मानव अधिकार दिवस

हरेक वर्ष डिसेम्बर १० मा विश्वभर मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) धेरैलाई टाढाको विषयजस्तो लाग्ला, तर नेपालको सन्दर्भमा यसका सिद्धान्तहरू लाखौं मानिसहरूको जीवनको गुणस्तर, मर्यादा र सुरक्षा निर्धारण गर्ने आधारभूत कुराहरू हुन्।

नेपालमा मानव अधिकारको रक्षा गर्नको लागि तीन अत्यावश्यक चुनौतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

भेदभावको अन्त्य

नेपालको संविधानले जातीय छुवाछुत र भेदभावविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर हरेक दिन, विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायका धेरै व्यक्तिहरूले यो अधिकार उल्लंघन भइरहेका घटना भोगिरहेका छन्। गरिमा कुनै विशेषाधिकार होइन। पूर्वाग्रह बिना समाजमा सहभागी हुन पाउने स्वतन्त्रता हो। जब जातीय भेदभाव सहनयोग्य मानिन्छ, तब हाम्रो संविधानले दिएको समानताको मूल वाचा भंग हुन्छ।

उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता

स्थिर राष्ट्रको आधार भनेको नै न्याय सबैलाई पहुँचयोग्य बनाउने हो। दस हजारौं नेपाली परिवारका लागि, विशेष गरी द्वन्द्वकालीन पीडितहरूका लागि, सत्य थाहा पाउने र समाधान पाउने अधिकार अत्यन्त मौलिक छन्। यी अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनका केन्द्रिय सिद्धान्त हुन् जसले राज्यलाई गम्भीर उल्लंघनको जाँच, सत्य निरूपण र सुधारका कदम लिन बाध्य पार्छ।

यातना, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने जस्ता गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिनु खतरनाक मिसाल बन्छ। रूपान्तरकारी न्यायमा ठोस प्रगति नभएसम्म पुराना घाउ ठिक हुँदैनन् र न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।

आर्थिक असमानता घटाउने

मानव अधिकारमा आधारभूत जीवनस्तर पाउने अधिकार पनि समावेश छ। नेपालको सन्दर्भमा यसको अर्थ छिटोछरितो रूपमा सामाजिक तथा आर्थिक असमानतामा ध्यान दिनु हो। हरेक नागरिकले सफा पिउने पानी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षामा पहुँच पाउनु केवल विकासको लक्ष्य मात्र होइन।

यो संविधानले तोकेको दायित्व हो जसले परिवारहरूलाई पुस्तौँको गरिबीबाट उठाउन मद्दत गर्छ र जीवन तथा अवसरसँग सम्बन्धित मौलिक अधिकार पूरा गर्छ।

सार्वभौम मानव अधिकार घोषणापत्र कुनै पराइ सिद्धान्त होइन। विश्वभरका नागरिकले चाहेको न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको नक्सा यही हो। मानव अधिकारको रक्षा गर्नु भनेको दण्डहीनतालाई चुनौती दिनु, भेदभावविरुद्ध आवाज उठाउनु र जनताको सेवामा रहेका संस्थालाई उत्तरदायी बनाउनु हो।