जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस

नेपालमा “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवस” हरेक वर्ष जेठ २१ गते विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइन्छ । बि.स २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध गरेको भए पनि त्यो बेलाको कानुन झन् फितलो र पहुँचवाला व्यक्तिको हातमा नै कानुन रहने जस्ता यावत समस्या र त्यस कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा छुवाछुत प्रथा वर्षौँ सम्म पनि यथावत् नै रहेको थियो । बि.स २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेयता यस दिनको सम्झनामा नेपाल सरकारले हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यस पस्चात नेपालमा हरेक जेठ २१ गतेदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आइएको छ ।

नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको झन्डै १३ वर्ष बितिसक्दा समेत पनि अझै देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सामाजिक व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद हट्न नसकेको थाहा भएकै कुरा हो। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध कसुर र सजाएँ ऐन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण व्यवहारमा विभेदहरू हट्न नसकेको हो भनेर भन्न सकिने प्रसस्त कारकतत्व हरू रहेका छन्। मुलत् कसुर र सजाएँ ऐनहरूका प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, तिनका अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण सृजना र जनस्तरमा चेतना जगाउने कार्यक्रमहरु प्रशस्त रूपमा जनता र आम नागरिक समक्ष प्रस्तुत गरी जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु लाई सबैका सामु पुर्‍याएर जनचेतना बढाउन नसक्नु नै एउटा विडम्बनाको विषय भएको नकार्न सकिँदैन।

हरेक नेपालीलाई जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका विरुद्ध एकताबद्ध भई दृढतापूर्वक उभिन छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सरकारद्वारा शुभकामना सन्देश दिने गरेता पनि जबसम्म हरेक नेपाली एक भएर छुवाछुत प्रथा, लाई विगतका दिनहरूमा बिध्यवान् दास प्रथा, सती प्रथा, कमैया प्रथाहरू जस्तै सधैँका लागि समाप्त गर्ने हो भने दलितको हकहित अन्तर्गत दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति संविधानले गर्नु पर्दछ र यस परिपेक्षमा अहिलेको नेपालको संविधानले उक्त नीति नियमहरू कार्यान्वयन हुने क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व २२ प्रतिशत पुगिसकेको छ जुन एउटा महत्त्वपूर्ण खुटकिलो पनि हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले के भन्छ ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हक भित्र राखेको छ । यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय , पेसा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यदि यस्तो कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । राज्यको कानुन, मानवता, सभ्य समाज, र आधुनिक राष्ट्रका लागि जातीय छुवाछुत गम्भीर चुनौती रहेको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरेर आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको तथा दलितको हकअन्तर्गत दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति पनि संविधानले गरेको छ।

नेपालको केन्द्रसँगै ७७ वटै जिल्ला तथा सातै प्रदेशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन कार्यान्वयन गर्न विभिन्न समिति गठन गर्दै  उन्मुलनका कार्यक्रमका लागी हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत रकम समावेश गरिएको हुन्छ ।

यस  दिवसले जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्ता गम्भीर समस्याको सदाको अन्त्यको लागि सामाजिक जागरण सिर्जना गर्न प्रेरणा प्राप्त हुने र सबै नेपालीमा समता भावनाको प्रेरणा दिने विश्वास गर्न सकिन्छ । जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको को मान्यता पनि दिइएको छ, तथा दलितहरूका अधिकार सम्बन्धी मुद्दालाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा सम्बोधन गरिएको महत्त्वपूर्ण विषयलाई स्मरण गरेर यसबाट दलित समुदाय माथि भएका उत्पीडन क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने आधार निर्माण भएको छ ।

सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गर्नु, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलनका कार्यक्रमका लागी हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम समावेश गर्दैमा, सरकारद्वारा शुभकामना सन्देश दिने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलनका कार्यक्रमहरु मात्र मनाउने आदि कार्यहरुले मात्र उन्मुलन नहुने र यसका लागि त देशका हरेक क्षेत्रमा सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरेर आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्नु पर्ने, दलितको हकअन्तर्गत दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्नु , तथा सम्पूर्ण नेपाली जनतामाझ यस कुरा को सम्बोधन गरी अत्यधिक जन चेतनाको अभिवृद्धि गरे मात्र यस दिवस मनाउनुको उपलब्धि छिट्टै देखिन सकिने छ । यस लेखको अंग्रेजी संस्करणको लागि यहाँ थिच्नुहोस्।