डोजर लगाउने महानगरको निर्णयले नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्यो : जेनजी मुभमेन्ट अलाइन्स - nagariknews.nagariknetwork.com
भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उठाउने द्वन्द्व नभइ समाधानको तयारी गर्न जेनजी मुभमेन्ट अलाइन्सले आग्रह गरेको छ।भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई कष्टपूर्ण रूपमा जीवनयापन गर्दै आएकोमा उनीहरूमाथि निरन्तर प्रहार र सास्ती दिँदै देशभित्रै आप्रवासी जस्तो व्यवहार गरी बास खोस्ने कार्यको घोर निन्दा गर्दै अलाइन्सले यस्तो आग्रह गरेको हो।यसैक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले पर्याप्त अध्ययन र उपयुक्त विकल्प नदिइकन सम्बन्धित क्षेत्रबाट फेरि बस्तीहरूमा डोजर लगाउने तयारी गरेको समाचारप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उसले जनाएको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, 'यसैक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले पर्याप्त अध्ययन र उपयुक्त विकल्प नदिईकन सम्बन्धित क्षेत्रबाट फेरि बस्तीहरूमा डोजर लगाउने तयारी गरेको समाचार प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।'नेपाली जनताको यति ठूलो हिस्सा आफ्नै देशमा कसरी भूमिहीन र विस्थापित बनाइए भन्ने ऐतिहासिक श्रृङखलाबद्ध राज्यको बदमासी, सामाजिक असंवेदनशिलता, विभेद, द्वन्द्व र बहिष्करणको ख्याल नराखि यस्ता निर्णय गरिनु खेदजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्ति अनुसार मौजुदा ऐनकानुनले बस्ती हटाउने प्रकृया र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसलाई पूरा नगरिकन आतंक र भयको वातावरण सिर्जना गरिएको छ। यसले नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ।भूमि अधिकारलाई जनताको पहिचान, आवासीय प्रयोजन र उत्पादनसँग सम्बन्धित नैसर्गिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्न बाध्य जनसमुदायको समस्या राज्यले समाधान गर्न आवश्यक रहेको उसले भनेको छ।'नेपालको सन्दर्भमा लामो समय देखि सिमित वर्ग र व्यक्तिहरूको अधिनमा रहनेगरि भूमि सम्बन्धि व्यवस्था हुँदै आएको छ। धेरै वटा भूमि सम्बन्धि आयोगहरू बनाईएपनि त्यसमा दलियकरण र माफियाहरूका रजगजले गर्दा सो समस्या समाधान हुनसकेन। कहिले अनेकन मापदण्डका नाममा पुर्खौली थातथलो उठाउने त कहिले विविध आयोजनाका नाममा हडप्ने कार्य आजको कथित बिकासको मोडेल बनेको छ। यी यावत् विषयहरूमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण र समाधानको प्रयास हुनु जरूरी छ,' जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।'हाम्रो अनुरोध छ, सम्बन्धित समुदायसँगको सहमतीमा उपयुक्त व्यवस्थापन अपनाई सबैको साझा सहरको रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाले उदाहरण प्रस्तुत गरोस्। निहत्था, उत्पीडित जनताहरु माथि स्थानीय सरकारले दम्भ, तिरस्कार र बेवास्ताको अस्त्र नचलाओस्,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'सार्वजनिक सम्पत्ति पहिला जनताको हो र त्यसपछि जनताले निर्माण गरेको राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने हेक्का राखि जनउत्तदायीत्व वहन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका सबै सार्वजनिक सरकारी निकायहरूलाई अनुरोध गर्नचाहन्छौँ। यसैसन्दर्भमा नक्कली र सक्कली सुकुम्बासी भनी विभिन्न बहसहरू हुने गरेको पनि पाईन्छ। यसर्थ, काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका बस्तीहरूको अध्यायन गरेको भए यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरि स्पष्ट तथ्यांक समेत उपलब्ध गराउन आह्वान गर्दछौँ।'