रोल्पामा लुम्बिनीकै बढी मानवअधिकार उल्लंघन - nagariknews.nagariknetwork.com

लुम्बिनी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका दृष्टिले रोल्पा सबैभन्दा संवेदनशील जिल्ला बनेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय नेपालगन्जले सार्वजनिक गरेको वार्षिक गतिविधि पुस्तिकाअनुसार बाँके दोस्रो स्थानमा छ । आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने दाङ, रुकुम पूर्व, प्युठान, बर्दिया, बाँके र रोल्पा जिल्लामा दर्ता तथा मौज्दात रहेका उजुरीहरूको अवस्थालाई आधार मानेर यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को सुरुवातसम्म आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयमा कुल चार सय सातवटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी उजुरी रोल्पाबाट एक सय ३५ वटा र बाँकेबाट एक सय सातवटा रहेका छन् । त्यसपछि बर्दियाबाट ६४, दाङबाट ४९, रुकुम पूर्वबाट ३३ र सबैभन्दा कम प्युठानबाट ९ वटा उजुरी रहेको विवरणमा उल्लेख छ । अन्य विभिन्न जिल्लाबाट एकमुष्ट १२ वटा उजुरी समेत मौज्दात रहेको आयोगले जनाएको छ ।विषयगत रूपमा हेर्दा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी एक सय २४ वटा रहेका छन् । त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित ६५, बालबालिकासम्बन्धी ६३, यातनासम्बन्धी ५९, बेपत्ता सम्बन्धी ८३, आप्रवासी कामदारसम्बन्धी ५, महिला अधिकारसम्बन्धी ६ र जातीय विभेदसम्बन्धी २ वटा उजुरी रहेका छन् । आयोगका अनुसार जातीय विभेदसम्बन्धी उजुरीको संख्या सबैभन्दा कम देखिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा मात्र आयोगको यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ६ जिल्लाबाट विभिन्न मितिमा परेका उजुरीमध्ये २६ वटा उजुरीलाई सामान्य उजुरीका रूपमा दर्ता गरिएको छ । यी उजुरीहरूमा अभद्र व्यवहार, न्याय प्रशासन, अपहरण तथा बेपत्ता, हत्या, यातना, वातावरण, कारागारमा मृत्यु, गैरकानुनी पक्राउ तथा नागरिकता दिलाइपाऊँ जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् । यस्ता उजुरीमा कार्यालयले जानकारी माग, अनुगमन, पीडित तथा सरोकारवालाको बयान लिने, तथ्य संकलन गर्ने लगायतका आवश्यक अनुसन्धान कार्य अघि बढाएको जनाएको छ ।वार्षिक कार्यक्रमअनुसार ११ वटा अनुसन्धान मिसन तोकिए पनि न्यून जनशक्तिका कारण सातवटा मिसन मात्र सम्पन्न भएका छन् । ती मिसनमार्फत ६२ वटा उजुरीमा पूर्ण र ९ वटा उजुरीमा आंशिक गरी कुल ७१ उजुरी फाइलमाथि अनुसन्धान गरिएको आयोगले जनाएको छ । अनुगमनतर्फ तोकिएका ३ वटा कार्यक्रम भए पनि विषयगत र आकस्मिक अनुगमनसमेत गरी १२ वटा अनुगमन कार्य सम्पन्न गरिएको छ । उजुरी परामर्श सेवाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयले लिखित, मौखिक तथा प्रत्यक्ष कार्यालयमा आएका ६८ वटा निवेदनमा परामर्श प्रदान गरेको छ । तीमध्ये गम्भीरताका आधारमा २६ वटा उजुरीलाई सामान्य उजुरीका रूपमा दर्ता गरिएको हो भने क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने वा तत्काल समाधान हुनसक्ने उजुरीहरू सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पठाइएको आयोगले जनाएको छ । अनुसन्धान र अनुगमनका क्रममा घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, सहकारी पीडितको समस्या, विद्यालयमा हुने शारीरिक दण्ड, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध लगायत विभिन्न मानवअधिकारका विषयमा पीडित तथा सरोकारवालालाई परामर्श सेवा प्रदान गरिएको आयोगको वार्षिक गतिविधि पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ ।