ऋण काढौं, घिउ खाऔं - nagariknews.nagariknetwork.com
चार्वाकको एउटा सिद्धान्त छ - ऋणम् कृत्वा घृतं पिवेत् अर्थात् ऋण काढेर भए पनि घिऊ खानू। जीवन दर्शन कस्तो बनाउने भन्ने पक्षलाई जहिल्यै विचार गर्नुपर्छ। एक बारको जुनी हो, फेरि फेरि आउँदैन त्यसैले जति बाँचिन्छ, सुखसँग बाँचिन्छ, ऋण काढेर भए पनि घिऊ खानुपर्छ भन्नुलाई पनि अन्यथा मान्न मिल्दैन। यसैमा पनि ऋण काढेर भए पनि व्यापार व्यवसाय वा अन्य काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न सकिन्छ।हाम्रो मुलुकका सन्दर्भमा पनि चार्वाकको यो सिद्धान्त ऋणका मामिलामा ठ्याक्कै मिलेको छ। अत्याधुनिक बङ्गलामा बस्नुपर्छ। शानसौकत र सुविधा त्यसमा हुनुपर्छ। ठुला भवन र अग्ला बुर्जा (टावर) बनाउनुपर्छ। अहिलेको मुलुकको विकासको यो नमुना हो तर यस्ता वस्तुले आम्दानीभन्दा बढी खर्च गराउँछन्। अहिले देशमा बनेका ठुला भवन र बुर्जाहरूले कुन आर्थिक उपलब्धि दिएका छन्? ठुल्ठुला सभाभवन निर्माण गरिएका छन्, त्यसको पनि खासै उपयोग छैन। भएकै सभाभवनबाट तत्कालका समस्या समाधान हुन सक्छन्।अहिले देशका लागि चाहिएको छ - आर्थिक उपार्जन हुने उद्योगधन्दा। त्यसैगरी चाहिएको छ - अर्थतन्त्रलाई उकास्ने विकास निर्माणका काम। राम्रा अस्पताल र स्कुल चाहिएको छ। यसका लागि आवश्यक पर्यो भने पनि ऋण लिन सकिन्छ। ऋण लिएर त्यसले आर्थिक उपार्जनतर्फ मुलुकलाई लैजानुपर्छ। अनावश्यक ठाउँमा लिएको ऋणको साँवा–ब्याज फिर्ता गर्न देशले बर्सेनि बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न देशले तीन खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ सरकारले खर्च गर्नुपरेको छ। यो भनेको नेपालको झन्डै विकास बजेटभन्दा कम रकम हो। पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ मात्र छुट्याइएको थियो। एकातिर पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको रकम विकास निर्माणका काममा खर्च नहुने अवस्था छ। अर्कोतिर त्योभन्दा धेरै रकम ऋणको साँवा–ब्याजका लागि छुट्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणका निम्ति कसरी स्रोतको जोहो हुन सक्छ।नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेको र आर्थिक अवस्था सुदृढ भएको, नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेकाले सस्तो ऋण दिन छाडेका छन्। सरकारले आफ्ना योजनाका लागि ऋण लिएर काम चलाउनुपर्ने र त्यो पनि महँगो ऋण भएपछि हाम्रो मुलुकलाई थप आर्थिक समस्या पर्दै जाने देखिएको छ।विश्व बैंकजस्तो बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले समेत नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर ०.७५ बाट बढाएर दोब्बर पारेको छ। अब नेपालले १.५ प्रतिशतका दरले ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। विश्व बैंकले ऋणको ब्याज बढाएपछि स्वाभाविकरूपमा विभिन्न परियोजनामा लागत बढ्ने निश्चित छ। त्यसमा पनि विश्व बैंकजस्ता संस्थासँग नेपालले सडक र पुलजस्ता पूर्वाधार परियोजनामा मात्र होइन शिक्षा क्षेत्रका निम्ति पनि ऋण लिँदै आएको छ।यसरी ऋणमा ब्याज बढाएपछि स्वाभविकरूपमा नेपालले तिर्नुपर्ने भार बढ्छ। राजस्व वृद्धि नहुँदा चालु खर्च धान्न गाह्रो भइरहेका बेला यसरी ब्याज बढ्नु यसै पनि हाम्रो मुलुकका निम्ति असजिलो हो। नेपालले अझै कमजोर आर्थिक अवस्था र स्रोतको अभाव अवगत गराउँदैन सहुलियत ऋण लिन ध्यान दिनुपर्ने हो। अहिले आएर नेपालको अर्थतन्त्र बलियो भएको भनेर ब्याज बढाउनु भनेको यसबिच हामीलाई कति कठिनाइ थियो भन्ने पक्षलाई बेवास्ता गर्नु हो। भर्खर तंग्रिन खोजेको अर्थतन्त्रलाई फेरि यसले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ।एकातिर हाम्रा परियोजना समयमा सम्पन्न नभएका कारण लागत बढ्ने गरेको छ। देशका कैयन ठुला परियोजनाका निम्ति दुई दशकसम्म खर्च भएको छ। यस्तो अवस्थामा अनाहकमा परियोजना लम्बिने र खर्च बढ्ने काम भएको छ। अर्कोतिर ती परियोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। ऋण लिएर मोज गरेको जस्तो अवस्थालाई नै भनिने हो– ऋण काढेर घिउ खाने काइदा। त्यसको भार समेत मुलुक र मुलुकबासीले बोक्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा ऋण लिई–लिई कसरी विकास गर्न सकिन्छ ?हाम्रो मुलुकले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतसँग ऋण लिँदै आएको छ। जापान लगायतका कतिपय मित्र मुलुकले समेत हामीलाई सहुलियत ऋण दिँदै आएका हुन्। अहिले आएर नेपालीको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय एक हजार एक ३५ अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको आधार देखाउँदै नेपाललाई दिने ऋणको ब्याजदर बढाउने काम विश्व बैंकले गरेको हो।त्यति मात्र होइन नेपालले यी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन ऋण लिन पाउनेमा त्यसको समयावधि पनि कम हुन थालेको छ। त्यसो त नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको साँवा–ब्याज बुझाउन निकै भरपर्दो मुलुकका रूपमा चिनिएको छ। देशभित्र आवश्यक काम गर्न नसके पनि यस्तो ऋण समयमै बुझाउँछ। अबदेखि विश्व बैंकले ४० वर्षमा तिरिसक्नु पर्ने ऋण ३० वर्षमा तिनुपर्ने हुन्छ।केही वर्षमै नेपालको वैदेशिक ऋण निकै बढेको छ। सार्वजनिक ऋण २६ अर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ पुगेको। यसमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.४९ प्रतिशत अर्थात् करिब १४ खर्ब एक अर्ब रूपैयाँ रहेको छ। ऋण बढेअनुसार मुलुकको आर्थिक विकासको गति बढ्नु आवश्यक छ। त्यसैगरी ऋण लिएपछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि सक्नुपर्छ। प्रतिफल दिने योजनामा लगानी गर्नुपर्छ। निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ। बाटाघाटा बनाइन्छ भने त्यसलाई पनि अर्थतन्त्रसँग जोडेपछि मात्र उपलब्धि हुन्छ।