विदेशमा रहेको नेपालीलाई अलमल्याउन मात्रै मताधिकारको हल्ला गरियो - bishwokhabar.com

काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ चुनावी सरकारले गर्न लागेको फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रवासीलाई मताधिकार दिने तयारी हल्लामै सीमित भएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगको कमजोर तयारीका कारणप्रवासमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने सम्भावना टर्दै गएको छ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न ८ वर्षअघि चैत ७, २०७४ मा दिएको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरेको र आयोगका पदाधिकारीले कानुन नआएसम्म कुनै प्रक्रिया नै सुरु गर्न नचाहेका कारण यसपालि पनि प्रवासीले मतदान गर्न नपाउने भएका हुन् । सर्वोच्चका अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यो आदेशपछि २०७९ मा स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनाव भए पनि त्यसमा प्रवासीले मतदान गर्न पाएका थिएनन् । २०८४ मा हुने चुनावमा प्रवासीलाई मतदान अधिकार दिनका लागि आयोगले कानुन संशोधनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर त्यो मस्यौदा सरकारले अघि बढाउनै चाहेन । यही बीचमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बन्यो र प्रतिनिधिसभा पनि विघटन भएकाले ८४ सालमा हुनुपर्ने चुनाव २ वर्ष अघि सरेर आगमी फागुन २१ मै हुने भयो । सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले अध्यादेश ल्याएर भए पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने तयारी गरेको थियो । कात्तिक २७ गते संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले समानुपातिकमा मात्रै भए पनि प्रवासी नेपालीले अबको चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताएका थिए । त्यसअघि नै आयोगको रायका आधारमा गृह मन्त्रालयले अध्यादेशको मस्यौदा अघि पनि बढाएको थियो । मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका अनुसार मस्यौदामा लगभग काम सकिएको छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने मिति ३ महिनाभन्दा कम बाँकी हुँदा पनि अध्यादेश जारी नभएकाले अब तत्काल कानुनी व्यवस्था गरे पनि प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिन सम्भव नभएको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । उनले २०७४ सालमा अदालतको आदेशलगत्तै आयोगले कानुनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई दिए पनि कानुन नबनेको बताए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने कानुन आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि पनि संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले समय अभावका कारण विदेशमा रहेका नेपालीलाई यसपालि मतदानमा सरिक गराउन नसकिने जानकारी यसअघि नै सरकारलाई गराइसकेका छन् । जेन–जी अगुवा र प्रवासी नेपालीले विदेशमा रहेकाले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने र ‘नो भोट’ को व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यसैले चुनावी सरकारले सुरुमा नै अध्यादेश जारी गर्न आयोगसँग सुझाव मागेको थियो । आयोगले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने राय गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । राय पठाएलगत्तै अध्यादेश जारी भएको भए ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा कुनै एउटा देशबाट सुरुवात गर्ने आयोगको योजना पनि थियो । आयोगका अनुसार नयाँ सरकारले यो विषयमा चासो देखाएपछि यही निर्वाचनमा विदेशमा रहेकाले पनि मतदानमा सहभागी हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । सबै देशमा मतदान गराउने त हामीसँग क्षमता पनि थिएन, तयारी पनि पुग्दैनथ्यो, नेपालीको थोरै जनसंख्या भएको कुनै देशमा परीक्षणका रूपमा गर्ने योजना बनाएका थियौँ ।” अब त अध्यादेश नै अनिश्चित भएपछि आयोगमा यो विषयमा बहस नै हुन छाडेको छ । प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने काम भनेजस्तो सजिलो नभएको आयोगका कर्मचारीहरु बताउँछन् । नेपाली रहेका कतिपय देश अप्रजातान्त्रिक रहेका, एउटै देशमा १ लाखभन्दा बढी मतदाता रहेका र उनीहरुलाई मतदानमा सहभागी गराउने कर्मचारी व्यवस्थापनलाई आयोगले चुनौतीका रूपमा लिएको छ । आयोगले मतदान अनलाइन वा मतपत्रबाट कसरी गराउने भन्ने पनि चुनौती मानेको छ । स्वदेशमै सम्भव नभएको विद्युतीय मतदान विदेशमा गराउँदा सम्भावना र पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठ्ने भन्दै आयोग अन्योलमा छ । त्यस्तै मतदाताको पहिचानको आधारलाई पनि आयोगले अर्को चुनौती मानेको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले पनि सरकार अबको चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मदाधिकारको व्यवस्था गर्न पछि हटेको हो । प्रतिष्ठानले कात्तिक अन्तिममा दिएको प्रतिवेदनले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा मतदाता उपस्थित भएर गरिने मतदानको व्यवस्थापन गर्न असम्भव रहेको उल्लेख छ । आयोगले विदेशस्थित नेपाली दूतावास, वाणिज्य दूतावास वा कूटनीतिक नियोगहरूमा मतदान केन्द्र बनाउने र प्रवासी नेपालीहरूले तोकिएको मितिमा आफ्नो नजिकको कूटनीतिक नियोगमा गएर मतदान गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाली नियोगहरूमा औसतमा ४ दशमलव २ जना कर्मचारी भएकाले उनीहरूले मतदान व्यवस्थापन गर्न नसक्ने प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ । विभिन्न देशमा नेपालका दूतावाससहित ४४ वटा नियोग छन् । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार झन्डै २२ लाख नेपाली विदेशमा छन् । आउँदो चुनावमा मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भएपछि विदेशमा रहेका २२ लाख नेपाली निराश छन् । यो संख्या भिसा लिएर विदेश जानेको मात्र हो, बिनाभिसा भारतमा काम गर्न गएका श्रमिकको संख्या यसमा जोडिएको छैन । विश्वका १ सय ७२ देशमा नेपाली पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर १ सय १० देश र व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर १ सय ७२ देशमा नेपाली पुगेका छन् । सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीतिनियम मञ्च ९ल्याप्सोज० र श्रमिक सञ्जालले ७ वटा देशमा रहेका ६ हजार ४ सय ८५ श्रमिकबीच गरेको एउटा अध्ययनले ९४ प्रतिशत श्रमिकले मतदान गर्न चाहेको देखाएको छ । साउदी अरव, कुवेत, मलेसिया, यूएई, कतार, ओमान र बहराइनका श्रमिकबीच गत वर्ष यो अध्ययन गरिएको थियो । लोकतान्त्रिक अधिकार जोगाउन र आफूसँग सम्बन्धित नीतिमा प्रतिनिधित्व खोज्नका लागि उनीहरुले मताधिकार चाहेको निष्कर्ष अध्ययनको छ । अध्ययनमा सहभागी श्रमिकहरुले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकार दिनका लागि सरकार, आयोग र राजनीतिक दलले तत्काल आवश्यक कदम चाल्न पनि सुझाव दिएका थिए । आगामी चुनावले नेपाल र नेपालीको मात्र नभई विभिन्न बाध्यता र परिस्थितिले देश र परिवार छाडेर विदेसिएका नेपालीको भविष्यमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले प्रवासी नेपालीलाई पनि मताधिकार दिनुपर्ने बताइएको छ ।