देशभरि निजी हतियार सङ्कलन गरिँदै, चुनावका सुरक्षा चुनौतीबारे यस्तो आकलन - www.bbc.com

MOHA/NEPAL गृह मन्त्रालयको परिपत्रपश्चात्‌ हाल देशभरि रहेका इजाजतप्राप्त निजी हातहतियार सङ्कलन गर्न थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले बताएका छन्।आसन्न प्रतिनिधिसभा चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउने दिशामा यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।देशभरि कति सङ्ख्यामा निजी हातहतियार छ भन्नेबारे चाहिँ अधिकारीहरूले बताएनन्। "अहिले देशभरि सङ्कलन भइरहेको छ। सबैतिर सकिएपछि सङ्ख्याबारे थाहा होला," गृह मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रमा आचार्य सुवेदीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्। माओवादीले अनमिनसँग कति हतियार 'लुकाएको' थियो? कहाँ छन् माओवादी विद्रोही सैन्यले बुझाएका हतियार? देशभरि ३० हजारभन्दा बढी हातहतियार राख्न पाउने इजाजत दिएको पाइएको करिब दुई वर्षअघि गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका थिए।प्रहरीले इजाजतप्राप्त हतियारहरूको सङ्कलन तथा पुनः फिर्ता गर्नुअघि तिनको सुरक्षित भण्डारणमा आफ्नो भूमिका रहने गरेको जनाएको छ।कसरी सङ्कलन गरिँदै छ?गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सूचना जारी गरी इजाजतप्राप्त हतियारहरू सङ्कलन गरिरहेको बताएका छन्।कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हतियार बुझाउने म्याद थपेका छन् भने कतिपयले सकिएका म्यादमा पनि आइरहेका हतियार बुझिरहेको बताएका छन्।बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापाले १५ दिने म्यादभित्र सबै हतियार नआएपछि म्याद थपेर सङ्कलन भइरहेको बताए।"जिल्लामा कुल १,०८६ वटा इजाजत प्राप्त हतियार रहेकामा अहिलेसम्म ४०७ वटा हामीले बुझेका छौँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।थापाका अनुसार इजाजतप्राप्त हतियार नबुझाएका मानिसका घरघरमा प्रहरी पठाएर सङ्कलन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।"धेरैले त्यस्ता हतियारको लाइसन्स नवीकरण नगरेका पाइएकोले सङ्कलन गरिएपछि नवीकरण गरेर मात्र दिने छौँ," उनले अगाडि थपे।पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्न नसक्ने व्यक्तिको निजी हतियार जफत र इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले हतियार बुझाउन दिइएको समय सकिएको तर बुझाउन आइरहेका व्यक्तिका इजाजतप्राप्त हतियार बुझ्ने गरिएको बीबीसीलाई बताए।स्रोतहरूका अनुसार विगतमा पनि चुनावका बेला मानिसहरूले आफ्ना निजी हतियारहरू पूर्ण रूपमा बुझाएको प्रमाणित गर्ने तथ्याङ्क छैन। नेपालमा निजी हतियार राख्न पाउने प्रक्रिया के हो, सरकारले अब कडाइ गर्न लागेको हो? 'धर्मगुरु'लाई हातहतियार मुद्दा 'अहिले दिइएको छैन'करिब दुई वर्षदेखि निजी हातहतियार राख्नका लागि लाइसन्स दिन रोकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।विसं २०८० सालको चैत ५ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईका एक सुरक्षागार्डलाई हतियारसहित सर्वोच्च अदालत परिसरमा पक्राउ गरिएको थियो।"त्यसयता लाइसन्स लिन खासै आएका पनि छैनन् र आएका व्यक्तिहरूलाई अहिले इजाजत दिने गरिएको छैन भन्ने गरेका छौँ," मन्त्रालयका एक अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।नेपालमा हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९, नियमावली २०२८ र मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले अस्त्रसम्बन्धी व्यवस्थापनलाई निर्देशित गर्दै आएका छन्।हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ अन्तर्गत मानिसहरूलाई निजी हातहतियार राख्न दिने गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।दिने कानुनी आधार BBC कानुनी प्रावधानबमोजिम निजी हतियार राख्न चाहने व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ।त्यस्तो निवेदन पाएपछि जिप्रकाले हतियार लिन चाहने व्यक्ति, तिनका छरछिमेकबारे सुरक्षा समितिमार्फत् अध्ययन गर्न लगाउँछ।अधिकारीहरूका अनुसार सो क्रममा निजी हतियार राख्न चाहने व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था पनि हेरिन्छ।"सुरक्षा समितिले दिन मिल्ने भनेपछि बल्ल जिप्रकाले गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पठाउँछ। त्यसको समीक्षा गरेर हतियार आयातका लागि उसले वाणिज्य विभागलाई पत्राचार गर्छ," मन्त्रालयका अधिकारीले भने।वाणिज्य विभागले आयातका लागि अनुमति दिएपछि राख्न चाहने व्यक्तिले विदेशबाट हतियार आयात गर्छन्।"आयात गरिएको हतियार विमानस्थल भन्सारबाट हुलाक कार्यालय पुग्छ र त्यहाँबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्छ। अनि इजाजतत्र जारी भएपछि बल्ल सम्बन्धित व्यक्तिले पाउँछ।"विद्यमान व्यवस्थाअनुसार निजी हतियार राख्ने व्यक्तिले प्रत्येक दुई वर्षमा इजाजत नवीकरण गराउनुपर्छ।इजाजत लिएका कोही व्यक्तिले अरू कसैलाई बेच्न चाह्यो भने त्यसका लागि पनि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।अधिकारीहरूका अनुसार जुन जिल्लाका लागि अनुमति लिइएको हो, त्यही जिल्लामा हतियार बोक्न पाइन्छ। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिमा अरू जिल्लामा पनि लैजान पाइन्छ।हातहतियार खरखजाना नियमावली, २०२८ अनुसार १२, १६, २०, ४१० बोरका टोटावान बन्दुक (शर्ट गन,) भरुवा बन्दुक, हावादारी बन्दुक, २२ बोरको राइफल र त्यसका खरखजाना सुरक्षा वा सिकारका लागि राख्न, लिएर हिँड्न वा प्रयोग गर्नका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्छ।त्यसबाहेक अरू कुनै पनि किसिमका बन्दुक, पिस्तल वा रिभल्भर र त्यस्ता हातहतियारका खरखजानाका लागि इजाजतपत्र नदिने व्यवस्था छ।'खतरा देखिएको छैन'अधिकारीहरूका अनुसार इजाजतप्राप्त निजी हतियारहरूबाट खतरा उत्पन्न भएको देखिएको छैन।"हामीले त्यस्ता हतियारहरूले सुरक्षा खतरा निम्त्याएको पाएका छैनौँ," मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।भूतपूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाह पनि त्यस्ता हतियारबाट खतरा उत्पन्न भएको नदेखिएको बताउँछन्।"चुनाव अथवा अरू बेला पनि त्यस्तो खतरा उत्पन्न भएको पाइएको छैन। उहिले त्यस्ता हतियार भएका कोहीकोहीले डराउने, धम्काउने गरेको चाहिँ पाइन्थ्यो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वअघि निजी हतियार राख्न लाइसन्स खोज्ने अभ्यास बढी देखिएको भए पनि पछि घट्दै गएको पाइएको शाहले बताए।"निजी हतियार राखेमा ती लुटिने डरले पनि होला, द्वन्द्वकालमा इजाजत लिनेहरू खासै देखिएनन्," उनले भने।कतिपय जानकारका अनुसार सोखका लागि पनि कतिपयले हतियार राख्ने गरेका पाइन्छ।बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।