भूकम्प सुरक्षा दिवस : विपद् व्यापारको सरकारी मोडल, यसरी बेचिँदैछ काठमाडौंको सुरक्षा - nepalstatus.com
काठमाडौं । आज राष्ट्रिय भूकम्प २७औं सुरक्षा दिवस । १९९० माघ २ गतेको महाभूकम्पको सम्झनामा २०५५ सालदेखि मनाउन थालिएको यो दिवसको औपचारिक उद्देश्य भूकम्पप्रति चेतना फैलाउनु र तयारी बढाउनु हो । तर, वास्तविकता भने ठीक उल्टो देखिँदै आएको छ—जहाँ भूकम्पीय जोखिम घटाउने नाममा राज्य संयन्त्र नै जोखिम बेच्ने मोडलमा रूपान्तरण हुँदैछ । १९९० सालको भूकम्पले ८ हजार ८ सय १९ जनाको ज्यान लियो, २ लाख ७ हजारभन्दा बढी संरचना ध्वस्त गर्यो । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले फेरि ८ हजार ६ सय ७० नागरिकको मृत्यु भयो र ७ लाखभन्दा बढी आवास क्षतिग्रस्त बने । यी दुबै विपद्ले नेपाललाई सुरक्षित सहरी विकास र कडा भवन मापदण्डतर्फ धकेल्नुपर्ने थियो । तर, भूकम्पपछि बनेका नीति र मापदण्ड कागजमै सीमित रहँदा व्यवहारमा भने विपद्लाई ‘कमाइको अवसर’ बनाइएको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपाल सरकारले वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ लागू गर्यो । यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई दिइयो । तर, यही प्राधिकरण अहिले भूकम्पीय जोखिम घटाउने होइन, उल्टै बढाउने केन्द्र बन्दै गएको आरोप स्थानीयदेखि सरोकारवालासम्मको छ । प्राधिकरणले २०७४ असार ५ गते ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने नाममा झन्डै १ लाख रोपनी जग्गा तीन वर्षका लागि रोक्का गर्यो । आज ९ वर्ष बितिसक्दा पनि न स्मार्ट सिटी बनेको छ, न त सुरक्षित सहरी विकासको आधार तयार भएको छ । बरु, रोक्का गरिएको क्षेत्र नै अवैज्ञानिक कित्ताकाट, दले प्लटिङ र आर्थिक चलखेलको अखडा बनेको छ । हालकी विकास आयुक्त जानुका ढकालको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि यो योजना अलपत्र छ । खण्डीकरण रोक्ने र चक्कलाबन्दीमार्फत व्यवस्थित घडेरी विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण आफैंले प्रस्ताव गरेको ‘स्मार्ट सिटी’ क्षेत्रमा नक्कली सिफारिसका आधारमा ऐन, नियम र मापदण्डविपरीत कित्ताकाट सिफारिस गरिरहेको तथ्य बाहिरिएको छ । स्रोतका अनुसार भूकम्प पीडितको नाममा वडाका जनप्रतिनिधिबाट नक्कली सिफारिस बनाइने, विचौलियामार्फत प्राधिकरणका प्राविधिक कर्मचारीले मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस पठाउने र प्रतिकित्ताकाट लाखौं रुपैयाँ घुस उठाउने संगठित संयन्त्र सक्रिय छ । स्थानीयहरू भन्छन्—जो वास्तविक भूकम्प पीडित हुन् तर घुस तिर्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई घरायसी प्रयोजनका लागि समेत कित्ताकाट गर्न दिइँदैन । तर, पैसा तिर्नेहरू भूकम्प पीडित नभए पनि सजिलै सिफारिस बनाइ कित्ताकाट गरिरहेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको भूकम्प पीडित लाभग्राही सूचीलाई समेत बेवास्ता गर्दै सूचीबाहिरका व्यक्तिहरूको हजारौं कित्ताकाट सिफारिस हुँदा ‘स्मार्ट सिटी’ अवधारणा नै अन्योलमा परेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि विकास प्राधिकरणबाट प्लानिङ पर्मिट लिनुपर्ने, २० फिटे सडक र कम्तीमा ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने स्पष्ट मापदण्ड छ । तर, प्राधिकरणकै केही कर्मचारी, स्थानीय वडाका जनप्रतिनिधि, विचौलिया, भूमाफिया, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखहरूको मिलेमतोमा मापदण्डविपरीत दले प्लटिङ खुलेआम भइरहेको छ । यसले भूकम्पीय जोखिम मात्र होइन, भू–क्षय, अव्यवस्थित सहरीकरण र भविष्यका ठूला विपद्लाई समेत निम्त्याइरहेको छ । राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने हजारौं रोपनी जग्गा क्षेत्रफल नोक्सान हुँदै खर्बौं रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति गुमिरहेको प्राधिकरणकै एक अधिकारी स्वीकार्छन् । यस्तो अवैध खण्डीकरण रोक्ने समितिको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था छ । हाल शहरी सचिव गोपाल सिग्देल छन् । तर, ३ अर्बभन्दा बढीको दले प्लटिङ रोकेका तत्कालीन जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतलाई सरुवा गरिएको घटनाले नियमनभन्दा संरक्षण बलियो भएको सन्देश दिएको छ । भूकम्प सुरक्षा दिवसका औपचारिक भाषण र माला–ब्यानरबीच वास्तविकता स्पष्ट छ-नेपालमा विपद् व्यवस्थापन प्रणाली होइन, विपद् व्यापारको सरकारी मोडल मौलाउँदै गएको छ । यदि यही प्रवृत्ति रोकिएन भने भोलिको महाभूकम्पले जनतामात्र होइन, राज्यको लापरवाही पनि कठघरामा उभ्याउनेछ ।