हुन्छ? सम्भावना के देख्नुहुन्छ?यो विषयमा अझै हामीले निर्णय गरेका छैनौँ। हामीले १० बुँदामा हाम्रो जुन सहमति भएको थियो, त्यसमा के भनेका छौँ भने कुनै कुरामा सहमति नभएको अथवा विवाद भएको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सल्लाह गरेर त्यसपछि निर्णय गर्ने भन्ने छ। निर्वाचनमा अनलाइन र फिजिकल्ली दुईबाट मतदान हुने सम्भावना बराबरी छ। अहिले कुन चाहिँ विधानलाई हामीले फलो गर्ने भन्ने विषय विवाद छ। २०२१ को गर्ने कि २०२० को गर्ने कि होइन, योभन्दा अगाडिको कार्यविधिलाई नै फलो गर्ने कि भन्ने मुद्दा टुङ्गियो भने धेरै कुराहरु त्यो विधानअनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थाको विधान परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक किन पर्यो? के के कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्छ होला?यो कार्यकालमा यसको सम्भावना कम छ, यो तत्काल हुँदैन। यो कार्यकालमा त हामीले यही विधानअनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, आगामी कार्यकालमा सबैसँग समन्वय गरेर यसको पुरै संरचना परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरालाई फेरी विधाननै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चुनावमुखीबाट यो काम गर्ने संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्न त यो संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले जसरी अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू, क्षेत्रीय संयोजकहरू जसरी बन्छन्, यो कुरालाई हटाएर एउटा कोअर्डिनेटर अवधाराणा ल्याएर संसारभरकै एउटा कोअर्डिनेटर मात्रै बनाउने। कोअर्डिनेटर बनाउँदा पनि विभिन्न देशहरू छन्, त्यसको वेटेज, सदस्यताको र कति योगदान गर्छ, त्यसको आधारमा वेटेज दिने हो। त्यो आधारमा संसारभरबाट त्यो एउटा व्यक्ति छनोट हुन्छ। त्यो गर्न सकियो भने र त्यो एउटा कोअर्डिनेटरले छनोट भइसकेपछि इन्ट्रेस्ट नभएको मान्छेलाई पनि भोलिन्टियरको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ। जसलाई त्यो भोलिन्टियर काम सम्बन्धी इन्ट्रेस्ट नै हुँदैन। त्यही भएर अहिलेको यो संरचना मिलेको छैन। किनकि चुनाव गर्दाखेरि जो पनि आउन सक्ने भयो। त्यही भएर अहिलेको यो संरचनाले काम गर्दैन। काम गर्ने भन्दा पनि जित्ने, जितेर अब कम्तीमा म उपाध्यक्ष भए भन्ने, म सचिव भएँ भन्ने, त्यसरी पदको लागि मात्रै भए कामको लागि भएन भन्नुपर्छ। त्यही भएर यसमा चेन्ज गर्नुपर्छ।