एकवर्षे मुद्दतीमा बैंक-वित्तीय संस्थालाई प्रस्ताव - ehimalayatimes.com

काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले एकवर्षे मुद्दती निक्षेपमा ५० अर्ब लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकका विभिन्न कोषमा रहेको ५० अर्ब रुपैयाँ रकम लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै आवेदन माग गरेको थियो । बैंकको वित्त व्यवस्थापन विभागका अनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका बैंक-वित्तीय संस्थालाई सो रकम लगानीका लागि आवेदन माग गरिएको हो । यो लगानीको समय भने १८ जनवरी २०२६ देखि १८ जनवरी २०२७ सम्म तोकिएको छ । बैंकले २२ पुस २०८२ राती १२ बजेसम्मको समयमा सो रकम लिन चाहने बैंक वित्तीय संस्थाले निवेदन दिन पाउने र २३ पुस राती १२ बजेसम्मको अवधिमा आवेदन फाइलको पासपोर्ट केन्द्रीय बैंकमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको बैंकले जानकारी दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले कुल रकममध्ये ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकलाई ४० अर्ब नौ करोड ४० लाख, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकलाई सात अर्ब ५१ करोड ७० लाख र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीका लागि दुर्ई अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम लगानी गर्ने भएको छ । अहिले केन्द्रीय बैंकमा विभिन्न कोषमा ठूलो रकम थुप्रिएको छ । त्यो रकम लगानी गर्नैपर्ने अवस्था आएकाले बैंक–वित्तीय संस्थालाई रकम प्रस्ताव माग गरेको हो । बैंकले लगानी गर्ने कुल रकममध्ये ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले ४० अर्ब नौ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गर्न पाउनेछन् । यस्तै, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकलाई सात अर्ब ५१ करोड ७० लाख र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीका लागि दुर्ई अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम लगानी गर्ने बैंकले जनाएको छ । यो लगानीयोग्य रकम लिन चाहने बैंक-वित्तीय संस्थाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । जसअनुसार त्यस्ता बैंक-वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको दुर्ई वर्ष पूरा भएको, केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको न्यूनतम कुल पुँजीकोष अनुपात कायम गरेको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात आठ प्रतिशत र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात तीन प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्नेछ । खुद तरल सम्पत्ति अनुपात बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, कर्जा निक्षेपको अनुपातमा सीमाभित्र रहेको, अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाबअनुसार खुद मुनाफामा रहेको हुनुपर्नेछ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार लगानी रकम लिन चाहने बैंक वित्तीय संस्था कारबाहीमा परेको भए त्यस्तो कारबाही फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको, समस्याग्रस्त घोषणा नभएको हुनुपर्ने, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्नेछ । यस्तै, एउटै संस्थाको एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ । २५ अर्बको ऋणपत्र निष्कासनकेन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापनका लागि मंगलबार एक वर्ष अवधिको २५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३ ‘घ’ नाम दिइएको ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिकरूपमा भुक्तानी हुने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि ऋणपत्र २०८३ ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ जारी गरेको थियो । ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलमार्फत् निर्धारण हुने भनिएको छ । न्यूनतम पाँच करोडदेखि बढीमा पाँच करोडले भाग गर्दा निःशेष भाग जानेगरी कुल रकमसम्म ऋणपत्रमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बहुब्याजदरमा बोलकबोल गर्न सकिने ऋणपत्रमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले मात्रै आवेदन दिन सक्नेछन् । ऋणपत्रमा लगानी गर्ने बैंकले त्यसलाई राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसले कुनै समय बैंकहरूमा तरलता कमी भएमा सो ऋणपत्र राखेर राष्ट्र बैंकबाट तरलता लिन पाउनेछन् । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत् तरलता खिच्दै आएको छ । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनै पनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबारअन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रीय बैंकले पटक-पटक निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।बैंक-वित्तीय क्षेत्र त्रसित पछिल्लो केही समययता कर्मचारीमाथि कुटपिट र दुव्र्यवहार बढ्दै गएपछि बैंक-वित्तीय क्षेत्र त्रसित बन्दै गएको छ । वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको किस्ता तथा ब्याज रकम असुली गर्न फिल्डमा खटिएका कर्मचारीलाई ऋणीले कुटपिट गर्ने, कालोमोसो र जुत्ताको माला लगाउने तथा अपशब्द प्रयोग गर्नेक्रम बढेपछि वित्तीय क्षेत्रमा चिन्ता बढेको हो । एकातिर लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बचतको ब्याज न्यून हुँदै गएको र अर्कोतिर गैरबंैकिङ सम्पत्ति लिलामबिक्री नभएर तनावमा रहेका बैंक-वित्तीय संस्था ऋणको किस्ता र ब्याज असुलीका लागि खटिएका कर्मचारीमाथि कुटपिट र दुव्र्यवहार बढ्दै जाँदा थप प्रताडित बनेका छन् । उनीहरूले शृंखलाबद्धरूपमा आफ्ना कर्मचारीमाथि आक्रमण हुन थालेपछि तालाचाबी नै राज्यका निकायमा बुझाउने अवस्था आएको बताएका छन् । पछिल्लो समय दाङको घोराहीमा २० पुसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका कर्मचारीमाथि कुटपिट भएको छ । बक्यौताको ब्याज तिर्न ताकेता गर्न बैंकको घोराही शाखाका कर्मचारी नवीन थापा ऋणी भण्डारी सप्लायर्समा पुगेको र उहाँमाथि ऋणी भण्डारी सप्लायर्सका सञ्चालकले कुटपिट गरेको जनाइएको छ । भण्डारी सप्लायर्सका सञ्चालकले लिएको करिब ५० लाख रुपैयाँ ऋणको ब्याज नियमित नभएपछि बक्यौता ब्याज असुलीका लागि बैंकका कर्मचारी भण्डारीको घरमा पुग्दा सञ्चालकले कर्मचारीलाई कुटपिट गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले जानकारी दिएको छ । गत मंसिरमा ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीलाई पनि दुर्गा प्रसाईं समर्थित समूहको सहयोगमा ऋणीले कालोमोसो दलेर गालीगलौज र कुटपिट गरेका थिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका कर्मचारीमाथि हातपात भएपछि प्रसाईं समर्थित समूहका कार्यकर्ताले ‘दाङको घोराहीमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका म्यानेजरले ऋणीलाई अनावश्यक टर्चर दिएपछि ऋणीले म्यानेजरको नाकको डाँडी भत्काएका छन्’ भनेर लेखेको जनाइएको छ । गभर्नर पौडेललाई युनियनको ध्यानाकर्षणकर्मचारीमाथि कुटपिट भएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक कर्मचारी युनियनले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कर्मचारीमाथिको आक्रमण र दुव्र्यवहार बन्द नभए तालाचाबी बन्द गर्ने चेतावनी नै दिएको छ । कर्मचारी युनियनले कर्मचारीमाथिको आक्रमण बन्द नभए बैंकको शाखा बन्द गरी तालाचाबी राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयमा बुझाउँदै धर्नामा बस्ने चेतावनी दिएका हुन् । बैंकको कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष शिवहरि भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका चाबी नेपाल राष्ट्र बैंक र जगेडा चाबी अर्थमन्त्रालयमा बुझाउने चेतावनी दिइएको हो । युनियनले आक्रमणको शिलशिला नरोकिए कर्मचारी धर्नामा बस्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । बारम्बार यस्ता घटना भइरहँदा पनि प्रशासन भने मूकदर्शक बनेको पनि युनियनको गुनासो छ । कर्मचारीमाथिको आक्रमणलाई लिएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ, संस्थाले त्यसको कडा विरोध गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले कर्जा असुलीका क्रममा भएको आक्रमणलाई ‘अमानवीय र आपराधिक’ कार्यको संज्ञा दिँदै विरोध जनाएका हुन् । यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पछिल्लो समय बैंक-वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने क्रम बढेको भन्दै आफूहरूलाई त्रसित बनाएको बताउनुभएको छ । अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि भइरहेका भौतिक आक्रमण र दुव्र्यवहारले थप त्रसित बनाएको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय बैंकका कर्मचारीमाथि भएको घटना र ऋण असुलीका क्रममा कार्यथलोमा खटिएका साथीहरूले भोग्नुपरेको अपमानजनक व्यवहारले थप गम्भीर बनाएको उहाँको भनाइ छ ।