टिकटको टन्टा - nagariknews.nagariknetwork.com
हाम्रो शासन–प्रशासनमा रहेका अव्यावहारिक अभ्यास हटाउने गरी सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन। वर्तमान सरकारले गरेको एउटा निर्णय भने निकै रोचक छ, त्यो हो– कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्ने प्रक्रिया। मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २९ को निर्णयमा भनिएको छ– ‘प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास, प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने।’प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई यसमा धन्यवाद भन्नै पर्छ। हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्ने यो प्रक्रिया अहिलेसम्म हटाउन किन कसैले ध्यान नदिएको होला ? आखिर सरकारलाई राजस्व चाहिएको हो भने सेवा शुल्क वा अन्य हिसाबले सिधै लिन सकिन्छ। तर एक, पाँच, १० वा अन्य मूल्यका हुलाक टिकट टाँसेर कागजातको आधिकारिकता पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेसम्म रहेको हो। सरकारका कुनै निकायमा निवेदन दिँदा हुलाक टिकट टाँस्नु विधिको एउटा हिस्सा हो। यो एउटा निर्णयले हाम्रा सार्वजनिक निकायमा रहेको मानसिकता प्रकट गर्छ। मुलुकको स्थायी सरकार भनेको कर्मचारीतन्त्र हो। हाम्रो मुलुकको कर्मचारीतन्त्र भनेको आफूमा केन्द्रित, सुधारका निम्ति तत्पर नरहेको र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुहुन्न भन्ने मानसिकता बोकेका व्यक्तिले भरिएको छ। कहिलेकाहीं सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्य बोकेका कर्मचारी आउँदा सहज हुन्छ। तर, अधिकांश समयमा सरकारी निकायमा जानु भनेको धेरैका निम्ति प्रीतिकर पक्ष रहँदैन।समय प्रवाहमा धेरै सेवा, सुविधा र वस्तुको भूमिका फेरिएको छ। हुलाककै भूमिका फेरिएको छ। हिजोजस्तो राति लेखेर, फेरि बिहान त्यसलाई आद्योपान्त पढेर, त्यसलाई पुनः लेखेर पत्र मञ्जूषामा टिकट टाँसेर पठाउने चलन सकिइसकेको छ। पत्रको ठाउँ इमेलले लिएको छ। त्यो पनि तत्कालै पठाएर जवाफ आउने र काम हुने अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा हुलाकले अचेल पार्सल यताउता गर्ने काम थालिसकेको छ। यसको सेवालाई अन्य ढंगले उपयोग गरिन थालेको छ। तर, सामान आदानप्रदान गर्न भौतिक रूपमै सक्रिय हुनुपर्ने छँदै छ। बदलिँदो परिस्थितिमा अभ्यासहरूलाई परिवर्तन गर्नै पर्छ। अचेल कैयन् काम अनलाइनबाटै सम्पन्न हुन्छन्। सरकारी राजस्व वा अन्य लाग्ने शुल्क पठाउन पनि अनलाइनबाटै सम्भव छ। यस्तो अवस्थामा हुलाक टिकट टाँसेरै निवेदन दिने वा अन्य अभ्यासहरू गराइरहनु व्यावहारिक नहुन सक्छ। सम्भवतः मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयमा ‘कानुनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक’ भन्ने सर्त राखेको कतिपय ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएर पनि हुन सक्छ। अझै पनि अदालतमा प्रस्तुत गर्ने कागजातमा यो आवश्यक पर्ने हुन सक्छ। हुलाक टिकटको प्रसंग एउटा पक्ष हो। राज्यबाट लिइने सेवा सुविधामा सेवाग्राहीले धेरै दुःख पाएका छन्। नागरिकतादेखि अन्य कागजातसम्ममा झ्याल–झ्यालमा उभिएर सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। यसले कर्मचारी भनेका ‘हाकिम’ हुन् र सेवा लिन जाने जनता भनेका तिनीबाट शासित प्राणी हुन् भन्ने सोच अहिले पनि देखिन्छ। सेवा प्राप्त गर्न जाने नागरिकलाई किन आरामसँग राखेर काम गराउन सकिन्न ? कुनै काम गराउन जाने सर्वसाधारणलाई दश पटक आउन र जान बाध्य पार्ने काम किन हुन्छ ? पहिल्यै कुनै पनि कामका लागि ‘चेक लिस्ट’ बनाएर कामलाई किन सहज बनाइँदैन ?यस्ता अनेकन् प्रश्न छन्। अहिलेको सरकार मुलुकमा एउटा भिन्न परिस्थितिमा राज्य सञ्चालनको तहमा पुगेको छ। तर, यसलाई पनि कर्मचारीतन्त्रले पक्कै घुमाएको छ। कतिपय अवस्थामा सरकारले सहज ढंगले काम गराउन सक्दैन। अझ कर्मचारीतन्त्र सुध्रिनै नचाहने र आफ्नो काम पूरा गर्ने अवस्थामा छैन। कर्मचारीतन्त्रलाई काम लगाउन र काम गर्दा वा नगर्दा ‘दण्ड र पुरस्कार’को व्यवस्था गर्ने भरपर्दो अभ्यास पनि छैन। यसले काम गरे पनि ठिकै, नगरे पनि ठिकैको अवस्थामा पुर्याएको छ। हुलाक टिकट हटाउनेजस्तो मुलुकमा लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेका तर अब तिनलाई निरन्तरता दिनु व्यावहारिक नहुने पक्षहरू परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। हेर्दा सामान्यजस्ता कतिपय असामान्य काम छन्। वर्तमान अवस्थामा यस्तो अव्यावहारिकतालाई हटाउनुपर्छ। सरकारी निकायमा एउटा निवेदन लिएर गयो, कता टिकट खोज्ने, कता अरू कागजात जुटाउने भन्ने छ। त्यति मात्र होइन, सरकारी काममा अनावश्यक कागजात माग्ने चलन छ। कुनै एउटा कागजातले आधिकारिकता पुष्टि गर्छ भने त्यही प्रकृतिका अनेकन् कुरा माग्ने गरिन्छ। नागरिकतादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्मका प्रावधान किन राख्नुपरेको हो ? एउटा नागरिकता पर्याप्त हुने हो। नागरिकलाई किन कागजातमाथि कागजात माग्ने गरिएको हो ? यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान पुगे भविष्यमा नागरिकलाई सहज हुने थियो। अझ यस्ता विषयमा १५ दिनको अध्ययन गरेर विषय पत्ता लगाई निर्णय नै गरे नागरिकलाई झन् सजिलो हुने थियो।