संविधान दिवस

नेपाली जनताले आफ्नो शासकीय व्यवस्था आफैँले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट सञ्चालन गर्ने पद्धति स्थापित गर्न युगौंयुगसम्म संघर्ष र बलिदान गर्नुपर्यो। फलस्वरूप नेपालमा जननिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले वि.सं. २०६५ साल जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत मुलुकमा तीव्र रूपले विकास गरी समान रूपमा सबै जनता समृद्ध बन्ने जनचाहनालाई कार्यगत रूपमा अघि बढाउने लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्न दोस्रो पटक निर्वाचित संविधान सभाले वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी गरेकाले यही ऐतिहासिक कार्यको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष असोज ३ गते नेपालमा संविधान दिवस / राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ।

लोकतन्त्रको जगमा निर्माण भएको नेपालको संविधान २०७२ ले राजा तथा निश्चित वंशकुलले युगौंदेखि आफ्नो तजबिजमा राजकीय सत्ता सञ्चालन गर्दै आएको परिपाटीलाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित विधिको शासन पद्धति स्थापित गरेको छ। नेपालको इतिहासमा ‘राजा र रैती’ले उब्जाएको भेदभाव, निर‌ंकुशता र समाजमा व्याप्त असमानता एवं उत्पीडनका विषवृक्षहरू समूल नष्ट गरी सबैलाई समान नागरिकको हैसियत प्रदान गरेको छ। सबै जनताको सहभागितामा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै विविधतायुक्त समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने जनचाहनालाई पनि सम्बोधन गरेको छ।

नेपालका लिखित संविधानमध्ये यो सातौं हो। नेपाली जनताका प्रतिनिधिमार्फत जारी भएको संविधान चाहिँ यो नै पहिलो हो। यस संविधानले नेपाललाई विश्वमा सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक देशको परिचय दिलाएको छ। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्याय वर्तमान संविधानका मूलभूत विशेषता हुन्। संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ।

संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र नौ अनुसूची छन्। संविधानमा विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव प्रवर्द्धन गर्दै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ। संविधानमार्फत नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख, संघीय धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषणा गरिएको हो। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई संविधानले राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको छ।

संविधानमा सबै नेपाली नागरिकलाई पहिचानसहितको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्यायका साथै यातनाविरुद्ध, निवारक नजरबन्दविरुद्ध, देश निकालाविरुद्ध, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक पनि सुनिश्चित छन्। संविधानले सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासीलगायत अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरणको सकारात्मक प्रत्याभूति दिलाएको छ।

नेपालको मूल संरचनामा संघ, त्यसअन्तर्गत ७ प्रदेश र प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ। शक्ति पृथकीकरणका आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहने, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने, कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने व्यवस्था संविधानमा छ। नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सर्वाभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने बाहेकका सबै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था संविधानले अँगालेको छ।

यतिबेला नेपालमा संविधानअनुसार निर्वाचित संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार क्रियाशील छन्। यतिबेला संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित शासन पद्धति संस्थागत गर्ने अभ्यासमा हामी समस्त नेपाली जनता लागिरहेका छौं । तर समतामूलक समावेशी समाज स्थापनामा मुलुकले जेजति समय खर्चिएको छ, त्यसको तुलनामा भौतिक विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन। मुलुकमा अधिकारका लागि जति पनि संघर्ष भए, कर्तव्य पालना र समृद्धिका लागि त्योभन्दा बढी लगनशीलताको खाँचो देखिएको छ।

विकास र समृद्धिको बाटो मुलुकले अँगाल्न सकेको छैन। शासन पद्धति सुनिश्चित भइसक्दा पनि सुशासन, जनधनको सुरक्षा र समृद्धिको मार्ग अवलम्बन हुन नसक्दा जनतामा निराशा छाउनु स्वावाभिक नै हो। अहिलेको युगमा खानकै लागि र बाँच्नकै लागि संघर्ष गर्नु विडम्बना हो। अझ खाडी मुलुकको रापिलो मरुभूमिमा घर–परिवारबाट टाढा रहेर जीवनको ऊर्जावान् समय व्यतीत गर्न बाध्य लाखौं नेपालीहरूको मुलुकमै केही गरेर समृद्ध बन्ने चाहना कहिले पूरा होला ? रेमिट्यान्सको विकल्पमा मुलुकको भरपर्दो आम्दानी के होला ? राज्यले यस्ता विषयमा प्रक्रियागत रूपमै सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन।

अहिले मुलुकका संवैधानिक अंगहरू भागबन्डामा अल्झिएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन सबैतिर अन्योल र भ्रष्टाचार नै व्याप्त छ। कृषिप्रधान देशमा आज खेतबारी बाँझिँदै गएका छन्। हिमाल र पहाड रित्तिँदै छन् भने उब्जाउ भूमि धमाधम प्लटिङ हुँदै छन्। विकासको गति अघि बढ्न सकेको छैन। बिजुलीका परियोजना अझै पनि झोलामा थन्किएका छन्। अर्थतन्त्रका अनेकौं ‘ब्ल्याक होल’ बाट मुलुकलाई जोगाउन सक्नु आजको चुनौती बनेको छ।

दिवस मनाउन वर्षमा एक दिन सडक, गल्ली र चोकमा राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदैमा, टुँडिखेलमा परेड प्रदर्शन गर्दैमा र घर–घरमा दीपावली गर्न लगाई औपचारिकता निर्वाह गर्दैमा जनताले संविधान दिवसको प्रत्याभूति पाउने छैनन्। वर्तमान संविधानले राज्यका सञ्चालकलाई असीमित स्रोत खोजी मुलुकलाई समृद्धिको उचाइमा पुर्याउन मार्ग प्रशस्त गरेको छ। त्यसैले सरकारले अभाव, गरिबी र भ्रष्टाचारबाट सर्वप्रथम मुलुकलाई उठाउन पहल गर्नुपर्दछ। अब आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सिध्याउन गरिने विकास होइन, भएका स्रोत–साधनको उचित प्रयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण, आर्थिक अनुशासन तथा सुशासन कायम गर्दै मुलुकमा विकास र समृद्धिको लहर ल्याउन सके मात्र संविधान दिवस मनाउनुको सार्थकता झल्किनेछ।