बदलियो नेपालीको श्रम गन्तव्य - nepalnews.com

नेपालीको वैदेशिक रोजगारको नक्सा नै बदलिएको छ। तीन दशकअघिसम्म नेपालीको मुख्य श्रम गन्तव्य भारत थियो। तर, अब त्यो खाडी, मलेसिया हुँदै युरोपसम्म विस्तार भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २५ मंसिरमा प्रकाशन गरेको ‘नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२४’ अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा रोजगारीका लागि युरोप जाने नेपालीको संख्या ३६८ गुणाले बढेको छ। सन् २०१७/१८ मा ११ हजार ७६० जनाले युरोपमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएका थिए। सन् २०२४ को अन्तिमसम्म त्यो संख्या बढेर ५५ हजार ११७ पुगेको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख छ। सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लाम)ले यसै वर्ष प्रकाशन गरेको ‘स्टेटस अफ रेमिटेन्स इन नेपाल’ प्रतिवेदनअनुसार २०५२ सालसम्म नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समध्ये भारतको हिस्सा ९१.८ प्रतिशत थियो। २०८१ सालमा भारतबाट आउने रेमिटेन्सको हिस्सा ४०.४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यो आँकडाले नेपालीको श्रम गन्तव्य भारतभन्दा अरू देशतिर केन्द्रित भएको देखाउँछ। पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक रोजगारका लागि थपिएका नयाँ गन्तव्य मुलुकमध्ये युरोपका रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्यान्ड, माल्टा, टर्की, अल्बानिया, जोर्डन, बुल्गेरिया, सर्बिया, स्लोभाकियालगायत पर्छन्। यी देशहरूमा रोजगारीका लागि नेपालीहरूले व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन्। मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१७/१८ मा रोमानियामा ३१६ जना नेपाली रोजगारीका लागि गएका थिए। सन् २०२४ सम्म यो संख्या बढेर १२ हजार ७०० पुगको छ। सात वर्षअघि क्रोएसिया जान पाँच जना नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएकामा गत वर्ष १४ हजार २४० नेपालीले त्यस्तो स्वीकृति लिएका थिए। विदेश जान विमानस्थल पुगेका नेपाली। तस्बिर : बिक्रम राई अल्बानिया, बुल्गेरिया, नर्थ मेसेडोनिया, सर्बिया र स्लोभाकियामा भने पाँच वर्षयता मात्रै नेपालीहरू जान थालेका छन्। बुल्गेरियामा सन् २०२०/२१ मा दुई जना नेपाली पुगेका थिए। सन् २०२४ सम्म एक हजार ६७७ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर त्यहाँ पुगेका छन्। सन् २०२० सम्म सर्बिया र स्लोभाकियामा नेपालीहरू पुगेकै थिएनन्। सन् २०२४ मा सर्बियामा एक हजार ९१५ जना र स्लोभाकियामा ३८९ जना श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि गएका छन्। सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपालीहरूको श्रम गन्तव्यमा ठूला परिवर्तन भएको देखाउँछ। श्रम तथा आप्रवासनविज्ञ गणेश गुरुङ खाडी मुलुकको रोजगारीले नै नेपालीहरूलाई युरोप जान सक्षम बनाएको बताउँछन्। “खाडी मुलुक र मलेसियामा पाएको रोजगारीकै कारण उनीहरूको आर्थिक अवस्था बलियो बन्यो। पहुँच बढ्यो। त्यसैको सहायतामा युरोप जाने नेपालीको संख्या बढेको हो,” गुरुङ भन्छन्। तथापि, नेपालीको श्रम गन्तव्य युरोपका तुलनात्मक रूपमा गरिब देश नै रहेको उनी बताउँछन्। खाडी मुलुकको तुलनामा युरोपमा श्रम सुविधा र सामाजिक सुरक्षा राम्रो भएका कारण नेपाली युवा युरोपप्रति आकर्षित देखिएको सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लाम)का अनुसन्धाता अर्जुन खरेल बताउँछन्। युरोपको रोजगारीमा जाँदा नेपाली युवाले ६/७ लाखदेखि १२/१५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेका छन्। खाडी मुलुकमा रोजगारीमा जाँदाको तुलनामा यो लागत धेरै हो। खरेल भन्छन्, “धेरै लागत जुटाउन सक्ने र उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका युवाहरू रोजगारीका लागि युरोपियन देशतर्फ आकर्षित छन्। कतिपयले युरोपमा रोजगारी गर्नुलाई प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाउने गरेका छन्। श्रम र सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले पनि उपयुक्त भएकाले युवाहरू त्यसतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्।” सन् २००८ यता ७६ लाख ३६ हजार ८२५ वटा श्रम स्वीकृति जारी भएको छ। १३ वर्षको अवधिमा नयाँ र पुरानो नवीकरणसमेत गरेर वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगारका लागि उक्त संख्यामा श्रम अनुमति जारी भएको तथ्यांक ‘नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२४’ मा उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार अहिले ३० लाख १७ हजार नेपाली रोजगारीका लागि विदेशमा छन्। त्यसमध्ये भारतमा मात्रै १० लाख ८८ हजार ३७१ जना छन्। कतार, मलेसिया, साउदी अरेबिया र यूएईमा सबैभन्दा बढी नेपाली छन्। यी चार देशमा मात्रै १२ लाख ३२ हजार ३४९ जना नेपाली छन्। वैदेशिक रोजगारका लागि साउदी अरेबिया जान लागेका नेपाली कामदार। तस्बिर : बिक्रम राई नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि १११ मुलुक जान अनुमति दिएको छ। अफगानिस्तान, इराक र लिबियामा भने नेपालीका लागि रोजगारी प्रतिबन्ध छ। तर, नेपाली कामदारहरू व्यक्तिगत प्रयासमा विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन्। पछिल्लो समय श्रम अनुमति लिएर युरोपका देशमा रोजगारीमा जान थालिएको छ। सन् २०२३/२४ मा नेपालीहरूले १४८ देशका लागि रोजगारीको अनुमति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यसो त, २०५० सालयता खाडी मुलुकहरूले नेपाली कामदारलाई लिन थालेपछि भारत जाने नेपालीको संख्या क्रमशः घट्न थालेको हो। त्यसपछि गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी)अन्तर्गतका साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत, कतार, बहराइन र ओमान नेपाली श्रमिकका नयाँ गन्तव्य बने। यी देशले पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाएपछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसरले नेपालीहरूको भात-भान्सा मात्रै सजिलो बनाएन, खाडी मुलुकबाट भित्रिने रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ। हुन पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँगको तुलनामा रेमिटेन्सको हिस्सा २६ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ। चालु आवको पहिलो चार महिना (साउन-कात्तिक)मा रेमिटेन्स आप्रवाह ३१ प्रतिशतले बढेको छ। आव २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा विभिन्न देशबाट ६ खर्ब ८७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कात्तिक महिनामा मात्रै एक खर्ब ३३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। बिदेसिने महिला बढे पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली महिलाको संख्या पनि बढेको छ। सरकारी अध्ययनअनुसार सन् २००८ सम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने कुल नेपालीमध्ये महिलाको संख्या सात प्रतिशतभन्दा कम थियो। सन् २०२४ को अन्तिमसम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला कामदारको संख्या बढेर १२.९ प्रतिशत पुगेको छ। सन् २०२३ मा खाडी मुलुकमा एक लाख ९३ हजार ५३४ जना कामदार गएकामा महिलाको संख्या ३० हजार ८७० थियो। सन् २०२४ मा खाडी जाने महिलाको संख्या बढेर ३४ हजार ४०२ पुग्यो। यो नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली कामदारको संख्या हो। वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकमध्ये झन्डै आधा संख्या २५-३४ वर्ष उमेरसमूहको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू आर्थिक रूपमा सबैभन्दा उत्पादनशील मानिने १८ देखि ४४ वर्ष उमेरसमूहका छन्। तर, कम उमेरमै बिदेसिनेमा पुरुषको तुलनामा महिला श्रमिकको अनुपात उच्च छ। सन् २०२३/२४ मा वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये १८ देखि २४ वर्षका पुरुष कामदारको संख्या २९.६ प्रतिशत छ। त्यसै वर्ष सोही उमेर समूहका महिला कामदार भने ३९.१ प्रतिशत छन्। २५ देखि ३४ वर्ष उमेरसमूहका ४५.७ प्रतिशत पुरुष कामदार बिदेसिँदा ४८ प्रतिशत महिला अवसरको खोजीमा विभिन्न देश पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा औपचारिक माध्यमबाट जाने महिलाको संख्या बढेको देखिए पनि अनौपचारिक रूपमा बिदेसिने महिला झन् धेरै रहेको आप्रवासनविज्ञ मीना पौडेल बताउँछिन्। “थोरै महिला मात्र औपचारिक माध्यमबाट गएका छन्। अनौपचारिक माध्यमबाट बिदेसिने धेरै छन्, र उनीहरू नै धेरै समस्यामा पनि परेका छन्,” पौडेलको कथन छ। मधेस प्रदेशका धेरै वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये मधेस प्रदेशका सबैभन्दा बढी कामदार छन्। सन् २०२३/२४ मा मधेस प्रदेशबाट ९७ हजार १९६ जना पुरुष र दुई हजार ९४७ जना महिला कामदार बिदेसिएका छन्। सबैभन्दा कम संख्या चाहिँ कर्णालीको छ। अघिल्लो वर्ष २०२२/२३ मा पनि मधेस प्रदेशबाट नै सबैभन्दा बढी कामदार बिदेसिएका थिए। मधेस प्रदेशबाट रोजगारीमा जानेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी खाडी मुलुक र मलेसियामा छन्। खाडी क्षेत्रका ६ देश र मलेसियामा मात्रै करिब ८० प्रतिशत नेपाली कामदार जाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये मधेस प्रदेशको पनि धनुषाका सबैभन्दा बढी छन्। अघिल्लो वर्ष वैदेशिक रोजगारमा गएका कुल कामदारमध्ये धनुषाबाट जानेको हिस्सा ४.४ प्रतिशत थियो। त्यस्तै, झापाबाट ४.३ प्रतिशत नेपाली बिदेसिएका थिए। त्यसपछि धेरै नेपाली रोजगारीका लागि गएका जिल्लामा मोरङ, सिरहा, महोत्तरी, सुनसरी, सर्लाही, रुपन्देही, सप्तरी र दाङ पर्छन्। सबैभन्दा बढी महिला कामदार बिदेसिएको जिल्लामा झापा परेको छ। अघिल्लो वर्ष झापाबाट मात्रै कुल महिला कामदारमध्ये ७.६ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारका लागि गएका थिए। झापापछि धेरै महिला कामदार विदेश जाने जिल्लामा मोरङ, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, नुवाकोट, चितवन, धादिङ, काठमाडौँ र सुनसरी छन्। सन् २०२२/२३ मा सबैभन्दा बढी कामदार मलेसिया गएका थिए। त्यस वर्ष नेपालबाट बिदेसिएका कुल कामदारमध्ये ४४.४ प्रतिशत मलेसिया पुगेका थिए। १२ प्रतिशत मात्रै यूएई गएका थिए। तर, सन् २०२३/२४ मा युएई जाने कामदारको संख्या बढेर २८.५ प्रतिशत पुग्यो। मलेसियामा जाने कामदारको संख्या घटेर १७.७ प्रतिशतमा झरेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा प्रमुख १० श्रम गन्तव्यमा यूएई, मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, क्रोएसिया, दक्षिण कोरिया, रोमानिया, जापान र मौरिसस छन्। तर, महिला कामदार जाने श्रम गन्तव्य मुलुक फरक छ। सबैभन्दा धेरै नेपाली महिला कामदार जाने १० श्रम गन्तव्य मुलुकमा यूएई, कुवेत, कतार, साइप्रस, क्रोएसिया, जापान, माल्दिभ्स, रोमानिया, मलेसिया र जोर्डन छन्। सन् २०२३/२४ मा वैदेशिक रोजगारमा गएका महिला कामदारमध्ये यूएईमा मात्रै २९.९ प्रतिशत थिए। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बढ्यो पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीको सहायताविनै वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या पनि बढेको छ। पछिल्लो एक दशकमा व्यक्तिगत प्रयासमा श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारका लागि जाने नेपालीको संख्या ४६८ गुणा बढेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कुल नेपालीको तुलनामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेको हिस्सा २१.२ प्रतिशत छ। सन् २०१३/१४ मा १६ हजार ७०९ जनाले व्यक्तिगत प्रयासमा श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका थिए। सन् २०२४ को अन्तिमसम्म यो संख्या बढेर ९५ हजार ३८ पुगेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति लिइरहेका सेवाग्राही। तस्बिर : बिक्रम राई यसरी व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने महिलाको संख्या पनि १६१ गुणा बढेको छ। सन् २०१४ मा सात हजार ९०३ जना महिलाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत लिएका थिए भने २०२४ मा यो संख्या बढेर २० हजार ६३५ पुगेको छ। खाडी मुलुक र मलेसियाको रोजगारीमा म्यानपावर कम्पनीले कामदारको माग ल्याउने र श्रम स्वीकृतिमा पनि उनीहरूले सघाउने गरेका छन्। तर, युरोपका देशमा रोजगारीका लागि जाँदा कामदार आफैँले रोजगारी खोज्नु र श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। सन् २०१४ मा आठ हजार ८०६ जना पुरुषले व्यक्तिगत प्रयासमा श्रम स्वीकृति लिएका थिए। सन् २०२४ मा यो संख्या बढेर ७४ हजार ४०३ पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ। वैदेशिक रोजगारको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमध्ये दक्षिण कोरिया पनि एक हो। नेपाल सरकारले कोरियासँग गरेको श्रम सम्झौताअनुसार दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार गइरहेका छन्। दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि गएकामध्ये कोसी प्रदेशका श्रमिक धेरै अर्थात ३३.२ प्रतिशत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखाको तथ्यांक छ। कोरिया जानेमा कर्णाली प्रदेशका ४.६ प्रतिशत र मधेस प्रदेशका २.९ प्रतिशत मात्रै छन्। दुई वर्षमा फर्किए १० लाख वैदेशिक रोजगारमा जाने मात्रै होइन, स्वदेश फर्किने नेपालीको संख्या पनि उत्तिकै छ। मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार सन् २०२३ मा पाँच लाख ४६ हजार ७२१ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए भने सन् २०२४ मा यो संख्या पाँच लाख ३८ हजार ६०५ थियो। यो तथ्यांक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर स्वदेश फर्कने कामदारको मात्रै हो। दुई वर्षको अवधिमा १० लाख ८५ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतार, यूएई, साउदी अरेबिया र मलेसियाबाट सबैभन्दा बढी कामदार नेपाल फर्किएका छन्। दुई वर्षको अवधिमा कतारबाट तीन लाख १३ हजार ७९३ जना स्वदेश फर्किएका छन्। सोही अवधिमा यूएईबाट दुई लाख ४६ हजार ६७९ जना र साउदी अरेबियाबाट दुई लाख ३३ हजार ८२ जना कामदार नेपाल फर्किएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ। १३ हजारले गुमाए ज्यान कमाउने र रमाउने सपनासहित विदेशी भूमि पुगेका नेपालीमध्ये कतिपयले रोजगारीकै क्रममा जीवन गुमाउने गरेका छन्। मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार डेढ दशकमा १३ हजार २२३ जना नेपालीले रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। यीमध्ये १२ हजार ८८१ जना पुरुष र ३४२ जना महिला छन्। वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको निधन हुनुमा मुख्यगरी ६ वटा कारण देखिएको छ। धेरैजसोको मृत्युमा ‘प्राकृतिक कारण’ भनेर उल्लेख हुने गरेको तर त्यसको स्पष्ट व्याख्या नपाइने अवस्था रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राकृतिक कारणबाट मृत्यु हुनेको संख्या दुई हजार ५६३ छ। हृदयाघातबाट निधन हुनेको संख्या एक हजार ६१३ छ। सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या मात्रै एक हजार ६३६ छ। एक हजार ५०९ जनाले रोजगारीकै क्रममा आत्महत्या गरेका छन्। काम गर्दा भएको दुर्घटनाका कारण ८२६ जनाको निधन भएको छ। श्रम गन्तव्य फेरियो, नीति पुरानै नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य फेरिएको छ। श्रम बजारको संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ। यसअघि नेपालीहरू सीपविहीन श्रमका लागि बिदेसिने गरेका थिए। खाडी मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिँदा नेपालीहरूले रोजगारीको अवसर पाएका थिए। अहिले खाडीको श्रम बजार साँघुरिएको छ। वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासनविज्ञ मीना पौडेल भन्छिन्, “खाडी मुलुकमा संरचना बनाउन श्रमिक चाहिएको थियो। ती संरचनामा अहिले युरोपियनहरूले बजार चलाएका छन्। त्यसका लागि सीप भएका मानिस उनीहरूले उतैबाट ल्याउँछन्। नेपालीहरूका लागि श्रम बजार साँघुरो हुन थालेको छ। फेरिएको श्रम बजारको चरित्रअनुसार नेपालीहरूले सीप र क्षमता विकास गरेका पनि छैनन्।” खाडी मुलुकमा फेरिएको श्रम बजारको चरित्र र नेपाली कामदारको क्षमताका बीचमा ठूलै खाडल देखिएको उनको भनाइ छ। सोही कारण कतिपय नेपालीहरूले युरोपका देशमा सजिलो काम रोजेर जान थालेको आप्रवासनविज्ञहरू बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया जान लागेका नेपाली कामदार। तस्बिर : बिक्रम राई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ श्रम गन्तव्य भनिएको युरोपका देशमा पनि सीप नभएका कामदार नै बढी गएका छन्। साइप्रस, रोमानिया, माल्टालगायत देशमा अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार धेरै गएका छन्। त्यहाँ उच्च सीप र व्यावसायिक दक्षता भएका कामदार असाध्यै कम मात्रामा छन्। श्रम बजारको बदलिँदो चरित्रअनुसार नेपाली श्रमिक तयार गर्न सरकारले ध्यान नदिएको पौडेलको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, “बजारको विविधीकरण भएको छ। फराकिलो पनि भएको छ। तर, त्यसभित्र उत्तिकै समस्या पनि छ। बजारको बदलिएको चरित्र र अवसरअनुसारको कामदार तयार गर्न सरकारले कामै गरेको छैन। सरकारले संस्थागत, नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने हो भने नेपालले आप्रवासनको क्षेत्रमा नतिजामुखी काम गर्न सक्छ।” सरकारले २३ मंसिरमा राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि नेपालको आप्रवासन नीति नै थिएन। २०६४ सालमा संशोधन भएको वैदेशिक रोजगार ऐन छ। त्यसले बदलिएको श्रम बजार र चरित्रलाई नसमेट्ने आप्रवासनविज्ञ गुरुङ बताउँछन्। “अहिले भएका ऐन, नियमावली, कार्यविधि र सरकारले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयले श्रम बजारको नयाँ ट्रेन्डलाई समेट्दैनन्,” गुरुङ भन्छन्, “श्रम गन्तव्य मुलुक र श्रम बजारको स्वरूप फेरिएअनुसार नीति र कानुन बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ।”