मौद्रिक नीतिको लचकताले लगानीमा सुधार आउला ? - ehimalayatimes.com
सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेटलाई सहयोग पुग्ने हिसाबमा कुनै पनि राज्यको केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा वार्षिक रूपमा गर्ने गर्दछ । नियमित प्रक्रिया हो । व्यावसायिक गतिविधिको साथमा खुला बजार, औद्योगिक उत्पादनले समाजमा प्रभाव पार्न थालेको समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका दिनानुदिन बढेर गएको छ । आममानिसमा व्यावसायिकता र लगानी प्रेरित आम्दानीप्रतिको मोहले मौद्रिक नीतिप्रतिको चासो बढेको छ । यो नीति वार्षिक प्रयोजनमा ल्याइने भए तापनि प्रत्येक तीन-तीन महिनाको अन्तरालमा समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले धेरथोर परिमार्जन गर्दै सुधारको बाटोमा अर्थतन्त्रलाई हिँडाउने काम केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटलाई सहयोग गर्न र मुलुकमा देखापरेको आर्थिक सुस्तता अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन ल्याइएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले सम्बोधन गरेका विषयमा व्याजदरमा अझ सहजपन, संस्थागत मुद्दति निक्षेपलाई व्यक्तिगत जत्तिकै व्याज उपलब्ध गराइने, साना लगानीकर्तालाई लघुवित्तमार्फत कर्जा प्रवाहमा सहजता प्रदान गर्ने, ओभरड्राफ्ट सुविधालाई ५० लाखबाट ४ करोडमा वृद्धिलगायत विषय छन् । विश्वका विकसित मुलुकमा पुगेका नेपालीहरूमा जापानबाहेक अन्य मुलुक जस्तो अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडालगायत युरोपेलीका साथै एशियाका मुलुकमा पुगेका स्वदेश फर्किने सम्भावना कम देखिन्छ । उमेरका हिसाबमा अब कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा छ । लगानी विस्तार आवश्यक मौलिक तत्वभित्र मुलुकको राजनीतिक अवस्था, सरकार, सरकारी कामकारबाही, भूगोल, पूर्वाधार, नीतिगत पक्ष, कानुनी विषय, बजार, उत्पादन, जनताको आयस्तर, बैंक, वित्तीय संस्थासँगको पहुँचलगायत उद्यमीको संख्या जस्ता पक्ष हुन्छन् । व्यक्ति-संस्थाले व्यावसायिक लगानीको साथमा सोच्ने विषय प्रतिफलको अनुमानितदर र सुरक्षाको विषय हो । अझ विश्वबजार १९८५/०८६ पछि नाफामुखी निजी लगानीको माध्यमा पूरापूर होमिएपछिको अवस्था नाफा र लगानी सुरक्षाको विषय हो । करिब तीन करोड जनसंख्या र पहाडी भूगोलको प्रधानता भएको नेपाल आजको दिनमा ७० लाखभन्दा बढी मानिस अस्थायी-स्थायी रूपमा नेपालबाहिर रहेको तथ्यांक छ । विश्वका विकसित मुलुकमा पुगेका नेपालीहरूमा जापानबाहेक अन्य मुलुक अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडालगायत युरोपेलीका साथै एशियाका मुलुकमा गएका स्वदेश फर्किने सम्भावना कम छ । उमेरका हिसाबमा कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यसमा छ । यो उमेर समूह अबको एक दशकमा निकै कम हुने कुरा घट्दो प्रजनन्दरले प्रष्ट्याउँछ । भूगोलको विषयमा तराईको २० प्रतिशत हिस्सा समथर छ भने बाँकी पहाडीमा छ । जनसंख्याको वितरणको हकमा तराईमा ५५ प्रतिशत हाराहारी छ भने पहाडी प्रदेशमा अधिकांश जनसंख्या शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रमा छ । हिमाली प्रदेशमा मानवीय जनसंख्या ५ प्रतिशत मात्र छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँचभित्र सबैजसो स्थान पुगेका छन् । ७५३ स्थानीय निकाय सबैमा आधुनिक बैंकिङ सुविधा उपभोग गर्न सकिने भएको छ । कानुनी रूपमा मुलुकले मिश्रित अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरेको छ । खुला बजारअन्तर्गत निजी लगानीको विषय भने सरकारको नियन्त्रणमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा छ । तत्कालीन कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनले सर्वसाधारणको जीवनयापमा आशातीत सुधार गर्न नसकेले जेन-जीहरूले गरेको ४८ घण्टे आन्दोलनमार्फत ओलीको सरकार अपधस्त भएको हो । निर्वाचन प्रयोजनको निमित्त सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारको गठनपश्चात् मुलुकमा नयाँ निर्वाचनको वातावरण बनाउने काममा सरकार दत्तचित्तका साथ लागिपरेको छ । यस हिसाबमा नयाँ लगानीका लागि धेरै उपयुक्त वातावरण व्यवसायीको आँखाले देखेको छैन तर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको हकमा आवधिक निर्वाचनलाई नियमित प्रक्रिया मान्नुपर्दछ । व्यावसायिक लगानीका निमित्त व्यक्ति तथा संस्थाले धेरै हच्किनुपर्ने वातावरण भने तयार भइसकेको देखिँदैन तर बजारमा देखिएको तरलताको अधिकताले यही कुराको संकेत गरिरहेको छ । औसत व्याजदर नेपालको प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको इतिहासमै यति तल पहिलो पटक झरेको छ । खर्बभन्दा बढीको तरलता केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन गरिरहेको हालको अवस्थामा किन व्यवसायी लगानीका लागि तयार भइरहेका छैनन् भन्ने विषय छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाभन्दा व्यवसायीमाझ लगानी सुरक्षाको विश्वास दिलाउन सक्नु पहिलो शर्त हो । राजनीतिक आन्दोलनको नाममा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि जथाभावी ध्वंशात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाउँदा लगानीका लागि कुनै प्रतिष्ठान तयार हुनसकेका छैनन् । नागरिक प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत राज्यको सेना सामुन्ने खर्बौंको सम्पत्ति ध्वस्त भइरहँदा संरक्षणका निम्ति सरकारी संयन्त्रले कोसिस नगरेको जस्तो देखिन गयो । तत्कालीन सरकार यति कमजोर देखियो कि आँखा अगाडि वर्षौंदेखिको पसिना क्षणभरमा जलेर नष्ट भयो । चार–पाँच घण्टाभित्रमा खर्बौंको सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति खरानीमा परिणत भयो । राजनीतिक आन्दोलनको नाममा यसरी भएको ध्वंशात्मक गतिविधिले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नेमा व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । सरकारले चिर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाले साना उद्यमीहरूको हितमा नीतिगत परिवर्तन गरेको छ । साना व्यवसायीलाई लघुवित्तमार्फत गरिने लगानीमा दोब्बरको अंकमा वृद्धि गरिएको छ । सात लाखसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गरिरहेका लघुवित्तले अब १५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने छन् । स-साना किसिम, आर्थिक गतविधिमा ठूलो भूमिका खेल्ने उद्यमको विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ । सरकार आमसर्वसाधारणको हकमा अविछिन्न उत्तराधिकारी भएका कारण राजनीतिको साथमा आर्थिक गतविधिको परिचालनमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । गत आर्थिक वर्षको यसै समयभन्दा यसपालि पर्यटकको आगमनमा थोरै सुधार देखिएको छ । लगानिकर्ता माझ विश्वासको वातावरण बनाउँदै उपलब्ध अधिक तरलताको फाइदा आफूमात्र नभएर मुलुकलाई हुने वातावरण निर्माणमा पहिलो स्थानमा सरकारका गतिविधि रहेकाले सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । स्वावलम्बी बन्ने काममा कर्जा प्रवाहले गरेको पाइन्छ । रोजगार सिर्जनाको साथमा स्थानीय बजारको विस्तार, उपलब्ध हुने स्रोतको परिचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । नेपालको औद्योगिक आधार कमजोर रहेको तर अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने भएकाले लघुवित्तले गर्ने कर्जा प्रवाहमा गरिएको नीतिगत परिवर्तन निकै फलदायी हुनसक्दछ । नेपालको ग्रामीण परिवेशमा लघुवित्तको माध्यमले गरिने आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापको योगदान निकै उल्लेख्य छ । व्याजदरमा अझ लचिलोपना अपनाइएको छ । नीतिगत ब्याजदरमा ४.५ बाट ४.२५ प्रतिशत बनाइएको छ भने स्थायी तरलतादर ६ प्रतिशतबाट तल झारिएको छ । मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगत निक्षेपले पाउने व्याजदरभन्दा संस्थागत निक्षेपमा दिइँदै आएको व्याजदर एक प्रतिशतले कमी गरिएको पुरानो व्यवस्थालाई खारेज गरिएको छ । अब संस्थागत र निजी दुवैले पाउने व्याजदर समान रहने व्यवस्था छ । संस्थागत निक्षेपको सुदृढीकरणमा टेवा पुर्याउने देखिन्छ । व्यावसायिक लगानीमा दिँदै गरेको ओभरड्राफ्टमा परिवर्तन गरिएको छ । यसमा ५० लाखबाट करोड बनाइएको छ । तरलता अधिक भएको परिवेशमा यो व्यवस्थाले लगानी अभिवृद्धि गर्दै व्यावसायिकता वृद्धिमा सहयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । खासगरी अल्पकालीन लगानीका क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्थाले राहत प्रदान गर्नसक्छ । शेयर बजारमा प्रवेश गरेका तर ट्रेडिङका लागि तरलता अभाव भएकाको हकमा नीतिगत व्यवस्थाले भूमिका खेल्नेछ । ओभरड्राफ्टको सुविधाले वस्तु तथा सेवाको आयत् निर्यातको हकमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्दछ । तत्काल आवश्यक हुनेभएका वस्तुको आयात गर्ने निर्यात गर्ने वा व्यावसायिक कारोबारमा यसले सहज बनाउन सक्ने देखिन्छ । पूर्वी पहाडी जिल्ला खासगरी इलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथरलागयत जिल्लामा आएको बाढीका कारण मारमा परेका व्यवसायीका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा १० प्रतिशत व्याज बुझाएका व्यवसायीको हकमा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरिने भएको छ । यसले व्यवसायमा परेको जोखिम न्यूनीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ । नीतिगत व्यवस्थाले नयाँ व्यावसायिक परियोजनाको थालनीमा हच्किएकालाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । साधारण खर्चमा कटौती र पुँजीगत खर्चमा विशेष अनुगमनको व्यवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काममा विशेष भूमिका खेल्नसक्ने देखिन्छ । सरकारले चाहेमा अनावश्यक साधारण खर्चको कटौती गर्दै जाने र पुँजीगत खर्चमा रकमान्तरण गर्नसके थोरबहुत अर्थतन्त्रमा मडारिएको सुस्तिको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिनेछ । राजनीतिक पहुँचको भरमा अर्बाैंका परियोजना ओगटेर बस्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार कठोर भएमा आर्थिक गतविधिमा राहत मिल्नसक्छ । पुँजीगत खर्चको वृद्धिले स्रोत परिचालनमात्र नभएर रोजगार सिर्जनाको सिर्जना गर्न सक्छन् । अन्त्यमा : सरकार आमसर्वसाधारणको हकमा अविछिन्न उत्तराधिकारी भएका कारण राजनीतिको साथमा आर्थिक गतविधिको परिचालनमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । गत आर्थिक वर्षको यसै समयभन्दा यसपालि पर्यटकको आगमनमा थोरै सुधार देखिएको छ । लगानिकर्ता माझ विश्वासको वातावरण बनाउँदै उपलब्ध अधिक तरलताको फाइदा आफूमात्र नभएर मुलुकलाई हुने वातावरण निर्माणमा पहिलो स्थानमा सरकारका गतिविधि रहेकाले सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।